विनोद चौधरीबारे सीआईबीले किन लेख्यो सभामुखलाई पत्र ?

७ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी सभामुखलाई दिएको छ ।

सीआईबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा दर्ता कायम रहेको कामपा–३ स्थित १०–०–०–० (दस रोपनी) जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका संस्थापक शेयर धनी तथा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य संघीय संसदका माननीय सदस्य श्री विनोदकुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

संविधानमा संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला फौजदारी कसूरमा सांसदलाई पक्राउ गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर अनुसन्धान भइरहेको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । सीआईबी अधिकारीहरुका अनुसार सांसद चौधरीबारे संसद वा सभामुखले कुनै जानकारी पनि मागेको छैन ।

बरु नेपाली कांग्रेसले संसदमा सहकारी अनियमितता मुछिएको भन्दै संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । त्यही बेला गृह मन्त्रालय मातहतको सीआईबीले कांग्रेस सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर सभामुखलाई पत्र लेखेको हो ।

कानुन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरु सीआईबीको पत्रचारलाई अनौठो मानेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि संसदमा प्रश्न उठिरहेका बेला मातहतको निकायले सांसदमाथि अनुसन्धान गर्दैछौं भनेर पत्र लेख्नु स्टन्ट मात्र भएको बताए । ‘अनुसन्धान गर्दा प्रमाणले सपोर्ट गर्‍यो भने बल्ल अरु प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अनुसन्धान गदैर्छौं भनेर पत्र लेख्नु भनेको प्रचारबाजीका लागि गरिएको स्टन्ट मात्र हो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी पिताम्बर अधिकारी पनि अनुसन्धान गर्दै गरेको विषयमा प्रहरीले संसद्लाई यसअघि जानकारी गराएको थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘संसद् चलिरहेका बेला सांसद् पक्राउ पर्दा जानकारी गराउने हो, तर अनुसन्धान गर्दै गरेको पठाउनु नपर्ने हो’, उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सुनको अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै व्यक्तिहरु संसदमा हुनसक्लान्, अनुसन्धान हुँदै गर्दा सबैबारे पत्र पठाउन थाल्ने हो भने कसरी अनुसन्धान होला ?’

सीआईबी प्रमुख तथा एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली भने अनुसन्धान भइरहेको सभामुखलाई जानकारी गराउनुले सांसद चौधरीलाई जतिबेला पनि बयानका लागि बोलाउनसक्ने बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदलाई जानकारी गराइसकेपछि अब जनुसुकै बेला हामीले बोलाउने र बयान गराउन सक्छौं’ एआईजी ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सांसदले पनि संसद बैठक छ भनेर टार्न मिलेन, त्यही प्रयोजनका लागि पत्र पठाइएका हौं ।’

सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणको अनुसन्धानका लागि १८ माघमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर, सञ्चालक अरुण चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो । वसन्त चौधरी लगायतसँग कागज गराएपनि विनोद चौधरीको हकमा भने केही गरिएको थिएन ।

कसरी जोडिए विनोद चौधरी ?

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा भएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका लुनकरणदास चौधरीसँग एउटा प्रवद्र्धन सम्झौता गरे, जसमा क्यानभास स्पोट्स जुत्ता उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सम्झौतामा ५१ प्रतिशत शेयर करणदास चौधरी र परिवारको नाममा, २५ प्रतिशत बाँसबारी र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने भनिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक २०४३ मा च्याम्पियन फुटवयेर कम्पनी दर्ता भएको थियो भने ५ भदौ २०४४ मा बाँसबारी छालाजुत्ताको ६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण भयो । थप ४ रोपनी जग्गा पनि च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गयो । त्यो बेला कम्पनीको शेयर सदस्यमध्ये एक थिए, विनोद चौधरी ।

च्याम्पियन फुटवेयरमा लुनकरणदास चौधरीको २१०० कित्ता शेयर थियो भने विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको समान २००/२०० कित्ता शेयर थियो । गंगा चौधरीको नाममा १०० कित्ता शेयर थियो । बाँसबारी छाला तथा जुत्ताको नाममा २ हजार कित्ता शेयर थियो ।

सम्झौता अनुसार सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी नै भएन भने तीन/चार वर्ष जुत्ता उत्पादन गरेको च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भयो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरण गरेपछि च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको २ हजार कित्ता शेयर चौधरी समूहले आफ्नो बनायो ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै सीआईबीले यसबारे अनुसन्धान थाल्यो । त्यसक्रममा १८ माघमा अरुण चौधरीसहित ३ जना पक्राउ परे । उनीहरु धरौटीमा छुटे, तर सीआईबीले अनुसन्धान चलिरहेको छ । त्यसक्रममा बुधबार मात्र वसन्त चौधरीलाई बोलाएर कागज गराइएको छ भने विनोद चौधरीबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी सभामुखलाई दिइएको छ ।

विनोद चौधरीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सभामुखलाई पत्र पठाइएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।

अहिले जग्गाको स्वामित्व विनोद चौधरीको नाममा नभएपनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको देखिएकाले अनुसन्धान गर्न लागिएको सीआईबी स्रोत बताउँछ ।

‘सुरुमा विनोद चौधरीको नाममा समेत २०० कित्ता शेयर हुनु र सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिकामा समेत उनी देखिएकाले अनुसन्धान गर्न लागिएको हो’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।