अरुण चौधरीलाई छुटाउन चर्को दबाव, प्रहरीले लिइसक्यो बयान

१९ माघ, काठमाडौं । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई छिटो छाड्न प्रहरीलाई दबाव परेको छ । राजनीतिक दबावकै कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

सीआईबीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण थापा र सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।

आफू समेत शेयर सदस्य रहेको बेला भएको निर्णयलाई लिएर प्रहरीले भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले दौडधुप बढाएका थिए । शुक्रबार कांग्रेस सांसदीय दलको बैठकमा उनले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार उनी बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका थिए ।

त्यसको प्रभाव सीआईबीसम्म परेको छ । ‘तत्काल छाड्नुपर्‍यो भन्ने दबाव छ’ स्रोतले भन्यो । तीन महिना लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका कारण प्रहरीले छाड्नुको साटो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

त्यही कारण सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले शुक्रबार नै व्यवसायी चौधरी र बाँसबारीका पूर्व प्रमुख थापाको बयान लिएका छन् ।

बिहीबार साँझ दुवैलाई महाराजगञ्जस्थित चिरायू अस्पताल लगिएको थियो, तर राति स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै ग्राण्डी पुर्‍याइएको थियो ।

प्रहरीसँग दिएको बयानमा व्यवसायी चौधरीले आफूहरुले कानूनसम्मत काम मात्र गरेको दाबी गरेका छन् । ‘विभिन्न निकायबाट निर्णय भएर हाम्रो कम्पनीको नामसम्म जग्गा आएको हो’, चौधरीले भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख थापाले पनि त्यतिबेला आफूले गरेको निर्णय गलत भएको भन्ने थाहा नभएको दाबी गरेका छन् । ‘त्यसरी अर्को कम्पनीको नाममा मेरो हैसियतले हस्तान्तरण गर्न मिल्थेन भन्ने भएको भए गर्ने थिइनँ, मलाई अरु कसैले पनि त्यतिबेला यो कुरा भनेनन्’, उनले भनेका छन्, ‘कारखाना लगातार घाटामा गएपछि यो निर्णय गरेका थियौं ।’

सीआईबीले भने सरकारी जग्गा हडप्ने योजनाका साथ काम भएको पाइएको दाबी गरेको छ । ‘तीन महिनादेखि अनुसन्धान गरेर कागजात संकलन गरेका थियौं, आज आरोपीहरुको बयानसकियो’, ब्यूरोका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जग्गा हडपिएको पुष्टि हुने यथेष्ट आधारहरु छन्, यसमा धेरै गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छैनन् ।’

स्रोतका अनुसार सीआईबीले तीन महिनाअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेर गोप्य अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसक्रममा यथेष्ट प्रमाणहरु फेला परेपछि पछिल्लो समय पटकपटकको ब्रिफिङपछि सीआईबी चौधरीलाई पक्राउ गर्ने तहसम्म पुगेको थियो ।

बिहीबार अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर, सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य लगायतले पटकपटक गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत ब्रिफिङ गरेपछि सीआईबीले पक्राउ गर्न ‘ग्रिनसिग्नल’ पाएको थियो । त्यसपछि लाजिम्पाटस्थित घरमा एउटा टोलीले रेकी र अर्को टोलीले अदालतबाट पूर्जी लिएर बिहीबार उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर उद्योगी व्यवसायी र सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाव परेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अरुण चौधरीको घर बिहानै घेराउ, अदालतबाट पुर्जी ल्याएपछि पक्राउ

जग्गा हडप्न श्रृंखलाबद्ध बदमासी

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई २० कात्तिक २०३७ मा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिएको थियो ।

चीन सरकारको अनुदानमा स्थापना भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका एक सदस्य करणदाससँग एउटा प्रबद्र्धन सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा ‘क्यान्भास स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्न एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने’ भनेर उल्लेख भएको एसएसपी आचार्य बताउँछन् ।

सम्झौताअनुसार, त्यो कम्पनीमा करणदास चौधरी र परिवारको ५१ प्रतिशत शेयर रहने भनिएको थियो । २५ प्रतिशत बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने भनिएको थियो ।

१३ भदौ २०४३ मा भएको सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक २०४३ मा यो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यतिबेला विनोद चौधरीको पनि कम्पनीमा २०० कित्ता शेयर रहेको देखिन्छ, तर कम्पनीको पछिल्लो विवरणमा भने उनको संलग्नता देखिएको छैन ।

त्यसपछि ५ भदौ २०४४ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको ६ रोपनी जग्गा च्यापियन फुटवेयरको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । सीआईबीका एसएसपी आचार्यका अनुसार, त्यतिबेला जग्गाको मूल्यांकन प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरिएको थियो ।

सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यका अनुसार, मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीको नाममा नामसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । ‘तर तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले आफूले नै निर्णय गरेर जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ’, बज्राचार्यले भने, ‘यसमा थापाको बदनियत देखिन्छ, त्यसैले उनलाई पनि पक्राउ गरेका हौं ।’

प्रहरीका अनुसार थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको देखिन्छ । च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको सुरुको कुल पूँजी ५० लाख रुपैयाँ थियो, त्यसअनुसार बाँसबारीको २५ प्रतिशत शेयरका लागि साढे ६ लाख मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर ६ रोपनी जग्गा लिएसकेपछि कुल पुँजी एक करोड लेखनएर ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिएको पाइएको छ । ‘सर्वसाधारणका लागि भनिएको २४ प्रतिशत शेयर भने कहिल्यै जारी भएको देखिन्न’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘च्याम्पियन फुटवेयर पनि दुईतीन वर्षमै बन्द भयो ।’

त्यसैले प्रवद्र्धन सम्झौताको पूर्ण उद्देश्य नै बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हडप्ने मात्र भएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ‘स्थापना भएको दुई वर्षमै जुत्ता कारखाना बन्द भएकाले पनि त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्छ’, आचार्य भन्छन् ।

२० असार २०४९ मा सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको विवरण भेटिएको छ । त्यसबेला सरकारको नाममा भएको २५ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न भन्दै अरुणकुमार चौधरी गएको पाइएको छ । ‘अर्को निर्णयबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट २५ प्रतिशत शेयरको लिलामी सूचना निकाल्ने निर्णय भएको भेटिएको छ’, ब्यूरोका अर्का अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘त्यतिबेला गोरखापत्रमा पनि कारखानाले लगानी गरेको २५ प्रतिशत शेयर विक्रीका लागि सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।’

यसरी ११ साउन २०५२ मा २५ प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा हात पारेपछि अरुणले ४ पुस २०५४ मा कम्पनीलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउँछन् । त्यसपछि सरकारी जग्गा सम्पूर्ण रुपमा सरकारबाट व्यक्तिको स्वामित्वमा गएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय च्यापियन फुटवेयर प्रालिको नाम परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेजिडेन्सी बनाएको छ । जसको सञ्चालक सञ्जय ठाकुर छन् भने सञ्चालक सदस्यमा अरुण र उनकी पत्नी शिला छिन् ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा यही कम्पनी सीजी चाँदबाग रेजिडेन्सीको नाममा छ भने अहिले त्यहाँ चाँदबाघ स्कुल सञ्चालनमा छ ।

‘बाहिर भनिएजस्तो अनुसन्धान नै नगरी हठात् व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको विषय होइन’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका एसएसपी आचार्यले भने, ‘एक जना अध्यक्षको एकल निर्णयले सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीको नाममा शेयरका रुपमा लिएर विस्तारै प्रा.लि. बनाएर निजीकरण गरेको पुष्टि हुने यथेष्ट आधारहरु देखिएपछि पक्राउ गरेका हौं ।’