बढ्दो छ प्रचण्डको बेचैनी

१९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले भनेजस्तो परिणाम दिन नसकेको स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरे ।

‘मेरो दिमागभित्र अलि बेचैनी बढेको छ’ सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उनले भने, ‘हामीले जनतालाई परिणाम दिने गरी केही गरेर देखाउँछौं भनेर अगाडि बढेको हो, तर परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ काम गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको र झण्डै एक वर्षसम्म ठीकै ढंगले गए पनि अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आउँदा सबैमा बेचैनीको अवस्था देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

एक वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री भएको दिन पारेर १० पुसमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ‘क्रमभंग’ हुने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्डमा यति उत्साह देखिन्थ्यो कि उनले नियमित सिंहदरबार आउने, नगई नहुने कार्यक्रममा मात्र जाने जस्ता सुधारका योजना सुनाएका थिए ।

तर त्यसको तीन महिना पनि नपुग्दै उनी सरकारका मन्त्रीसँगै असन्तुष्ट र परिणामप्रति थप निराश देखिएका छन् । किनकि सदनदेखि सडकसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मेची र महाकालीबाट २३ दिन लामो पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरू डेढ हप्तादेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंमा जम्मा भएका लघुवित्तका ऋणीहरू पनि सडक नाघेर सदनको पर्खालभित्र पुगिसकेका छन् । देशैभरका दुग्ध किसान सडकमा दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने सहकारी पीडितहरू १ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रीहरुको राजीनामा माग गरिरहेको छ । त्यही पंक्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि छन् ।

रास्वपाले त निर्माणाधीन परियोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने मागसहित लामो समयदेखि दबाब मार्च गरिरहेको छ । राप्रपा भने हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनासहित ४० बुँदे माग राखेर सडक आन्दोलनमा पनि छ ।

विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको समूह सडकमै छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट अलग भएर ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामको अभियान घोषणा गरेका राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह पनि सडकमा ओर्लिको छ ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त सरकारको बोली र कार्यशैलीमा ताम्यता नमिल्दा जताततै असन्तुष्टि बढेको बताउँछन् । ‘सरकारको बोली र व्यवहारमा नै तादम्यता छैन । गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम पनि यो सरकारबाट भइरहेका छैन’, पूर्वमन्त्री पन्त भन्छन्, ‘सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट आवाजहरू उठ्छन् । त्यो स्वाभाविक हो, अहिले भइरहेको पनि त्यही हो ।’ सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन नआए असन्तुष्टिका आवाज थप बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने गठनबन्धनको सरकारको बाध्यता पनि बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर सबै मुद्दाको सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था छैन । किनभने यो गठबन्धनको सरकार हो’ माओवादी महासचिव देव गुरूङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूको सहमति पनि लिनुपर्छ । त्यो प्रयास भइरहेको होला भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।’

असन्तुष्टिका चाङ

६ फागुनयता संसदको हरेक बैठकमा सरकारको जवाफ मागिरहेको नेकपा एमालेको माग छ– दुईजना मन्त्रीको राजीनामा ।

१३ पुसमा ईपीएस कोरिया भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर ललितपुरमा भएको प्रदर्शनमा २ युवाले ज्यान गुमाएका थिए । घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला आन्दोलन भइरहेको स्थानमा पुग्दा यो घटना हुन पुगेको प्रतिवेदन दियो ।

जाँचबुझ आयोगले नै दोषी देखाएपछि एमालेले मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । एमालेको यो मागमा प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा र राप्रपाले पनि साथ दिएका छन् ।

तर तर एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएनन् । संसदमा नियति प्रश्न उठाउँदै आएको एमालेले अरु मन्त्रीको पनि राजीनामा माग्न थालेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । कांग्रेसबाट स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बस्नेतलाई टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

मन्त्री बस्नेतलाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने भन्दै एमाले नेता पन्त भन्छन्, ‘प्रकाश ज्वालालाई राजीनामा दिन लगाए पुगिहाल्छ । सरकारकै आयोगले दोषि ठहर गरेको हो । आफैंले दोषी ठहर गर्ने, तर कारबाही नगरी पदमा बस्न दिने नैतिक हुन सक्दैन ।’

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला न मन्त्री हटाउन सक्छन्, न उनीहरुको बचाउमा उभिन सक्छन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री ज्वाला राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनलाई कांग्रेस नेतृत्वको साथ छ ।

तर विपक्षीहरुले हरेक बैठकमा यही विषय उठाएका छन् र सभामुखले पनि यसबारे जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार त दिनै तोकेर २१ फागुनको बैठकमा संसदमा आएर जवाफ लिन रुलिङ गरेका छन् ।

राजतन्त्र र हिन्दु धर्म लगायतका ४० बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएर सडक आन्दोलन थालेको राप्रपाले मिटरब्याज पीडित, दुग्ध किसान र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान नगरे संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले गत वर्ष मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले करीब २८ हजार निवेदन लियो, जसमध्ये साढे ५ हजारभन्दा बढीको छिनोफानो पनि गर्‍यो । तर समस्या पूर्ण हल नभएकाले मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंका सडकमा दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उस्तै समस्यामा परेका लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरू पनि आन्दोलनमा छन् । दुग्ध किसानहरू पनि यही बेलामा आफ्नो बक्यौता नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद थप गरेर मीटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिने एमाले नेता पन्त बताउँछन् । दुग्ध किसानहरूको बक्यौताको हकमा स्टक क्लियरेन्सबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेर समाधान दिनसक्ने भए पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।

राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणा पनि संसदमा आवाज उठाएर जनताको अवस्था नफेरिने हुँदा सडकबाट व्यवस्था नै फेर्न आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । ‘हामीले गर्ने आन्दोलन भनेको अवस्थालाई फेर्नका लागि व्यवस्था नै फेर्ने भन्ने हो । जुन संसदबाट सम्भव छैन’, उनी भन्छन्, ‘संसदमा बहुमत पुर्‍याउन सकिन्न । किनभने जनतालाई प्रमुख पार्टीले हाइज्याक गरेका छन् । संसदबाट नहुने भएकाले नै हामीले सडकमा जाने निर्णय गरेका हौं ।’

सरकारमै रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि विद्यमान समस्याको समाधान वर्तमान व्यवस्थाले गर्न नसक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँगै र संवैधानिक निकायका अंगहरूको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

दोस्रो गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने भनेको जनमतका प्रचार विभाग प्रमुख शरद सिं पनि संसदमा सीमित दलहरूको कब्जा रहेकाले सडकमा जानु परेको तर्क गर्छन् ।

‘जनताको आवाज सम्बोधन संसदले गर्न सक्दैन । लघुवित्त पीडितहरूले संसदमा धावा बोल्नु पर्ने स्थिति त्यसैको उदाहरण हो’, उनी भन्छन् ‘त्यहाँ प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले कब्जा जमाएका छन् । जसका कारण हामीले संसदबाट केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण हामीले सडक रोज्नु परेको हो ।’

अर्कोतिर रास्वपाले २१ माघदेखि नै सातै प्रदेशमा ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । समयमै सम्पन्न हुन नसकेका विकास आयोजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रास्वपाले दबाब सुरु गरेको जनाएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका महासचिव गुरूङ भने सदनमा बोल्ने ठाउँ हुँदाहुँदै सडकमा जानु भनेको जबर्जस्ती निहुँ खोज्नु भएको अर्थ्याउँछन् ।