होशमा आउनुपर्छ कांग्रेस

सरकार परिवर्तन पछाडि मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया र मेरो दिमागमा उठेका तरंगहरू फरक रहे । म संसद् र यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर भएकाले पनि यसलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण फरक भएको हुनसक्छ । अथवा मैले देखेको अलि अगाडिदेखि भइरहेका घटनाक्रम सांसद, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय बदल्न चाहने साथीहरूले देख्नुभएन कि !  

कांग्रेसभित्र महासमिति बैठक लगायतमा भएको बहसलाई माओवादी केन्द्रले सरकारको पूरै स्वरूप बदल्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो जस्तो लाग्छ । मलाई चाहिं प्रचण्ड ढिलो–चाँडो कुनै एउटा विन्दुमा पुगेपछि कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहनुहुन्न भन्ने लागेको थियो । लम्बिंदा अरू ५/७ महिना जानुहुन्थ्यो होला । त्यति लम्ब्याउँदा पनि उहाँले आफ्नो कदम पुष्टि गर्न सक्नुहुन्नथ्यो ।   

अर्को, तिक्तता बोकेर छुट्टिएका केपी ओली र प्रचण्डको भेटघाटमा सौहार्दता र सँगै अलमलिंदै सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङ र भित्रका अफिसहरू कसरी बने भनेर आरामसाथ हेर्न सक्ने सम्बन्ध भयो । त्यस्तै, एमालेले टीआरसी विधेयक बहुमतबाट पास गरे हुन्छ भन्यो । अवगाल बोक्न नपर्ने तर काम गर्न सहज बनाउने बाटो दिनुले कहीं न कहीं यो गठबन्धनको धरातल निकै कमजोर भएको छ भन्ने देखिन थालेको थियो । तर, त्यतातिर कांग्रेसले धेरै ध्यान पुर्‍याउन सकेन ।  

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकाएक कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका बीचमा मिलाप छैन भन्ने भ्रम चलिरह्यो । म जस्तो अन्यत्रबाट पनि सूचना लिने मान्छेलाई उहाँहरू दुबैबीच एकअर्काको अवश्यकताका कारण सम्बन्ध प्रगाढ नै थियो भन्ने जानकारी थियो । बेमेल देखावटी मात्र थियो ।

मैले पार्टी नेतृत्वमा भएका साथीहरूलाई भन्न पनि त्यस्ता बैठकहरू छैनन्, जहाँ म बोलाइन्छु । म आफैंले भन्दा केही नपाएको कुण्ठा पोखेको रूपमा ग्रहण गरेको हुनाले आफूलाई घरभित्र राखेर बसें । तर एक दिन बिहान उठ्नासाथ प्रचण्डलाई अब बेइमानी गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने सोच आयो र भयो भन्ने मान्न म तयार छैन । प्रचण्डजी यो प्रक्रियामा सँगसँगै हिंडिरहनुभएको थियो ।  

तर कांग्रेसले किन थाहा पाएन भने पार्टीले सबैले पाएका सूचनाहरू एकठाउँमा बसेर तुलना गरेन । सामूहिक नहुनु अहिले कांग्रेसको समस्या हो । त्यसैले अपर्झट कसैको मनमा बेइमानी गर्ने सोच आयो र गरिदियो जस्तो भान परेको छ । यसबाट कांग्रेस उम्किनुपर्छ, नभए अझै यो रनाहमा परिरहन्छौं । त्यसबाट उम्किने हो भने राजनीतिको बलियो गणितलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । 

यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी कहाँकहाँ छन् भनेर हेर्नुपर्छ । अघिल्लो दिनसम्म माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँ समेत नराखेर सम्झौता भएको ठाउँमा उहाँ (एकीकृत समाजवादी) गएर मिसिनुपर्ने बाध्यता किन बन्छ ? अथवा हिजोको तिक्तता नेताको तहमा बाँकी रहे पनि दोस्रो तहका नेताको बीचमा किन रहेन ? यता हाम्रो ध्यान पुगेन जस्तो लाग्छ । 

माओवादीका प्रचण्ड बाहेकका बाँकी सबै नेताहरू र एमालेमा आधा भन्दा बढी नेताहरूमा भोलिको राजनीति असुरक्षित छ भन्ने मनोभाव छ । कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने भनेको अवस्थामा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर बाँकी चार वर्ष मज्जाले चलेको भए माओवादी ५ वर्ष सत्तामा त बस्थ्यो, तर चुनावमा कहाँ उभिन्थ्यो ? कांग्रेस र माओवादी एक भएर चुनाव लड्ने हो भने पनि त्यो पार्टीको नाम के राख्ने ? माओवादी नेताहरूले यो सीमा बुझ्नुभएको थियो । 

प्रचण्डका लागि पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर हुन्थ्यो होला, तर बाँकी नेता त्यस पछाडि नेपालको राजनीतिमा कहाँ उभिने र कुन संस्थालाई लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने सकसमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँगको कुराकानी र अभिव्यक्तिमा म यस्तो छनक पाउँथें ।  

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछाडि अलि बढी सत्ता बाहिर भएको नेपाली कांग्रेस र त्यसपछि एमाले हो । करिव २०० महिनामा (४० महिना बाहेक) सबभन्दा मज्जाले सत्तामा बसेको पार्टी माओवादी हो । अब कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरूलाई सत्ता भन्दा बाहिर बस्नु कल्पना भन्दा बाहिर हुन थालेको छ । आज सत्ताबाट बाहिर निस्कियो भने भोलि फेरि सत्तामा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर ध्यान गएको छ । त्यसैले एमालेका पनि थुप्रै नेतालाई अब चार वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको अहंकारको लडाइँमा हामी पो जोखिममा पर्ने हौं कि भन्ने चिन्ता गम्भीरतापूर्वक देखिन्थ्यो । यसले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रमा एकै ठाउँमा बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको थियो । 

सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपले एकातिर पीएस गुरुङ र देव गुरुङ जस्ता नेताको कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कहीं अलग बस्ने हो र ? जोड्नुपर्छ भन्ने आवाज तलसम्म पुगेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी किन एक नहुने भन्ने प्रश्नले माथिसम्म प्रभाव पारेको थियो । यसलाई अझ बलियो बनाउन सम्भावना पनि भएका र मज्जाकै राजनीतिक महत्वकांक्षा राख्ने विष्णु पैडेल र बर्षमान पुनले पनि निरन्तर भूमिका खेल्नुभयो । सिद्दान्तले पनि कारोबारी लोभले पनि यो गठबन्धन तोडेर नयाँ बनाउन सहज बन्दै गयो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि हामी (कांग्रेस)ले दुइटा इशारा दियौं । २०१६ सालका महासभादेखि एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दै आएका थियौं । कांग्रेसले त अस्ति भर्खर वाम गठबन्धनले मज्जाले जितेर आएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने क्रममा एकल संक्रमणीय नभएसम्म हुन्न भनेर लामै समय अड्कायौं । एमाले एकल संक्रमणीयमा सहमत भएपछि राष्ट्रिय सभा चुनाव भयो, समानुपातिक टुंगो लाग्यो, बल्ल सरकार बन्यो । 

त्यसलाई पनि बिर्सिएर एमालेको ६ सिटबाट २ चोरेर हामी कांग्रेस ८ बाट १०, माओवादी ३ बाट ६ अनि एकीकृत समाजवादी १ बाट २ हुने बाटोमा गयौं । यसरी कि सकियो, कि सबै छ भन्ने मानसिकताभन्दा बाहिर बसेर राजनीति गर्ने ठाउँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको अगुवाइमा स्थापित भएको मान्यता बिर्सियौं । 

यसका साथै कोशी प्रदेश विशिष्ट खालको छ । कोशीको राजनीतिमा थरीथरीका संकेत छन् । त्यसमध्ये एउटा चाहिँ एमाले र कांग्रेसका बीचको पुल आगो लगाइदिए जस्तो भएपछि अर्को दुई पार्टीका बीचमा आवत जावत बढ्ने नै भयो । पुलमा आगो लगाउने साथीहरूले अर्को तर्फको पुलबाट आवत जावत के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने कुरै भएन । म जस्तो काम नभएर बाहिर बसेको भए अलिअलि भेउ पाउँथे कि !  

जुनसुकै बेला मिल्न र छुट्टिन सक्छन् 

एउटा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ, गठबन्धन बनाएर दलहरूले जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न एकठाउँमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसका लागि दुइटा विषय हेर्नुपर्छ । 

अघिल्लो पटक एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे र एकअर्कालाई योगदान गर्न तयार भएको देखियो । त्यो बेला एमालेले समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्षमा अढाइ प्रतिशत मत कम पाएको छ, त्यसको आधाभन्दा अलि बढी माओवादीले थपेको छ । घिउ कहाँ पोखियो थालमा भने झैं थोरै तल–माथि भएर के भयो त ? भोलि पार्टी एउटै बनाउने हो भन्ने मानसिकताले उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो । अन्ततः पार्टी एकता पनि भयो, तर त्यसलाई कायम राख्न सक्नुभएन । मारामारीपछि छुट्टिंदा दुवै पार्टी सग्लो रहन सकेनन् ।

यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कृति कति पत्र–पत्र परेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ । कांग्रेसभित्र मारामारी होला, एमालेमा पनि समूहगत राजनीति हुन थालेको होला । माओवादी अझ त्यहाँ पुगेको छैन । तर जतिसुकै मतभेदका बावजुद पनि पत्रपत्रमा रहेको संरचनागत तागतले पार्टीलाई  सिंगो रूपमा उभ्याएको छ, एकढिक्का बनाएको छ, संस्थागत बनेको छ । अन्तर पार्टी सम्बन्ध संस्थागत छैन, तरल छ । जहिले पनि मिसिन सक्छन्, छुट्टिन पनि सक्छन् । वितेको ६ वर्ष, विशेषत पछिल्लो एक वर्षका नाटकीय घटनाक्रमले यसलाई प्रमाणित गर्‍यो । 

यसपालि हामीले गठबन्धनको प्रयत्न गर्‍यौं । गठबन्धनमा कांग्रेसले अढाइ प्रतिशत र माओवादीले १.७ प्रतिशत योगदान गर्‍यो, तर एकीकृत समाजवादीले १.४ प्रतिशत मात्र फाइदा लिन सक्यो । यसअर्थमा झण्डै ३ प्रतिशत मत गठबन्धनले गुमायो । त्यसैले चुनावबाट फर्किंदा ‘घिउ कहाँ पोखियो, भागैमा’भन्ने मनोभाव पनि रहेन । हाम्रो मनमा पनि न उम्मेदवार बन्न पाइयो, समानुपातिक सिट पनि घट्यो, प्रत्यक्षमा पनि अपेक्षित परिणाम आएन भन्ने भाव रह्यो । माओवादीलाई एमालेसँग ३६ सिट जितेको माओवादीले कांग्रेससँग १८ सिट मात्र जित्यो, समानुपातिकमा पनि घट्यौं भन्ने लाग्यो । 

अंकमा हेर्न परेन, मनोभावमा सबैलाई हामीले जे खोजेका थियौं, त्यो पाएनौं । कसले बेइमानी गर्‍यो भन्ने मनोभाव रहिरह्यो । त्यही मनोभाव, अनि दलहरूको गठबन्धन संस्थागत नभइसकेकाले माओवादीलाई कांग्रेससँग छुट्टिन कुनै गाह्रो भएन । प्रधानमन्त्री को बन्ने ? राष्ट्रपति को बन्ने ? दुवै पद पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कचपचमा निर्वाचनको परिणाम संस्थागत गर्ने क्रममा गठबन्धन टुट्यो । कांग्रेस र माओवादीले सुरुमा सरकार बनाउन नसक्दा नै चुनावमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता सकिइसकेको थियो । बीचमा सँगै बसेको हुनाले त्यसको निरन्तरता थियो भन्नु गल्ती हुन्छ । किनकि त्यो क्रम टुटिसकेको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केवल पार्टी हो भन्ने मात्र एउटा निरन्तरता थियो । यो निरन्तरतामा आज कांग्रेसको सट्टा एमाले र माओवादी मिल्ने अथवा भोलि एमाले र माओवादीको सट्टा एमाले र कांग्रेस मिल्दा अचम्म हुने अवस्था छैन । 

अब के ?

अहिलेसम्मको परिस्थितिको समीक्षा गरेर भावी योजना बनाउन पहिला कांग्रेस होशमा आउनुपर्छ । यसमा हाम्रा नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको पनि परीक्षण हुन्छ । 

जस्तो कि युवा महामन्त्रीहरूले भनिरहनुभएको छ, हामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेरेर गुमेको जनाधार फिर्ता गर्छौं । देउवाको त यो अन्तिम कार्यकाल हो । नेतृत्व त फेरिन्छ नै, पुस्ता बदल्ने भने पनि रूप बदल्ने भने वा नभनेपनि नेतृत्व त नयाँ आउँछ । 

पुस्ता बदल्ने, रूप बदल्ने कुरा आफ्नो सुविधाका लागि बोलिने बोली मात्र हो । होइन भने आउने महाधिवेशनमा कांग्रेसको नेतृत्व त परिवर्तन यसै हुन्छ, कांग्रेसको सामूहिक स्वार्थको बिन्दु पहिल्याउँ, जहाँ सबै कांग्रेस मिलेर काम गर्न सकिन्छ । एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।  

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको मनमा पनि पार्टीमा केही लिगेसी छोडेर जाने चाहना होला । उहाँले राष्ट्रपति हुने बाटो रोज्नुभएन । फागुन २०७९ को राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि राजनीति दैनानुदिनको कारोबारको बन्यो होला, सत्ताको तानातानको बेला त्यतातर्फ ध्यान दिन पाउनुभएको थिएन होला । अब आफूले कांग्रेसमा अमिट रूपमा छोडेर जान चाहेको के हो भनेर सोच्ने अवसर प्राप्त भएको छ । 

यसअर्थमा सभापति र महामन्त्रीहरूका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने अब कसरी महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाने ? महाधिवेशन कहिले गर्ने र महाधिवेशनदेखि २०८४ को रूपमा हामी पार्टीलाई कुन रूपमा लिएर जान्छौं भनेर छलफल थाल्नुपर्छ । आउने महाधिवेशनमा नेतृत्व छान्ने वा म पछाडि कसलाई सभापति बनाउने भनेर देउवाले पनि सोचिरहनुभएको होला । नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छु भन्नेले पनि कांग्रेस यस्तो बनाउँछु भन्ने सोच्नुभएको होला । यसका लागि कहीं न कहीं संवाद जरूरी छ । त्यसैले कांग्रेसले अहिले सत्ता गयो भन्ने चिन्ता गर्नुभन्दा २०८४ सम्म र त्यसपछिका विषय मज्जाले संवाद गर्ने अवसर जुटेको छ । अहिलेको घटना ठिक बाटोमा हिंड्यो भने दीर्घकालीन रूपमा नेपालको राजनीति सुधार्ने अवसर बन्न सक्छ । 

निर्वाचन प्रणाली सुधारौं

नेपालमा हामीले अहिले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म गठबन्धन नबनाई हुँदैन । त्यसैले गम्भीरतापूर्वक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । ११० को सट्टा ६० जतिमा ल्याउन सक्यौं र १२५ आसपासको प्रतिनिधिसभा बनायौं भने कांग्रेस, एमाले वा यस्तै जनाधार भएका पार्टीहरूले एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पनि बहुमत वा बहुमतको आसपास पुग्न सक्छौं । 

निर्वाचन प्रणालीमा यो सुधार कांग्रेस र एमालेको स्वार्थमा छ । एकछिनका लागि मानौं, माओवादीको स्वार्थमा छैन । तर भोलि एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्ने महत्वाकांक्षा राखेका नयाँ पार्टीहरूलाई पनि सुहाउने सुधार होला । त्यसैले कांग्रेस, एमाले र उनीहरू एकठाउँमा हुनासाथ निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सकिन्छ । 

त्यसैले कांग्रेसले महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा सुधारसँगै महाअभियोग र संवैधानिक परिषदबारे न्याय क्षेत्रले महसुस गरेको असहजतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

हामीले यो संविधान बनाउँदा नै सदावर्तका लागि भन्ने भावबाट, कहिले बन्यो भन्ने साल नतोकेर नेपालको संविधान भनेका छौं । यसका लागि पनि गम्भीर राजनीतिक मुद्दाहरू बोकेर पार्टीले नयाँ बाटो खोजी गर्दै महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ । शायद देउवाका लागि पनि नेपालको राजनीतिमा अमिट छाप छोड्ने विषय यही रहलान् । कांग्रेसले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी राजनीति र यही संविधानलाई बलियो बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा बलियो फड्को मार्न सक्ने राजनीति निर्माण गर्न सक्छ ।

आगामी दिनमा यिनै संवैधानिक विषयले कांग्रेस र एमालेको बीचमा अथवा कांग्रेस, एमाले र नयाँ पार्टीहरू बीचमा केही सम्बन्ध बनाउन वा टाढा धकेल्न भूमिका खेल्न सक्छ । अब पार्टीहरू नजिक आउने वा टाढा जाने, सरकार बनाउने वा नबनाउने विषयहरू चाहिं गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाहरूमा टुंगो होस् । पार्टीहरू अलग–अलग हुन्, बराबरीको मैदानमा बसेर प्रतिस्पर्धा गर्छन् र जो–कोही पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने बाटो निर्माण गरौं । 

अहिलेको सत्ता परिवर्तनमा भूराजनीतिक प्रभाव छ कि जस्तो देखिन्छ । यदि हो भने छिमेकको दुई राष्ट्रको तर्फबाट मोर्चा गरेर नेपालमा राजनीति गरेको जस्तो देखिनु नेपालका लागि उचित हुँदैन । राजनीतिलाई यसरी अगाडि जान नदिने कांग्रेस जस्तो पार्टी नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, जुन कांग्रेसका लागि अवसर पनि हो ।  

(कुराकानीमा आधारित)