गृहमन्त्रीज्यू, यी नागरिकले कहिले नागरिकता पाउने ?

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यू

नमस्कार। आज नागरिकता विहीनहरूकै विषयमा तपाईंलाई यो पत्र लेख्दैछु।

अघिल्लो सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुईपटक पारित गर्‍यो तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिनुभयो। प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार बनेपछि गत जेठ १७ गते वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएर पीडितहरूको लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदिनुभएको थियो।

फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो र नागरिकता पीडितहरू देशभर आन्दोलनमा उत्रिए। विशेषगरी काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा करिब तीन हप्ता लामो आन्दोलन भयो। त्यसपश्चात् असार ७ गते सर्वोच्चले पीडितकै पक्षमा फैसला गरिदियो र नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा गयो। जसको बुबा र आमाको दुवैको जन्मको आधारमा नागरिकता थियो, उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। जसको बुबाको पहिचान हुनसकेको थिएन र आमाको नागरिकता थियो उनीहरूले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाए।

नागरिकता नियमावली आएपछि केही सीमित व्यक्तिहरू जसको बुबा विदेशी र आमा नेपाली नागरिक हो, उनीहरूले पनि अंगीकृत नागरिकता पाएका छन्। गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि भटाभट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइरहेका छन्।

यसरी यो नागरिकता ऐन आएपछि यी तीन किसिमका पीडितहरूले नागरिकता पाइरहेका छन्। यी बाहेक अरु पीडितहरू जो माइतीघरमण्डलमा सँगै बसेर आन्दोलन गरेका थिए उनीहरू अझै पनि पीडित छन्। म आफैं पटक–पटक भएको नागरिकता विहीनहरूको आन्दोलनको एउटा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले यसरी कसैले नागरिकता पाउने र कोही अझै पीडित हुने अवस्थाले असाध्यै लज्जित छु।

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन सफल भयो भनेर पीडितहरू घर गए तर आन्दोलन गर्नेहरूमध्ये एकाथरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। ती उनीहरू हुन्, जसको बुबाको मात्र नागरिकता छ  तर आमाको छैन वा आमाको मात्र नागरिकता छ बुबाको छैन तर बुबाको नाम जन्मदर्ता, सर्टिफिकेट लगायतमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले आजसम्म पनि नागरिकता पाएका छैनन्।

नागरिकता ऐन जारी भएपछि तत्कालीन गृह मन्त्रालयका नागरिकता शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले यस्ता समस्याहरूलाई कार्यविधि बनाएर अथवा परिपत्रबाट समाधान गर्ने बताउनुभएको थियो तर आजसम्म पनि त्यो नभएका कारणले म तपाईंलाई यो पत्र लेख्न बाध्य भएँ।

हुनत त्यो नागरिकता विधेयक नै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले हतारमा ल्याएर फास्टट्रयाकबाट पारित गरेको थियो त्यसैले सबै समस्या समेटिएको थिएन। सबै समस्याको समाधान समेटिएको विधेयक तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा दर्ता भएको थियो। विडम्बना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यो पनि तुहियो।

अहिले तपाईं गृहमन्त्री हुँदा आन्दोलन गरेको मध्ये कसैले नागरिकता पाउने कसैले नपाउने हुँदा पक्कै तपाईंलाई पनि राम्रो लागेको छैन। विचार गर्नुस् त बुबाको पहिचान नभएकाहरूले चाहिं आमाको नामबाट नागरिकता भकाभक लिने तर बुबाको पहिचान भएको तर बुबाको नागरिकता नभएको अर्थात् बुबाको नाम जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा खुलेकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने यो त अन्याय भएन र मन्त्रीज्यू ?

अर्को कुरा आमा नेपाली नागरिक र बुबा विदेशी हुनेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा स्पष्ट छ र केही पीडितहरूले त्यस्तो नागरिकता पाए तर अझै पनि गृहमा त्यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरू पटक–पटक जाँदा पनि समस्या समाधान नभएको धेरै गुनासो छ।

अन्त्यमा मन्त्रीज्यू तपाईंको पालामा धेरै जना पीडितहरूले नागरिकता पाएका छन्। यसमा यो सरकार र तपाईं धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अझै पनि तपाईंसँग पीडितहरूको निकै ठूलो आशा छ। यो देशमा तपाईं गृहमन्त्री हुँदै गर्दा कसैलाई पनि अनागरिक भएर बाँच्न नपरोस्।

मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई पीडितहरूले पनि उपभोग गर्न पाऊन्। बुबा या आमामध्ये एक जनाको नागरिकता भएका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने बाटो तत्काल खुलाइदिनुहुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु।

संयोजक

नागरिकताविहीनहरूको समूह