बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्री दरमा सहमति भएन

१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले विद्युत् बिक्रीको दर तय गर्न बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग वार्ता गरेको वार्तामा सहमति जुट्न सकेन । बिहीबार बंगलादेश राजधानी ढाकामा दुई निकायबीच ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि दर तय गर्न व्यापार वार्ता भएको थियो ।

दुई पक्षबीच सकारात्मक दिशामा वार्ता भए पनि दरमा सहमति भने हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

बंगलादेशको बोर्डले नेपालबाट विद्युत् खरिदका लागि प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नेपालबाट विद्युत् निर्यात अनुमति प्राधिकरणलाई मात्रै भएकाले त्यसमा उसको मात्रै प्रस्ताव परेको थियो ।

प्राधिकरणले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट ७ अमेरिकी सेन्ट हाराहारी विद्युत् निर्यात प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, त्यो दरलाई कम गर्नुपर्ने प्रस्ताव बंगलादेशले गर्‍यो । ‘हामीले कोट गरेको दर ‘नन–नेगोसियटेड’ हो भनेर हामीले भन्यौं, तर उनीहरुले यसमा विचार गरिदिनुपर्‍यो भने,’ उपकार्यकारी निर्देशक थिकेले बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणले भारत निर्यात गरिरहेको दरभन्दा कममा भने विद्युत् निर्यात गर्न नसक्ने अडान राखेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय भारतमा ५ रुपैयाँ २५ पैसा भारतीय रुपैयाँ (८ रुपैयाँ ५० पैसा) का दरले २ सय मेगाावट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।

‘हामीले भारत निर्यातमा लिएको दर भन्दा कम भने नहुने गरी आफ्नो बटमलाइन बताएका छौं,’ थिकेले भने, ‘त्यसमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । यस विषयमा उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर हामीलाई थप जानकारी गराउने बताउनुभएको छ ।’

मध्यकालीन रुपमा पनि भारत निर्यात गरिरहेको दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको पनि बंगलादेशलाई बताएको थिकेले बताए ।

२३ मेगावाटको त्रिशूली र १९ मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत २० मंसिरमा बंगलादेशका अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

अबको केही सातामै बिक्री दरका विषयमा निर्णय गरी दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने आश्वासन बंगलादेशी प्रतिनिधिहरुले दिएको पनि थिकेले बताए ।

‘सम्झौताका अन्य विषयहरु पहिल्यै टुंगिसकेका छन् । त्यसअनुसारको मस्यौदा पनि आदानप्रदान भइसकेको छ, दरको विषय टुंगो लाग्नेबित्तिकै सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने ।

बोर्ड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद दरमा सहमति गरेपछि त्यसलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्को सरकारी खरिद कमिटीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आउने बर्खादेखि नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात हुन सक्ने अपेक्षा छ । बर्खामा नेपालमा विद्युत् उपलब्धता धेरै हुन्छ भने बंगलादेशमा माग धेरै हुन्छ ।

नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले आफ्नो प्रसारणलाइन हुँदै नेपाललाई विद्युत् निर्यात गर्न दिन सहमति पनि जनाइसकेको छ । त्यसका लागि भारत–नेपाल–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हाल भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बाट बंगलादेशले विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

त्यसो हुँदा नेपालले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न नेपालको प्राधिकरण, बंगलादेशको बोर्ड र भारतको निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने छ ।

त्यसका लागि एनभीभीएनसँग बंगलादेशले नै थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको पनि उनले जानकारी दिए ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतबाट प्रसारण गरेबापत् ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क बंगलादेशी कम्पनीले नै तिर्ने सहमति पनि भएको छ ।

‘नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरसम्म आपूर्ति दिने, त्यहीँ विद्युतको मिटर राख्ने र त्यसभन्दा उताको ह्विलिङ चार्ज, नोक्सानीलगायत सबै लागत बंगलादेशले नै बेहोर्नेगरी यसअघि नै सहमति भइसकेको छ,’ थिकेले भने ।

४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक सम्झौताका लागि तीन देशबीच सहमति भइसकेको बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले बताए ।

‘सम्झौताको मस्यौदामा तीनै मलुकबीच सहमति भइसकेको छ, त्यसमा चाँडै हस्ताक्षर हुने अपेक्षा छ,’ राजदूत भण्डारीले भने, ‘आगामी बर्खाबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात सुरु हुने विश्वास छ ।’

करिब एक दशकको प्रयास

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो ।

यो गुरुयोजनामा नेपाल र भारतको उत्तरपश्चिमबाट ८ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुदेशीय सम्झौता हुनुपर्ने पनि उल्लेख थियो ।

त्यसपछि २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेका थिए । २०१९ मा जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उसले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यो परियोजना निर्माण नै सुरु नभएकाले त्यस मुद्दामा दुई देशमा सरकारी अधिकारीले अहिले छलफल नै गरेका छैनन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् परियोजनामा आफैं लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।

दुई देशका सचिवस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा नेपालको सुनकोसी–३ परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । रामेछाप र काभ्रे सिमानामा पर्ने आयोजना ६ सय ८३ मेगावाटको जलाशययुक्त हो ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले सन् २०२६ भित्र नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।

‘अहिले ४० मेगावाट निर्यात हुने हो, त्यो परिमाणका हिसाबले धेरै होइन, तर यसले दिने सन्देश ठूलो छ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक थिकेले बताए । नेपालले विद्युतको बजार भारत र बंगलादेश भनिरहेको अवस्थामा त्यो देशका लागि महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।