डिजेल किन्ने बजेटसमेत छैन सरकारी डेटा सेन्टरसँग

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई आफ्नो पूर्ण निगरानीमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन कस्सिएको सरकारले केन्द्रको डेटा सेन्टरहरुलाई बजेटविहीन बनाएर छाडेको छ । संवेदनशील सर्भर प्रणाली चलाइरहेको र व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सरकारले शून्य बजेटको अवस्थामा राखेको हो ।

मंसिरसम्म चालु अर्थात् कार्यालय सञ्चालनका लागि साधारण बजेट खुला गरेको अर्थ मन्त्रालयले मंसिरपछि चालु बजेट पनि रोकेको छ । यसले गर्दा केन्द्रले यो वर्ष एक रुपैयाँ पनि पूँजीगत बजेट खर्च गर्न पाएको छैन । कर्मचारीलाई मंसिरपछि तलब समेत खुवाइएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि व्यवस्थापनमा हात हाल्न खोज्दा नियमित तर अत्यावश्यक पुँजीगत बजेट नदिंदा सरकारी डेटा सेन्टर जोखिममा छ । गत माघमा नै केन्द्रको संगठन पुनर्संचना भए पनि अहिलेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दीअनुसार केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न पनि सकेको छैन । यसले गर्दा सरकारी तथ्यांक राख्ने केन्द्रसहित ब्याकअपका रुपमा राखिएको हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टर समेत समस्यामा छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल मंसिरपछि चालु बजेट पनि प्राप्त नभएको बताउँछन् । ‘चल्न त चलेकै छ, तर प्रविधिसहित त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने तथा थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने कामका लागि बजेट छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो पक्षमा काम गर्न नसक्दा प्रविधिमाथि जोखिम त बढ्छ नै ।’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सफ्टवेयर र सुरक्षा प्रणालीको लाइसेन्स नवीकरण लगायतमा पनि समस्या पर्नसक्ने देखिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तो संक्रमणकालमा साइबर आक्रमणको जोखिम पनि उच्च हुन्छ । केही हप्ताअघि केन्द्रमा साइबर आक्रमण हुँदा विभिन्न सरकारी वेबसाइटहरु घण्टौं डाउन भएका थिए ।

सरकारले केन्द्रको व्यवस्थापनमा हात हाल्नु सकारात्मक भए पनि अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्नेतर्फ नसोच्नु र आक्रमणको सम्भावनालाई ध्यान दिएर बजेट व्यवस्थापन नगर्नु लापरवाही भएको केन्द्रका प्राविधिक अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारी निकायको ३ हजारभन्दा बढी डीएनएस सर्भरदेखि महत्वपूर्ण करिब १७ सय वटा सरकारी वेबसाइटको होस्टिङ यहीँबाट हुन्छ । सिंहदरबारभित्रको इन्टरनेट, सरकारी ईमेल, कोलोकेसन, भर्चुअलाइजेसन तथा क्लाउड सेवा समेत यहीँबाट दिइन्छ । वडा र पालिका कार्यालयका सेवादेखि सरकारका अध्यागमन लगायतका महत्वपूर्ण प्रणालीको सर्भर सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सरकारले लामो समय संक्रमणकालमै छाडेको अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

‘वर्षभरि नै एन्टिभाइरस र फायरवाल प्रणालीसहित विभिन्न साइबर सुरक्षा प्रबन्ध गर्न समेत बजेट नदिनु ठीक हुँदैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटमा केन्द्र खारेजीको घोषणा भएपछि नै बजेट शून्य गरियो, मंसिरसम्म ओएन्डएम टुंग्याउन भनेकाले हामीले हतार–हतार टुंग्यायौं, तर अझै अर्थले बजेट दिन बेवास्ता गरिरहेको छ ।’

३ महिनादेखि तलबसमेत रोकिंदा कर्मचारीमा नैराश्यता देखिएको ती अधिकारीले बताए । संवेदनशील प्रणाली चलाउने कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्दा त्यसले प्रणालीमै जोखिम बढ्न सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल ओएन्डएमपछि केन्द्र कसरी चल्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘मंसिरसम्मको चालु बजेटको भरमा अहिलेसम्म केन्द्र चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा नयाँ ओएन्डएम कार्यान्वयनबारे छलफल त चलिरहेको छ, तर टुंगो लागेको छैन ।’

उनले डेटा सेक्युरिटीको विषय सम्वेदनशील भएको र बजेट रोकिंदा अप्ठेरो परिरहेको दोहो¥याए । ‘हामी कुनै अप्रिय कुरा नहोस् भनेर प्रयास गरिरेहका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको केन्द्रको अवस्था भनेको चाहिएजति हैन, पाइएजति इन्धन भरेर विमान उडाएजस्तै हो, बीचमा इन्धन सकिंदैन वा अन्य आकस्मिक समस्या पर्दैन भन्न सकिन्न ।’

उनले प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, सुरक्षा उपकरण र संयन्त्र थप्न, नयाँ सर्भर राख्न, नेटवर्क बलियो बनाउनेदेखि जेनेरेटर चलाउन इन्धन किन्नसम्मका काम बजेट अभावले समस्या परेको बताए । ‘अहिलेसम्म सबै दबाब र समस्या थेगिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जोखिम हेरेर सरकारले कदम चालिदिए सरकारी डेटा सुरक्षा र सेवा प्रवाह चुस्त हुन्थ्यो ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एनआईटीसी खारेजीको घोषणा भएकाले बजेट शून्य काम गरिएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी ओएन्डएम टुंगो लागेअनुसार धmत्रैसाग बजेट खर्च गर्न दिने बताउँछन् । तर, कहिलेसम्म केन्द्रले कस्तो बजेट पाउँछ भन्ने अनिश्चित छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरेर यसको सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले विभागको संगठन संरचना समेत परिवर्तन गरेको छ र सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सञ्चार मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गतकै एक कार्यालयका रुपमा राख्ने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने नेतृत्वले अस्थायी र करारका कर्मचारीले मात्रै सरकारको डाटा सेन्टर चलाउने अवस्था हटाउन नयाँ संगठन संरचना बनाइएको छ । गत ३ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न दरबन्दीहरु पुनरावलोकन गर्दै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रका रुपमा संगठन संरचना बदलेर ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’लाई कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सूचना प्रविधि विभाग मातहत आइसकेको छ । अहिले विभागबाट केही प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रमा पुगेका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीका भरमा चलिरहेको केन्द्रलाई अब स्थायी समेत गरी कूल ५९ वटा दरबन्दीहरु दिएको छ । डाटा सेन्टरमा ४४ इन्जिनियर (टेक्निसियनसहित)को दरबन्दी कायम भएको छ । ५९ मध्ये काठमाडौंको डाटा सेन्टरमा भने ३९ जनाको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, बजेट समेत नभएर केन्द्र सञ्चालनमै समस्या परेपछि ओएन्डएम लागु गर्न अझै अन्योल छ ।

यो पनि पढ्नुहोस