ठेकेदारलाई फेरि शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी

२४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठेकेदार सांसद धनबहादुर बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वार्थ बाझिने शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा बुढालाई दिएका हुन् ।

यसअघि गत ३ माघमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । त्यतिबेला आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि ठेकेदार कम्पनी सञ्चालक रहेका बुढालाई सोही मन्त्रालयमा पठाएर त्यही गल्ती दोहोर्याएका छन् ।

‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी बुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका सञ्चालक रहेका बुढा डोल्पाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । फागुन २०७४ देखि मंसिर २०७६ गतेसम्म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएका बुढा नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर २०७८ मा बनेको एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका थिए ।

एमालेबाट २०७०को संविधान सभा र २०७४ को प्रतिनिधिसाभा निर्वाचन जितेका उनी गत २०७९मा भएको निर्वाचनमा तेस्रोपटक डोल्पाबाटै सांसद बनेका थिए ।

नेपालका मुख्य ठेकेदारको सूचीमा रहेका उनको निर्माण कम्पनी देशभरका विभिन्न निर्माण परियोजनाको दावेदार रहने गरेको छ । बुद्ध हिमालीले भवन निर्माण, सडक, पुल, विमानस्थल, पार्क, हाइड्रोपावर, सिँचाइ, खानेपानी पूर्वाधार र ढल निकाससहित विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व

शहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको भवन निर्माण, सडक संरचना, शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार लगायतका निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, काठमाडौं उपप्तका विकास प्राधिकरण, बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति जस्ता निकायहरु पूर्वाधारकै काम गर्छन् ।

यस्ता ठेक्काहरुमा मन्त्री बुढाको कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ । थुप्रै शहरी विकासमा परियोजनाहरुमा यो कम्पनी आफैं संलग्न छ । यसरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था देखिंदा देखिंदै प्रधानमन्त्रीले बुढालाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी सुम्पिएका हुन् ।

शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएपछि बुढा आफ्नै कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बनेका छन् । अर्कोतर्फ मुलुकको हर्ताकर्ता ठेकेदारको भूमिका त्यागेका छैनन् । यसअघि तीन पटक सांसद हुँदा समेत उनले त्यो पद त्यागेर व्यवसायिक जीवनबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिएनन् ।

बुढा २०५५ सालपछि मात्रै राजनीतिमा आएका हुन् । उनी २०६० र २०६२ मा दुई कार्यकाल जिल्ला विकास समिति डोल्पाको सभापति बनेपछि उनको निर्माण व्यवसायले उचाइ पाएको थियो । स्थानीय ठेक्कापट्टामा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप खेपेका उनी पछिल्ला समयमा ठूला ठेक्काहरुमै पनि ‘सेटिङ’को विवादमा मुछिएका पात्र हुन् ।

२०७८ जेठमा करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिंदा मन्त्री बुढाको कम्पनी पनि त्यसभित्र थियो । त्यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मिलेमतोमा टेन्डर भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा लिखित जानकारी नै गराएको थियो ।

फेरि माघ २०७८मा डोल्पामा प्रस्तावित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले कार्यालय र आवास निर्माणका लागि मिलेमतोमा ठेक्का आह्वान गर्दा खानी–बुद्धहिमाली–क्याराभान जेभीलाई ठेक्का दिने तय गरिएको थियो । यसबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि ठेक्का रद्ध भएको थियो ।

यसबाहेक विभिन्न सिँचाइसम्बद्ध ठेक्काहरुमा पनि आफ्नो निर्माण कम्पनीका लागि बुढाले पहुँचमा भरमा ‘कार्टेलिङ’ गर्ने गरेको आरोप छ । ठूला ठेक्का हत्याउन उनको कम्पनी गैरव्यावसायिक ढंगले मिलेमतोमा संलग्न भएको लुकेको छैन ।

अब ठेक्का लगाउने र नियमन गर्ने सरकारी निकायको राजनीतिक नेतृत्वमा उनै आएका छन् भने भने कार्यान्वयन गर्ने ठेकेदार पनि अरु कोही नभएर उनै हुन् । स्वार्थको द्वन्द्वका बारेमा अध्ययन गरिरहेका किरण चापागाईं मन्त्रालयबाट कयौं नीतिगत र अन्य निर्णयहरु हुने अवस्थामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु उचित नहुने बताउँछन् ।

त्यसले स्वयम्को कम्पनी, साझेदार गरेका अरु कम्पनीहरु वा निकटवर्तीहरुलाई कुनै न कुनै लाभ हुने जोखिम हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वार्थ बाझिने मन्त्रीले आफू संलग्न व्यवसायबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्छ, त्यतिले पनि पुग्दैन । हिजो आफू संलग्न भएको ठेक्का व्यवसायलाई फाइदा हुने क्रियाकलाप नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।