सामुदायिक रेडियोलाई छुट्टै पहिचान दिन माग

१ फागुन, काठमाडौं । सामुदायिक रेडियोकर्मीहरुले सामुदायिक रेडियोको विकास र छुट्टै पहिचानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

१३ औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा रेडियोकर्मीले समुदायको सुखदुखको साथीका रुपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवर्द्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको बताए । तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा सहुलियत नदिएको उनको गुनासो छ । अब सञ्चार सम्बन्धी कानुन बन्दा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष गिरीले बताए ।

अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने बताए । रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर सरकार सञ्चारसंवद्ध संस्थाको समस्या समाधान गर्नबाट पन्छिएको बताए । ‘सरकारी निकायबीचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ’, उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए ।रेडियोलाई यसवर्षको नवीकरणको जरिवाना वापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसकेको पनि उनले दाबी गरे ।

उनका अनुसार नवीकरणमा लाग्ने जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पनि आफूले पहल गर्ने मन्त्री महतले बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारण शैली एकै भएका कारण पनि पहिचान स्थापित गर्न समस्या भएको बताए ।

सामुदायिक रेडियोको अबको बाटो विषयक छलफल सत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले अति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताइन् ।

अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले समुदायको आवश्यकताका रुपमा आफूलाई कसरी कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए ।

अकोराबको लेखा समितिका संयोजक डा. भूमिराज चापागाईंले सामुदायिक रेडियोले समुदायका आवश्यकताको अनुसन्धान र स्रोतको नक्साङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वब्यापी रुपमै स्रोताको रुची र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत सञ्चार माध्यम रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए ।

अर्थविद् विश्वास गौचन तथा आसुतोष तिवारीले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनपर्ने सुझाव दिए ।

अधिकारकर्मी सोना खटिकले आफूलाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा र हौसला सामुदायिक रेडियोले दिएको स्मरण गरिन् ।