काठमाडौं महानगरविरुद्ध मुद्दामा गएको राष्ट्र बैंकको पक्षमा अदालतको अन्तरिम आदेश

१४ फागुन, काठमाडौं । ललिता निवास क्षेत्रबाट घरटहरा र संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक नै अदालतमा पुगेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रबाट व्यक्ति र संघसंस्थाका घरसंरचना हटाउने भनी महानगरले निकालेको सूचना विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिदै सूचना कार्यान्वयन नगर्नु भनेको उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

ललिता निवास क्षेत्रमा नै गैरआवासीय नेपाली संघले जग्गा किनेर आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ । त्यो भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तीनवटा विभाग र थप केही कार्यालय रहेका छन् ।

रिट निवेदनका अनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघको भवनका केही फ्ल्याट भाडामा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यहाँ आर्थिक अनुसन्धान विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग र वित्तीय जानकारी इकाइ राखेको छ । पहिले त्यही भवनमा तालिम केन्द्र समेत रहेकोमा अहिले भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको भवनमा सारिएको छ ।

‘बालुवाटारस्थित जग्गामा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अर्को वर्ष सबै कार्यालयहरु त्यहीँ सर्नेछन्’ रिट निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा उधृत गर्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने, ‘एक साताको समय दिएर संरचना हटाउन सूचना निकाल्दा हाम्रो हकमा नियमित कामकारवाही र कार्यालय व्यवस्थापनमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

राष्ट्र बैंकले आफूलाई भवन भाडामा दिएको गैरआवासीय नेपाली संघलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाएको थियो । उसले आफू सरकारी निकाय नै भएकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको नाममा हतारमा आफूहरुलाई ललिता निवास परिसरमा निर्माण भएको भवनबाट हटाउन नहुने दावी गरेको थियो ।