म्यानपावर व्यवसायीको मेलामा श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग

२४ फागुन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकले विदेश जाँदा जम्मा गरेको रकमको कोषबाट म्यानपावर व्यवसायीको रोजाइमा खर्च गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम दिन, विदेशमा अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्काउन राहत दिन र फिर्ता आएका कामदार वा परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान प्रयोग गर्नुपर्ने कोषको रकमबाट ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम म्यानपावर व्यवसायीको रोजाइमा खर्च गरिएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १९ फागुनमा दुबईको पाँचतारे होटलमा आयोजना गरेको रोजगार मेला (जब फेयर २०२४) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यूएईस्थित रोजगारदाता, स्थानीय चेम्बरहरु, लगानी समूह, अन्य व्यवसायिक समूह र मानव संशाधन व्यवस्थापक संघ र स्थानीय रोजगारदाता सहभागी गराउने भनिएको मेलामा नेपालका ६४ म्यानपावर कम्पनी सहभागी थिए ।

मेलामा निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मन्त्रालयका सचिव केवल  भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकानाथ उप्रेती, बोर्डकी सदस्य मिनाक्षी ठाकुर, दुर्गाप्रसाद खतिवडासहित १०–१२ जना सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पनि सहभागी थियो । कोषको पैसा दुरूपयोग गर्दै श्रमसचिव सहित त्यहाँ पुगेका भण्डारी मेलाबाट नफर्किंदै नयाँ सत्ता समीकरण बनेर मन्त्रीमण्डल गठन भएसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार दुबईको मेलाको स्टल खर्चवापत त्यहाँको नेपाली दूतावासमार्फत ३५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । त्यस्तै सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको खर्च पनि सोही कोषबाट ब्यहोरिने उनले बताए ।

‘सरकारी टोलीको खर्च कति भयो भन्ने आइसकेको छैन’,  उनले भने, ‘३५ लाख स्टल खर्च भएकाले सबै गर्दा ५० लाखभन्दा बढी खर्च त भयो होला ।’

२३ माघमा बसेको बोर्डको ८१ औं सञ्चालक समिति बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार मेला, प्रदर्शनी (स्वदेश/विदेश) शीर्षकबाट खर्च हुने गरी भुक्तानी दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । दुबईमा हुने कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, बजेट नपुग हुने बोर्डको १५ फागुनमा बसेको ८२ औं सञ्चालक समिति बैठकले दैनिक तथा भ्रमण खर्च, स्टल तथा हलभाडा खर्च समेत गरी ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

म्यानपावर व्यवसायीको कार्यक्रममा लाखौं खर्च गरिरहेको बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकको उद्धारका लागि वर्ष दिनभरिमा पनि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बोर्डले वर्षभरिमा श्रमिकको उद्धार र खोजतलासका लागि ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले कोषको पैसा यसरी जथाभावी भ्रमण र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न बोर्डलाई अधिकार नै दिएको छैन ।

ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई वा अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम उपयोग गर्न पाइन्छ ।

वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कसूरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि कोषको रकम उपयोग गर्न बोर्डलाई अधिकार छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन सम्बन्धी काम गर्न पनि कोषको उपयोग गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था देखाएर यूएईको ‘जब फेयर’मा खर्च गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मूलतः वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिए बमोजिम जम्मा गरेको रकमबाट कोष बनेको हो । प्रत्येक श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सरकारको कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् ।

म्यानपावर व्यवसायका लागि राखिएको धरौटी रकमबाट आउने ब्याज रकम, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर पनि कोषमा राखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा उसको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

तर, बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम अन्य प्रयोजनमा पनि खर्च गर्दै आएको छ ।विभिन्न मेला महोत्सवमा प्रायोजक समेत हुने गरेको छ भने असम्बद्ध कार्यक्रममा पनि कोषको पैसा खचिएर दुरूपयोग गरिरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगर बोर्डका सचिवालयका प्रवक्ता ढकाल यो वर्ष ‘जब फेयर’को लागि डेढ करोड बजेट कोषबाट खर्च गरिने बताउँछन् । ‘अब चाहिँ बोर्ड आफैंले वा दूतावासहरुमार्फत यस्ता मेला आयोजना गर्छौं’, उनले भने, ‘युरोपियन देशमा समेत यस्तो मेला गर्ने तयारीमा छौं ।’