सचिव हेरफेरमा सकस, रिक्त पदमा पनि रोकियो सरुवा

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेसहित नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै मन्त्रालयहरुमा आएका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आफूअनुकुलको टिम बनाउने कसरत तीव्र पारेका छन् । योसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरुमा सचिव र सहसचिवहरुको सरुवा गर्न तयारी अघि बढेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिव हेरफेर गर्ने विषयमा केही समय पर्खिन भनेपछि नयाँ सचिव लैजान दौड लगाएका मन्त्रीहरु रोकिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री र मुख्यसचिवसँग केही समय रिक्त मन्त्रालय र निकायमा सचिव पठाउनेबाहके हेरफेर गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्न भनेको स्रोतको दाबी छ । यसले अन्य मन्त्रालयमा सचिव हेरफेरमा सकस पर्दा २ मन्त्रालयहरूका रिक्त सचिव पदमा सरूवा गर्ने  निर्णय समेत पर धकेलिएको छ ।

तर, मन्त्रीहरू केही दिनमै परिस्थिति अनुकुल भएर रोजेकै सचिव लैजान सकिने विश्वासमा छन् । यसअघि केही मन्त्रालयले सचिव फेरेले अन्य मन्त्रालयलाई लामो समय  रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज नहुने एक मन्त्रीले बताए । ‘हालै २ मन्त्रालयमा सचिव फेरिसके, त्यसैले यो सचिव सरुवामा देखिएको सकस लामो समयसम्म रहँदैन,’ ती मन्त्रीले भने,’यो थोरै राजनीतिक मामिला पनि भएकाले गाँठो छिट्टै फुक्छ ।’

२८ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन गृहसचिव रहेका दिनेश भट्टराईलाई प्रधामन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दै एकनारायण अर्याललाई गृह सचिव बनाइएको थियो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयमा फर्किनासाथ सचिव सरुवाबाटै कामको थालनी गरेका थिए ।

गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि २७ वैशाख २०८० मा गृहमा लगेका थिए । १० महिना गृह मन्त्रालयमा बिताएपछि मन्त्री फेरिएसँगै उनले मन्त्रालय छाड्नुपर्‍यो । गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयमा आफ्नो टिम बनाउन सहसचिवसहित प्रमुख जिल्ल्ला अधिकारीहरूको सरूवा गरिसेकेका छन्  ।

अर्यालको सरुवापछि अरु मन्त्रीहरु पनि सचिव हेरफेरको कसरतमा लागेका थिए ।

त्यसपछि गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवमा फणीन्द्र गौतमलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । कानुनमन्त्री पदम गिरीले गौतमलाई मन्त्रालयको सचिवमा ल्याएपछि त्यहाँबाट बाहिरएका उदयराज सापकोटा सत्य निरुपण आयोगमा पुगेका छन् । गत साउनमा तत्कालीन कानुन धनराज ज्ञवाली अवकाश भएपछि कानुन मन्त्रालय पुगेका   सापकोटालाई गत १९ भदौमा सचिवमा बढुवा भएका गौतमले मन्त्री फेरिएपछि विस्थापित गरेका हुन् ।

अबको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनतर्फका केही सचिवहरुको सरुवा गर्ने तय छ । विशेषगरी नयाँ मन्त्री आएका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा सचिव फेरिने चर्चा छ । तर, त्यसमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठनन्धनका शीर्ष नेताहरुको रुचिले मात्रै काम गर्ने अवस्था आएको स्रोतले बतायो ।

अन्य केही मन्त्रीहरू पनि सचिव पेर्न तम्सिएपछि सचिव रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमै पनि सचिव खटाउने निर्णय हुन सकेको छैन । अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अहिले सचिव पद रिक्त छ । त्यसैले श्रममा नयाँ सचिव आउने निश्चित नै छ ।

११ चैतमा अवकाशअघि नै श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिएको राजीनामा गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । अब प्रदेशमा कार्यरत सचिवमध्येबाट एक जनालाई श्रम सचिवका रुपमा ल्याउन नयाँ श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तयारी गरेका छन् ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या सचिव पद पनि रिक्त छ । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सो पदमा आफूअनुकुलका सचिव लैजाने कसरतमा छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन निकट स्रोतका अनुसार अर्थ सचिव फेरिने चर्चा छ । हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई विदा गरेर नयाँ अर्थसचिव ल्याउन अर्थमन्त्री  पुन इच्छुक छन् । तर, राजनीतिक कारणले पुनलाई पनि सचिव हेरफेर गर्न सकस परिसकेको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका सहसचिव सरुवा गराएर यसअघिको टिम भत्काउन सुरु गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भुपाल बरालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभाग र उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईको समान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा सरुवा भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा तीन जना सहसचिवलाई भित्र्याइएको छ । सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला, शिवलाल तिवारी र नारायणप्रसाद सापकोटा अर्थमा आएका छन् ।

अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि सचिव हेरफेरको चर्चा छ । उद्योगतर्फ मुकुन्दप्रसाद निरौला र वाणिज्यतर्फ नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सचिव छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरुमध्ये एक जना विदाइ हुने सम्भावना छ ।

अन्य मन्त्रालयमा पनि सचिव फेरिनसक्ने चर्चा भएपनि मन्त्रीहरूसँग ठोस प्रस्ताव तयार छैन । ‘सरुमा धेरै मन्त्रीहरुज्यूहरुको सचिव र सहसचिव सरूवमा धेरै चासो थियो, तर अहिले उहाँहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गर्ने सयममा जथाभावी सचिव हेरफेर गर्दा समस्या हुन्छ कि भन्नु भएको बुझेका छौं, त्यसैले होकि !’

कर्मचारी फेर्ने गलत अभ्यास 

मनत्री फेरिनासाथ कर्मचारी फेर्ने अभ्यास नेपालमा पुरानो र सामान्यजस्तो भइसकेको छ । पूर्वसचिवहरु विवादास्पद र सुस्त ढंगले काम गरिरहेका सचिव फेर्ने कुरा नाजायज मान्दैनन् । तर, मन्त्रीहरुले कारिन्दा बनाउने हिसाबले सचिव र कर्मचारीहरु हेरफेर गर्दा कर्मचारी प्रशासनमै समस्या आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

२०६४को संविधानसभाको निर्वाचनपछि सचिव सरुवामा धेरै विकृति देखिन थालेको पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘कर्मचारी हाम्रा कारिन्दा हुन्, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व कायम हुन सकेन,’ उनले भने ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको कर्मचारीको टिम लगेर राख्ने र काम गर्न नसकेपछि अन्त्यमा कर्मचारीमाथि नै दोष थुपारेर हिँड्ने गरिरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘कर्मचारीको सरुवामा मनपरी भयो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगाइरहेको सुशासनको नारा काम र नतिजामा परिणत हुँदैन,’ खनालले भने ।

पूर्व गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सचिवर कर्मचारी हेरफेरमा सबैतिर एउटै विकृति देखिएएको बताउँछन् । ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९मा जानी–जानी सहसचिव र सचिवको सरुवा जुनसुकै समयमा गर्न पाइने प्रावधान राखिएपछि यसरी खेल्ने ठाउँ भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रणालीका लागि राम्रो हैन ।’

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनले स्थायित्व खोजिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरुले आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले स्थायित्व हराउँदै गयो,’ पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सचिव फेरेपछि त्यहाँ जानेलाई सामान्य रुपमा काम सिक्न र बुझ्न नै २–३ महिना लाग्छ, बुझ्न थालेको के हुन्छ, सरुवा भइहाल्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शक्तिशाली गृहसचिव पद सधैं अस्थिर