सरकार भ्रष्टाचार छानबिन गर्दैछ, केयूकेएलले नियुक्त गरिसक्यो सीईओ

३० फागुन,काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितताकाे आश‌ंकामा छानबिन गरिरहेका बेला केयूकेएलले भने सीईओ नियुक्त गरेको छ ।

सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि केयूकेएलको तालुक मन्त्रालय खानेपानीले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, छानबिन समितिलाई लत्याउँदै केयूकेएल सञ्चालक समितिले ९ फागुनमा एक्कासि सीईओ नियुक्त गरिदियो ।

सञ्चालक समिति सदस्यहरूमाथि ‘एडभान्स घुस’ लिएको आरोप लागेपछि केयूकेएल सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामाथि खानेपानी मन्त्रालयले समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेकै बेला मन्त्रालयलाई थाहै नदिई केयूकेएल सञ्चालक समितिले अशोककुमार पौडेललाई सीईओ नियुक्त गरेको हो ।

केयुकेएल सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार ९ फागुनमा बसेको समिति बैठकले आठ जनामध्ये सिद्धार्थनगर नगरपालिका–७ का पौडेललाई सीईओ नियुक्त गरेको हो ।

केयूकेएलका अनुसार सञ्चालक समितिको ४५१औं बैठकबाट सीईओ छनोट तथा सिफारिस समितिबाट सिफारिस गरिएका योग्य उम्मेदवारहरूमध्ये पौडेललाई सीईओ नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम छनोट गर्ने निर्णय भएको हो ।

सीईओ नियुक्तिबारे भने सञ्चालक समितिले सूचना लुकाउँदै आएको छ । सीईओ नियुक्त गर्ने सञ्चालक समिति बैठकमा बसेका एक सदस्यका अनुसार लामो समयदेखि सीईओ नहुँदा केयूकेएल अस्तव्यस्त बनेकोले नियुक्ति गरिएको हो ।

‘उजुरीका विषयमा समितिले छानबिन गर्दै गर्छ, तर सीईओ त हुनप¥यो, त्यसकारण नियुक्त गरेका हौं,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनले अयोग्य ठहर्‍याए हटिहाल्छ, यो ठूलो कुरा होइन, अहिले सीईओ आवश्यकता हो । समितिले आफ्नो काम गर्ला नि !’

केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले सीईओ नियुक्त गरिएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘मलाई यसबारे जानकारी छैन, सञ्चालक समितिलाई सोध्नुस्,’ सीईओका आठ प्रतिस्पर्धीमध्ये एकसमेत रहेका राईले भने ।

खानेपानी मन्त्रालय भन्छ– सीईओ नियुक्ति जानकारी छैन

केयूकेएलको तालुक मन्त्रालय खानेपानीका प्रवक्ता मिना श्रेष्ठले सीईओ नियुक्तिबारे उत्पन्न विवादमा छानबिन समितिले म्याद थपेर काम गरिरहेको बताइन् ।

‘हामीले सीईओ छनोटमा विवाद भएपछि मन्त्रालयकै प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थियौं । यो विषयमा छानबिन समितिले नै हेर्ने छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

मन्त्रालयक एक उच्च अधिकारीका अनुसार केयूकेएलले मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गरेर सीईओ नियुक्त गरेको बताए ।

‘हामीलाई सीईओ नियुक्त गरिएको थाहा नै छैन, उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो ? हामी तालुक मन्त्रालयलाई थाहा हुनुपर्ने, हामीले समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको ठाउँमा सञ्चालक समितिले कसरी हस्तक्षेप गरेर सीईओ नियुक्त गर्न सक्छ ?,’ ती अधिकारीले भने, ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म सीईओ नियुक्त गर्न मिल्दैन, यसबारे मन्त्री, सचिवसहित छलफल हुँदैछ ।’

छानबिन समितिको म्याद थप

खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभाग उपमहानिर्देशक माधव तिवारीको संयोकजत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) प्रभात श्रेष्ठ र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल सदस्य छन् ।

छानविन समिति संयोजक तिवारीले पर्याप्त समय नपाएको भन्दै समय थप गरेर छानबिन गरिरहेको बताए ।

‘हामीलाई दिइएको ७ दिनको समय पर्याप्त भएन, त्यसकारण १० दिन थपेर छानबिन गर्दै छौं,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले २७ फागुनदेखि १० दिन म्याद थपेको बताए । ‘छानबिनका लागि सकेसम्म मिहिनेत गरिरहेका छौं । अब छानबिन नसकिएसम्म यो विषयमा थप बोल्ने कुरा पनि भएन, छानबिन प्रक्रिया र अन्य विषयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि हामी बाहिर ल्याउँछौं,’ उनले भने ।

के हो विवादित प्रक्रिया ?

केयूकेएलको २१ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको ४३६औं बैठकले नयाँ सीईओ छनोट तथा सिफारिस गर्न सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू वशिष्टकुमार घिमिरे र श्रीकुमार घिमिरे सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

केयूकेएलले २३ असोज २०८० मा सीईओ छनोट गर्न खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनापछि ४ पुससम्म आठ जना ‘सर्ट लिस्टेड’ भएका थिए । तिनमा इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, अशोककुमार पौडेल, इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टा, डा. इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईं, इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देव, प्रकाशकुमार राई, इन्जिनियर रमेश केसी र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

तर, ११ पुसमा ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आर्थिक प्रभावमा परी सीईओ नियुक्त गर्न लागिएको’ भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै २४ पुसमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको पत्र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा २६ पुस र प्रशासन महाशाखामा २९ पुसमा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी परेको तेस्रो दिन १४ पुसमा केयूकेएलले सबै आठ प्रतिस्पर्धीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सत्र गरी आ–आफ्नो कार्यपत्रको ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ लिएको थियो ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा सर्ट लिस्टेड भएकामध्ये एक प्रतिस्पर्धीले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिरिएको थियो ।

सञ्चालक समिति सदस्यहरूमाथि एडभान्स घुस लिएको आरोप लागेपछि केयूकेएलमा सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको थियो ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न गठित सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्य नभई छनोट प्रक्रिया सुरु गरेर आठजनाको सर्ट लिस्ट तयार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस