बागमतीको अप्ठ्यारो अंकगणित, दोहोरिन सक्छ ‘कोशी’

१२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सत्ता गठबन्धनका नेताहरुसँग बस्नुअघि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग ब्रिफिङ लिए ।

बालुवाटार भएको भेटमा बागमती प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका जम्कट्टेलले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई दलहरुसँग भएको सम्वादबारे जानकारी गराए ।

एमाले वा माओवादी, जसले सरकारको नेतृत्व गरेपनि संसदको अंकगणितमा फरक नपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सत्ता गठबन्धनले विश्वासको मत लिन नसके नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउँदैन ।’

सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले २२ चैतभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीहरुको भागबन्डा टुंग्याएको छैन भने बामगतीमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको पक्षमा बहुमत पनि जुटेको छैन ।

अप्ठ्यारो अंकगणित

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले २७, माओवादी २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी नयाँ गठबन्धनसँग ५५ मत सत्ता गठबन्धनसँग छ ।

राप्रपा (सभामुखबाहेक १३) ले एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई साथ नदिने प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । त्यसैले एमाले र माओवादीका नेताहरुले नेपाल मजदुर किसान पार्टी (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) को साथ खोजेका छन् । तर नेमकिपाले कुनै निर्णय गरेको छैन भने हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री मागेको छ ।

अनि, ३७ सांसद भएको कांगेसले भने सरकारलाई बहुमत जुटाउनबाट रोक्ने प्रयास गरेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।

यसलाई रोक्न गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री कसले लिने टुंगो लगाउन र शीर्ष नेताहरुले साना दलहरु (नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी) सँग संवाद गरेर सहजिकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अग्रह गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग भएको भेटपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेका छन् ।

भेटमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटबारे सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । माओवादीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन अरु दल सकारात्मक छन् । यद्यपि एमालेले पनि दाबी छाडेको छैन । ‘बागमती हामीलाई दिए एमालेले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नछाड्ने संकेत गरेको छ’, एक नेताले भने ।

वैकल्पिक सरकारलाई पनि असहज !

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिने र साना दलहरु समेटेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । यसका लागि कांग्रेसले राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँँग निरन्तर संवाद गरिराखेको छ ।

तर २२ चैत अर्थात मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म कुनै औपचारिक निर्णयमा नपुग्ने कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म हेर्दा राप्रपा र कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदैनन् । हाम्रो नेपाली पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने देखिँदैन । नेमकिपा सधैं विपक्षमा रहँदै आएको छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले कसरी विश्वासको मत पाउनुहन्छ ?’

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा कांग्रेसले अल्पमतको सरकार बनाउने छ । तर त्यो सरकार जोगाउन कांग्रेससँग पनि बहुमत छैन । कांग्रेसको ३७ मत छ । राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपा मिल्दा ५५ मत पुग्छ । त्यसमा पनि नेमकिपाले समर्थन गर्ने सम्भापवना कम छ ।

कांग्रेस सांसद श्रेष्ठ भने जस्तोसुकै परिस्थिति आउन सक्नेतर्फ आफूहरु सचेत रहेको बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरकार जोगाउनु कांग्रेसको दायित्व हुन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसका लागि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नमागेसम्म कांग्रेसले चैत २२ गतेसम्म पर्खिनुपर्ने नै छ ।’

कांग्रेस नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसले पनि विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग हुनेछ । यो विकल्पमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउने कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न पाउनेछ ।

कोशीमा अहिले त्यस्तै सरकार छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा सरकार बनाएका थिए । यस्तो सरकार बनाउन राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्दैन । ह्वीप नलाग्ने भएकै कांग्रेसका ८ सांसदले गठबन्धनको निर्णय विपरीत गएर सरकार बनाएका थिए ।

तर माओवादी सांसद समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल भने कोशीको जस्तो अवस्था आउन नदिन पनि साना दलहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दाबी गर्छन् ।

‘कोशी प्रदेशमा जस्तो सरकार बन्ने सबै विकल्प प्रयोग हुने र जनतामा दलहरु सरकार बनाउन र गिराउन लागिरहन्छन् भन्ने सन्देश दिन हुन्न’, माओवादी सांसद समेत रहेका मन्त्री दुलाल भन्छन्, ‘सरकार नबन्ने अवस्था रहन नदिने साना दलहरुको प्रतिवद्धता छ । त्यसैले नयाँ गठबन्धनले विश्वासको मत लिनसक्छ ।’