राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तमा नेपालको त्यो उम्मेदवारी

नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सन् २०१४ को अप्रिलमा औपचारिक पत्र लेखेर मानवअधिकार उच्चायुक्त पदमा प्राध्यापक सूर्य सुवेदीलाई मनोनयन गरे ।

राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनलाई लेखेको पत्रमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुवेदीले नेपालमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा कानुनी शासनमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।

काठमाडौंमा रहँदा उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूले सकेसम्म धेरैजना विदेशी राजदूतहरूसँग भेटेर आफ्नो उम्मेदवारीप्रति समर्थन जुटाउन सल्लाह दिए । त्यसैक्रममा भारतीय राजदूत रञ्जीत रे ले भनेका थिए, ‘तपाइँ जति उच्च योग्यताका नेपाली छन् भनेर मैले थाहा पाएको रहेनछु । कोही भारतीय उम्मेदवार यो पदका लागि नभएको सन्दर्भमा म तत्कालै दिल्लीस्थित मेरो विदेश मन्त्रालयलाई अनि न्यूयोर्कस्थित भारतका राष्ट्रसङ्घका निम्ति राजदूतलाई तपाईंप्रति समर्थन जनाउन अनुरोध गर्दै पत्र लेख्नेछु।’ ती पत्र उनले लेखे पनि ।

चिनियाँ राजदूतले चाहिँ यत्तिको आकर्षक सीभी कहिल्यै नदेखेको भन्दै बेइजिङमा विदेशमन्त्रालयमा उनको समर्थनबारे पत्र लेख्ने वाचा गरे ।

रुसी राजदूतले झन्डै ४० मिनेट उनको अन्तर्वार्ता नै लिए अनि रुसले उनको समर्थन किन गर्ने भनेर व्याख्या गर्न भने । अन्तमा ती राजदूतले उनी योग्य भएको भन्दै मस्कोमा उनको सिफारिस गर्ने जवाफ दिए । ब्रिटिश राजदूतले पनि उसैगरि उनलाई समर्थन दिनेबारे आश्वस्त गराए । उनले पछि थाहा पाएअनुसार ती राजदूतले लण्डनस्थित एफसीओ (विदेश मन्त्रालय) मा उनको उम्मेदवारीप्रति समर्थन सहितको सन्देश पठाएका रहेछन् ।

अमेरिकी राजदूतले पनि विदेशमन्त्रालयमा उनको उम्मेदवारीबारे लेखि पठाउने बताए । जापानी राजदूतले टोक्योस्थित विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा नोम पेन्हस्थित उनका सहकर्मीहरूसँग समेत प्राध्यापक सुवेदीबारे सोधपूछ गरे अनि उनलाई समर्थन दिने बताए ।

त्यसैगरि फ्रान्स, युरोपेली सङ्घ, अस्ट्रेलिया तथा स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतहरूले पनि समर्थन व्यक्त गरे । काठमाडौंमा सकेसम्म धेरै राजदूतहरूसँग भेटेपछि आफ्नो उम्मेदवारीको पैरवी गर्न उनी न्यूयोर्कतर्फ गए ।

न्यूयोर्कमा नेपालको राष्ट्रसङ्घ स्थायी नियोगले त्यहाँस्थित राजदूतहरू तथा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधिसहित अन्य मुख्य सरोकारवालाहरूसँग भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाएको थियो। त्यहाँ रहेका जापानी तथा भारतीय राजदूतले किन एक नेपाली उम्मेदवारलाई उनीहरूले चयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सोधेका थिए ।

पछि उनीहरू दुवैले प्राध्यापक सुवेदीको पक्षमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवसमक्ष पैरवी गरेको थाहा भएको थियो । स्वीडेन र स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतहरूले चाहिँ उच्चायुक्तको कार्यालयमा रहेको वित्तीय सङ्कटबाट उसलाई उनले कसरी पार लगाउन सक्छन् भनेर अनि कार्यालयको व्यवस्थापकीय पाटोबारे सोधेका थिए । उनले प्रस्ट जबाफ दिएपछि उनीहरूले पनि समर्थन जनाए ।

स्वीस राजदूत त स्वयं पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय वकिल थिए र उनले प्राध्यापक सुवेदीका केही प्रकाशन पढेको र उनको कामलाई सम्मान गर्ने गरेको बताएका थिए । राष्ट्रसङ्घको निम्ति अमेरिकाको स्थायी नियोगमा मानवअधिकार मामिला हेर्ने अमेरिकी दूत प्राध्यापक सुवेदीसँग अक्सफोर्डमा सँगै पढेकी थिइन् ।

योग्यताको आधारमा प्राध्यापक सुवेदी नै उत्कृष्ट भएको उनले बताइन्: ‘राष्ट्रसङ्घले नियुक्त गर्नुपर्ने तपाईंजस्तै व्यक्तिलाई हो ।’ तर उनले के पनि सङ्केत गरिन् भने मैदानमा अरू राजनीतिक रूपले बलिया प्रतिस्पर्धी छन् र महासचिवले यस्तो उच्च प्रतिष्ठायुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा धेरै पक्षको सोचविचार गर्नुपर्नेछ ।

यी भनाइले प्राध्यापक सुवेदीको मनमा चिसो पस्यो। ब्रिटिश राजदूतले पनि राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली व्यक्ति पनि मैदानमा रहेको भन्दै महासचिवले यसबारे के सोचिरहेका छन् भन्नेबारे प्रस्ट नभएको बताए । चिनियाँ राजदूत उनको उम्मेदवारीप्रति उत्सुक देखिन्थे र तिनले आफ्ना सहयोगीलाई फेरि भेट्न पनि पठाए ताकि उनले उनका सबभन्दा बलिया प्रतिस्पर्धी पहिचान गर्न र त्यसैअनुरूप अघि बढ्न सकुन् ।

यस्ता समर्थनका आश्वासनका बाबजुद उनलाई के विश्वास भयो भने आखिरमा यो नियुक्ती राष्ट्रसङ्घका महासचिवकै हातमा छ । उनको सिफारिसलाई महासभाले स्वीकार्नु केवल औपचारिकता मात्र हो । हुन त महासचिवले नियुक्ति गर्दा महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूसँग परामर्श त गर्नेछन्, तर नियुक्तिको अधिकार भने उनकै हो ।

त्यसैले पछाडि फर्किएर हेर्दा काठमाडौं, न्यूयोर्क तथा लण्डनमा विदेशी राजदूतहरूको समर्थन परिचालन गर्नु शायद प्रभावकारी रणनीति थिएन । त्यतिखेर उनलाई त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित पदमा नियुक्त हुन आवश्यक प्रत्यक्ष जानकारी वा सुझबुझ थिएन । उनलाई सो सम्पूर्ण प्रक्रिया केही अपारदर्शी पनि लाग्यो ।

विभिन्न देशहरूले तिनका आफ्नै उम्मेदवारको पक्षमा भित्रभित्र लाग्ने र खुला रूपमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रस्ट समर्थन नजनाउने रहेछन् । उच्चायुक्तको पद निर्वाचित पद नभएको हुँदा खुला प्रचारप्रसारलाई प्रोत्साहन गरिँदैन थियो ।

त्यसैले त्यस्ता मनोनयनको व्यवस्थापन गर्न सक्ने परिचित राजनीतिक खेलाडी नभइकन कसरी प्रक्रियाले काम गर्छ भनेर जान्न नै नसकिने रहेको उनले थाहा पाए । प्रक्रियामा सहभागी भएपछि कठिनाइ सहेरै उनले त्यो थाहा पाउन सके ।

नियुक्तिको प्रक्रिया

उनको उम्मेदवारी अभियानको दौरान उक्त उच्चायुक्त पदको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भएको उनलाई लागेन । कुनै औपचारिक योग्यता वा समयसीमा उपलब्ध थिएनन् । उम्मेदवारको औपचारिक परीक्षण पनि भएन ।

महासचिवले सफल उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमै छाने र उनको निर्णयलाई महासभाले सदर गरिदियो । नियुक्ति प्रक्रिया न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयको कार्यकारी टोलीको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको देखियो ।

एक विश्वव्यापी मानवअधिकार नेता चयन गरेको भन्दा कुनै निजी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी छानेको जस्तो प्रक्रिया थियो । चयन प्रक्रियामा सदस्य राष्ट्रहरूसँग कुनै अर्थपूर्ण सम्वाद भएजस्तो देखिएन ।

उक्त प्रत्यक्ष अनुभवको आधारमा प्राध्यापक सुवेदीले भविष्यमा मानवअधिकार उच्चायुक्त पदमा योग्य र दक्ष उम्मेदवार नियुक्त गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहीता, निष्पक्षता अनि समावेशिताजस्ता सिद्धान्तको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न केही शर्त लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ती शर्त यस्ता छन् :

• औपचारिक योग्यता;

• मानवअधिकारको रक्षा र सम्बर्द्धनको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको रेकर्ड;

• औपचारिक समयसारिणी तथा पद्दतिगत विवरण;

• उम्मेदवार परीक्षणको प्रक्रिया;

• राष्ट्रसङ्घका विकसित एवं विकासशील दुवै किसिमका सदस्य राष्ट्रहरूसँग अर्थपूर्ण सम्वादको संयन्त्र;

• लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विविधताप्रति ध्यान

पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको वकालत गर्ने सङ्गठनले आफ्ना कामकारबाहीमा ती मूल्यमान्यता अभ्यास गर्नुपर्ने उनको जोड रह्यो । त्यसैले योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाबाट उच्चायुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ । उम्मेदवारको चयन र नियुक्ति प्रक्रियामा मैदानमा ओर्लिएका औपचारिक उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन पनि पर्नुपर्छ ।

ती उम्मेदवारहरूको सीभी वितरण गरिनुपर्छ र जिम्मेवारी बहनबारे तिनका प्रतिबद्धतासम्बन्धी दस्तावेज मागिनुपर्छ । अनि राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूसँग र अझ एमनेस्टी इन्टरन्यासनल र ह्युमन राइट्स वाचजस्ता मुख्य सरोकारवालाहरूसँग सामूहिक अन्तर्वार्ता वा प्रश्नोत्तर सत्र राखिनुपर्छ ।

तर जब उनी उक्त पदका निम्ति उम्मेदवार थिए, नियुक्ति प्रक्रियामा यस्तो पारदर्शिता थिएन । उम्मेदवारहरूलाई प्रक्रिया के हुनेछ र कसरी अगाडि बढ्नेछ भनेर बताइएको थिएन । न्यूयोर्कस्थित महासचिवको कार्यकारी कार्यालयबाट चुहिने जानकारी वा हल्लाका भरमा उम्मेदवार स्वयंले प्रक्रियाबारे अनुमान गर्नुपर्थ्यो । त्यसकारण उम्मेदवारीको अभियानमा खर्च भएका समय, मिहेनत र ऊर्जा बेकार भएको प्राध्यापक सुवेदीलाई लाग्यो ।

सन् २०१८ को जुन ८ मा एक जोर्डनी राजकुमार राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तमा नियुक्त भएको घोषणा गरियो । स्वाभाविक रूपमा सुवेदी निराश भए । तर उनले के मा चित्त बुझाए भने ती जोर्डनी राजकुमारले वर्षौंसम्म न्यूयोर्कमा जोर्डनका राजदूत भएर बिताएका थिए र राष्ट्रसङ्घको प्रणालीभित्रकै एक विशिष्ट व्यक्ति थिए । मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विज्ञभन्दा उनी एक सफल कूटनीतिज्ञ थिए । उनले उच्चायुक्तको आफ्नो कार्यकालमा भने राम्रै काम गरे ।

प्राध्यापक सुवेदीले आफ्नो उम्मेदवारीबारे पछि सोधपूछ गरेका थिए । त्यसो गर्दा उनलाई राष्ट्रसङ्घ एक राजनीतिक सङ्गठन भएकाले त्यस्ता उच्च पदहरूमा राजनीति नै मुख्य हुने जवाफ पाए । उनलाई लागेको थियो मानवअधिकारको उच्चायुक्तको पदमा नियुक्त हुन मानवअधिकारमा विज्ञता र अनुभव सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।

किनभने सन् १९९३ को भियना सम्मेलनले उक्त पद सिर्जना गर्दा सोही उद्देश्य राखेको थियो । तर शायद उनको आशा यथार्थमा पूरै आधारित थिएन वा भनौँ उनले केवल सोझो हिसाबले मात्र यसलाई सोचेका थिए । तर पनि एक नेपालीले गरेको उम्मेदवारी मनोनयन र त्यसमा उनले कैयन् मानिसहरूबाट पाएको समर्थनबाट उनी गौरवान्वित छन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएको भए उनलाई यस्ता नियुक्तिबारे थाहा पनि हुँदैनथ्यो ।

(‘प्रा. सूर्य सुवेदी: महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल शान्ति पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक बायोग्राफीको एक अंश । लन्डनमा रहेका पत्रकारद्वय भगीरथ योगी र नवीन पोखरेलको लेखन/सम्पादन रहेको उक्त बायोग्राफी यही शनिबार लोकार्पण गरिएको छ ।)