मिठो सिद्धान्त–आकर्षक बजेट–फितलो कार्यान्वयन

१४ फागुन, काठमाडौं । २४ वैशाख २०८० का दिन चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’

१५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमा कृषिका चार आकर्षक नारासहित कुल २७ कार्यक्रम समेटिएका थिए । कार्यान्वयन ठिक उल्टो छ । दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले पछिल्लो चार महिनायता किसानको भुक्तानी रोकेका छन् । यस्तो भुक्तानी करिब ७ अर्ब पुगेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

‘स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइने छ,’ चालु आवकै बजेट पढ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका थिए ।

यस वर्षको आकर्षक यो कार्यक्रम सरकारले आगामी आवका लागि सारेको छ । सोमबार २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मुलुकमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’

चालु आवको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीले राखेको अर्को विषय हो, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि । उनले भनेका थिए, ‘नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने छ ।’

तर, नतिजा फरक छ । आइतबार मात्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्दै व्यवसायीको मनोबल गिरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘सरकार र अन्य नियामक निकायका नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ,’ व्यवसायीले भनेका छन् ।

उता, अर्थमन्त्रीले उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने सिद्धान्त भने आगामी आवका लागि समेत दोहोर्‍याएका छन् । २०८१ वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

चालु आवमै विद्युत खपत प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउने घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा १५ आकर्षक कार्यक्रम समेटेको थियो । तर, आम मानिसले अनुभव हुने गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर छुटबाहेक विद्युत् खपत बढाउन सरकारले आममानिस लाभान्वित हुने योजना ल्याएन । आगामी आवको सिद्धान्तमा अर्थले पुनः दोहोर्‍याएको छ, ‘जलविद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गरी मुलुकमा हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइने छ ।’

पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बढाउने र चालु खर्च मितव्ययी बनाउने घोषणा चालु आवमै गरेको सरकारले बजेटमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न भन्दै आकर्षक कार्यक्रम समेटेको थियो ।

विभिन्न निकाय खारेज गर्नेदेखि अनावश्यक खर्च घटाउने अर्थमन्त्रीको घोषणा कागजमै सीमित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आव साढे सात महिना बितिसक्दा २२.९६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ ।

राजस्व संकलनकै हाराहारीमा चालु खर्च भइसक्दा विकास खर्च र ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार छ ।  यसै वर्ष दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना हटाउन नामै तोकेर घोषणा गरेको सरकारले आगामी आवको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेत सोही नारा दोहोर्‍याएको छ ।

नेपालमा बजेट विनियोजन भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको तर यसतर्फ कुनै पनि निकाय गम्भीर नहुँदा सिद्धान्त, विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा तालमेल हुन नसकेको अर्थविद बताउँछन् ।

‘समस्या सिद्धान्त र प्राथमिकता तीन महिना अगाडि नआएर भएकै होइन, यसरी हुने भए बजेट पनि ४५ दिन अगाडि नै आउँछ, समस्या कार्यान्वयनमा हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेट महाशाखा जस्तै बजेट कार्यान्वयन महाशाखा स्थापना गरी समस्या समाधानमा ‘डेडिकेटेड’ निकाय नखटाएसम्म बजेटबारे कागजमा जति छलफल गरे पनि फिल्डमा काम नहुने उनको भनाइ छ । बजेट मध्यमकालीन संरचनामा आधारित भएर आउनुको सट्टा बार्गेनिङका अधारमा आउने र त्यो सिद्धान्तसँग मेल नखाँदा समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्षमा समेत कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या परम्परागत खालका छन् । आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, कार्यक्रम तथा बजेटबीच तादम्यता कायम हुन नसक्दा विनियोजनमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

बजेटको वार्षिक प्रतिवेदनमा विनियोजनमा देखिएका समस्या औंल्याउँदै अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘क्रमागत आयोजनामा भन्दा नयाँ आयोजना विनियोजनमा प्राथमिकता दिनु, प्राविधिक अध्ययन र पर्याप्त तयारी नगरी बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ ।’

बजेट तर्जुमा कार्यमा पर्याप्त गृहकार्य अभाव, कार्यान्वयन क्षमता नहेरी बजेट प्रस्ताव र विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले समेत कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तालमेल मिल्न नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको नेपालमा अर्थतन्त्रको यथार्थ आकार मापन गर्न सकिएको छैन । यसले अनुमान र कार्यान्वयनमा ठूलो भिन्नता आउने गर्छ । राजस्वको प्रक्षेपण वैज्ञानिक विधिमा आधारित भएर गरिँदैन । आन्तरिक ऋणलाई उत्पादनमा लगाउनुको साटो घाटा बजेट पूर्तिमा मात्र गनिने परिपाटीले समेत सिद्धान्त, बजेट र कार्यान्वयनमा तालमेल मिल्न नसकेको हो ।

सरकारले प्रतिबद्धता र सम्झौता नभएको स्रोतलाई समेत वैदेशिक सहायता भन्दै समावेश गरी बजेट बनाउँछ । गैरकर राजस्व प्रक्षेपणमा समेत निश्चित सिद्धान्त, आधार र विधिको अवलम्बन गरिएको छैन । वाह्य क्षेत्रबारे वैज्ञानिक विश्लेषण अभाव, बजार विश्लेषणमा समेत तथ्य र प्रमाण अभाव देखिन्छ ।

सरकारले बजेट सीमा निर्धारण तथ्य र विश्लेषणमा आधारित नगरी बढोत्तरी विधिमा गर्दै आएको छ । यसले विनियोजित बजेट र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ ।

प्रिबजेटलाई समय धेरै दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा पूरा, कस्तो बन्ला बजेट ?

चालु आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै बजेट र कार्यक्रमबारे सदनमा पर्याप्त छलफल गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सोहीअनुसार सरकारले ऐन संशोधन गरी बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु, सामाजिक सुरक्षासहित अनिवार्य दायित्वमा बढ्दो चापले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या रहेको स्वीकार गरेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम÷आयोजना नराख्ने बताएको छ ।

नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजना निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेरमात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने छ ।’

राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट आउने अर्थले बताएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने बताएको सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनमा रहेका अडचन हटाउने प्रतिशद्धता जनाएको छ ।

निजगढ विमानस्थलमा लगानीको ढाँचा टुंगो लगाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया समेत थाल्ने बताएको छ ।

ग्रिन हाइड्रोजन विकास र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको सरकारले खेलकुद पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भनेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने भनेको सरकारले लघुवित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने समेत बताएको छ ।

चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना खारेज गर्ने कार्यक्रम पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।