प्रहरी समायोजनमा अझै अलमल

१४ फागुन, काठमाडौं । प्रहरी समायोजनमा विलम्ब भएको भन्दै आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले ४ फागुनमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन भई काम थालेको बतायो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अनुसार, प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ, जसमा नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सह-संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), गृहका उपसचिव र मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य छन् ।

समिति बनेको १० दिन भइसक्यो, तर गृहको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा कोही छैनन् । सह-संयोजक रहेका नीति, योजना तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख थानेश्वर गौतमले केही दिनदेखि नेपालगञ्जमा थिए । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको पूर्वतयारीका लागि गएका उनी हालै फर्किएका छन् ।

समितिमा रहनुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको डीआईजी राजेशनाथ बाँस्तोला पनि बिदामा छन् । त्यसैले अहिलेसम्म समितिले काम गर्न थाल्न सकेको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्यका लागि भन्दै एसपी सुदर्शन कोइरालाको नेतृत्वमा समायोजन डेस्क पनि बनाएको छ । तर, त्यसले पनि काम अघि बढाएको छैन ।

पटकपटकको दबाबपछि गृह मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखाउन मात्रै समिति बनाएको आफूहरुलाई परेको मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री समिम मोहमद बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा नियत हो, त्यसमा हामीलाई शंका छ’, उनले भने ।

समायोजन समितिका सहसंयोजक गौतम भने छिट्टै बैठक बस्ने बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले सुरुमा समायोजनको मापदण्ड तयार गर्ने छ ।

समायोजनमा जान इच्छुकहरुको दर्खास्त आह्वान गर्नुअघि गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरु गर्न समितिलाई निर्देश गरिएको भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘पद र उमेरको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत् प्रदेश, हालको स्थायी वासोबास र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना लगायत के-के कुरालाई आधार बनाएर समायोजन गर्ने भन्ने मापदण्ड समितिले तयार गर्नेछ ।’

समितिले मापदण्ड टुंग्याएपछि त्यही अनुसार नेपाल प्रहरीको सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने योजना छ । ‘नेपाल प्रहरीको सूचना तथा प्रविधि निर्देशनालयले सफ्टवेयर बनाइसकेको छ’, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गरेर तयार गरिनेछ ।’

कहाँ अड्कियो संशोधन विधेयक ?

नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न २०७६ सालमै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको थियो । तर, प्रहरी समायोजन नभएपछि प्रदेशले केन्द्र सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । समायोजन नथाले आन्दोलन गर्ने प्रदेशको चेतावनी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै प्रहरी समायोजन सुरु गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । ‘केही दिनभित्रै प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यान्वयनमा आउने छ’ शनिबार मात्र सिराहामा भएको एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार समायोजनका लागि अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ऐन संशोधनका लागि लबइङ गर्दै आएको थियो । स्रोतका अनुसार लामो छलफलपछि गृह मन्त्रालय समायोजन ऐन संशोधन गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा छ ।

अहिलेको कानुनअनुसार समायोजनमा जाने प्रहरीको २ तह ग्रेड वृद्धि हुनेछ । साथै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहने डीआईजीलाई केन्द्रले खटाउने हुँदा समायोजनमा जानेहरु एसएसपीसम्म हुन सक्नेछन् । त्यसमाथि माथि जाने बाटो नभएकाले इस्न्पेक्टर र डीएसपीहरु समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् ।

समायोजनमा जाने अधिकृतलाई २ तहको साटो पाँच तह ग्रेड वृद्धि दिनुपर्ने हेडक्वाटरको प्रस्तावमा गृह सहमत छ । साथै प्रहरी प्रमुख बन्नसक्ने बाटो खुला राख्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा प्रदेशलाई पनि सिट छुट्याइने छ ।

तर डीआईजी बढुवा हुन स्टाफ कलेज कोर्स अनिवार्य गरिएको छ । ‘बढीमा तीन पटकमा पास गर्नुपर्ने गरी सिनियर इन्स्पेक्टर र डीएसपीलाई स्टाफ कलेजको कोर्स गराउने प्रस्ताव गरेका छौं’, प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यो राख्दा अधिकृतहरुलाई म कुन तहसम्म जानसक्छु भन्ने पहिल्यै कल्पना हुन्छ ।’

सेवा प्रवेशपछि सेना-सशस्त्रमा जस्तो बढुवाका लागि व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न स्टाफ कोर्स वा अरु जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान नभए ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा उमेरका कारण जस्तोसुकै अफिसर नेतृत्वमा पुग्नसक्ने भएकाले पनि बीचमा ‘बेरियर’ जरुरी रहेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तर प्रदेशमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया लगायतका केही विषय अझै टुंगिएको छैन । त्यहीकारण प्रहरी समायोजनको संशोधन र नेपाल प्रहरी विधेयक विधेयक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छैन ।

कतिपय प्रहरी अधिकृतहरुले भने समायोजनमा हतार नगर्न लबइङ गर्दै आएका छन् । दोहोरो चेन अफ कमाण्ड हुँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले सार्वजनिक रुपमै प्रहरी समायोजन गर्न हतार गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । समायोजनले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा दूरगामी असर पार्नसक्ने भन्दै यसमा गहन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

संघबाट खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख खट्नुपर्छ । यस्तोमा संघ अन्तरगतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशका गृह मन्त्रालयबाट फरफरक आदेश आउँदा जटिल परिस्थिति देखिनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा प्रदेश र केन्द्रमा फरकफरक सरकार भएका बेला आन्दोलन, झडप भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि जटिलता छ । कतिपय अरोपीलाई प्रदेशबाट ल्याउने विषयमा पनि बेमेल हुनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ भने समायोजन समिति पनि बनेकाले सरकारले छिट्टै समायोजन गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्छन् ।

केन्द्र र प्रदेशमा कति प्रहरी रहने भन्ने चार वर्ष पहिले गरिएको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) बाट टुंगो लागिसकेको छ । त्यसअनुसार नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय २१ र ७ प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति रहनेछन् ।

गृह स्रोतका अनुसार, कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७, मधेशमा ९ हजार १ सय ५२, बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ प्रहरी रहनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन टुंगो लगाउने जिम्मा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई