शक्तिशाली गृहसचिव पद सधैं अस्थिर

३० फागुन, काठमाडौं । रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल गृह मन्त्रालयमा सरुवा भए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले अर्याललाई रोजेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन गृह सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर अर्याललाई गृहमा पठाइएको हो ।

चलाख प्रशासकका रुपमा परिचित अर्याल गृह मन्त्रालयमा पछिल्लो १० वर्षमा भित्रिएका ११ औं सचिव हुन् । उनले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर र गृह मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा पनि काम गरेका छन् ।

सहसचिव हुँदा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मोरङमा सरुवा हुँदा अर्यालले हाजिर हुन मानेका थिएनन् । अब उनी सचिवका रुपमा गृह मन्त्रालय पुगेर देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको खटनपटनसँगै शान्ति सुव्यवस्थाको कमाण्ड पनि सम्हाल्नुपर्नेछ ।

मन्त्री फेरिएलगत्तै आफू अनुकूलको सचिव खोज्ने प्रवृत्तिलाई पूर्वप्रशासकहरु अस्वाभाविक र आश्चर्य मान्दैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर नयाँ मन्त्रिपरिषद बनाएपछि अब अरु मन्त्रालयहरुमा पनि सचिवहरु फेरिने एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ तुलनात्मक रुपमा बढी शक्तिशाली मानिने गृहबाटै सरुवाको क्रम सुरु भयो, अब सबैजसो मन्त्रीहरुले आफूलाई मन परेका सचिव टिप्न थाल्नेछन् ।’

मन्त्री फेरिएपिच्छे सचिव सरुवा

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्री फेरिएसँगै सचिव फेरिनु सामान्यजस्तै भइसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्री फेरिएको एक महिनाभित्र सचिव फेरिएनन् भने चाहिँ अचम्म हुन्छ’, उनले भने ।

हालै गृहबाट सरुवा भएका भट्टराईको विवादित कामको रुपमा हत्या आरोपमा कैद भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आममाफीका लागि सिफारिस गर्नुलाई मानिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतको अनुसन्धान र अभियोजनमा भने उनले निर्वाह गरेको भूमिका सन्तोषजनक रहेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, भट्टराईको गृहमा आगमन पनि अर्यालको अहिलेको गृह मन्त्रालय प्रवेशजस्तै बढी राजनीतिप्रेरित थियो । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि २७ वैशाख २०८० मा भट्टराई गृहमा ल्याइएका थिए । १० महिना गृह मन्त्रालयमा बिताएका उनी अरु सचिवहरुजस्तै लामो समय गृहमा बस्न नपाउने सचिवको सूचीमा थपिएका छन् ।

भट्टराईभन्दा अघि विनोदप्रकाश सिंह २ असोज २०७९ मा गृह सचिव बनेका थिए । आम चुनाव हुनुभन्दा दुई महिनाअघि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सिंहलाई गृह मन्त्रालय लगेका थिए । उनी ८ महिना काम गरेर बिदा भए ।

सिंहभन्दा अघि गृहसचिव बनेका टेकनारायण पाण्डेय पनि १३ महिनामा सरुवा भए । गृहका ‘क्याडर’ नभए पनि पाण्डे तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको रोजाइमा परेका थिए । उनी २७ साउन २०७८ मा गृह मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए भने प्रतिनिधिसभा चुनावभन्दा दुई महिनाअघि १ असोज २०७९ मा सरुवा भएका थिए । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पाण्डेय हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

पाण्डेय भन्दा अघि महेश्वर न्यौपाने २० माघ २०७६ देखि २६ साउन २०७८ सम्म गृह सचिव थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग काम गर्न गृह मन्त्रालय लगिएका थिए ।

न्यौपानेअघि प्रेमकुमार राई २५ चैत २०७४ देखि १९ माघ २०७६ सम्म गृह सचिव थिए । उनी पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा गृह मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।

चुनावपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले लामो समय सरकार चलाएकाले तुलनात्मक रुपमा राईले अरुले भन्दा बढी सयम गृहमा बिताउन पाए । गृहसचिवबाट अवकाश हुनासाथ उनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए ।

७ मंसिर २०७४ देखि २४ चैत २०७४सम्म मोहनकृष्ण सापकोटा गृह सचिव थिए । उनीभन्दा अघिका गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव नियुक्त भएसँगै सापकोटालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए । नेकपा माओवादीले नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारीविहीन गरेको संक्रमणकालीन अवस्थामा देउवाले आफू निकटका सापकोटालाई गृह सचिव बनाएका थिए । पछि उनी

त्यसअघि लोकदर्शन रेग्मी १९ भदौ २०७३ कात्तिक २०७४सम्म गृहसचिव भएका थिए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृहमा ल्याएका थिए ।

नारायणगोपाल मलेगो ६ मंसिर २०७२ देखि १९ भदौ २०७३सम्म गृहमा रहे । उनी तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको रोजाइमा गृहमा आएका थिए । ३ वैशाख २०७१ देखि ६ मंसिर २०७२सम्म सूर्यप्रसाद सिलवाल गृह सचिव थिए । उनी तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको रोजाइमा परेका थिए ।

सिलवालभन्दा अघि ३० भदौ २०७० देखि २ वैशाख २०७१सम्म जनार्दन नेपाल गृह सचिव थिए । उनी गृह सचिव हुँदा तत्कालीन चुनावी सरकारका गृहमन्त्री रहेका माधवप्रसाद घिमिरे गृह सचिव थिए ।

जनार्दन नेपालभन्दा अघि २८ साउन २०६९देखि २८ भदौ २०७०सम्म नवीनकुमार घिमिरे, २ असोज २०६८देखि १७ भदौ २०७९सम्म सुशीलजंगबहादुर राणा, २ जेठ २०६८ देखि १ असोज २०६८सम्म लिलामणि पौडेल गृहसचिव थिए । २४ भदौ २०६५ देखि १ जेठ २०६८सम्म गोविन्दप्रसाद कुसुमले गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिएका थिए । २४ वैशाख २०६३ देखि २३ भदौ २०६५सम्म उमेशप्रसाद मैनाली गृह सचिव थिए ।

गृह सचिवहरुको सूचीअनुसार २०४६को बहुदल पुनर्स्थापनाअघि गृह मन्त्रालयमा सचिवहरुले ५ वर्षसम्म पुरै कार्यकाल बिताएको समेत भेटिन्छ । सुन्दर विक्रम शाहले २०२४ देखि २०२९सम्म, शेरबहादुर शाहीले २०३०देखि २०३५सम्म, वीरबहादुर शाहीले २०३९देखि २०४५सम्म काम गरेका थिए ।

तर, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि गृह मन्त्रालयको सचिव भई सबैभन्दा धेरै (२ वर्ष ८ महिना) काम गरेका गोविन्द कुसुम मात्रै हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि उमेश मैनाली सबैभन्दा लामो समय (२ वर्ष ४ महिनासम्म) गृह सचिव हुने कर्मचारी हुन् ।

विकृतिले घट्यो पदीय गरीमा

सामान्यतया विगतमा गृह सचिवहरु सार्वजनिक प्रशासनकै क्याडरहरु हुन्थे । लामो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गरेकाहरुलाई खोज्ने गरिन्थ्यो । सार्वजनिक सुरक्षा मामिलामा विज्ञता हासिल गरेकाहरुलाई गृहसचिव बनाउने प्रचलन थियो ।

कानुन, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था, प्रशासन, सीमा सुरक्षा, नागरिकता मामिलासहित गोप्य सूचना व्यवस्थापन, अनुसन्धान, सुराकी र सुरक्षा निकायको परिचालनसम्म राम्रो जानकार हुनुपर्ने मानिन्थ्यो । प्रशासनिक मात्रै हैन, सुरक्षा प्रशासन परिचालनमा राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई विश्वासमा लिनसक्ने चातुर्य भएको व्यक्तिहरु गृह सचिव हुन्थे ।

पूर्वसचिवहरुका अनुसार अहिले गृह सचिव हुन खास योग्यताको खोजी हुन छाडेको छ । मन्त्रीले रुचाएका र उनीहरुले भनेको काम गरिदिने शर्त मान्नेलाई सचिव बनाएर लैजाने रोग गृहमा पनि छ ।

तुलनात्मक रुपमा अन्य सचिवहरुभन्दा शक्तिशाली मानिने गृह सचिवमा धेरै सचिवहरुको नजर हुन्छ । त्यसैले आफू निकटको राजनीतिक नेतृत्व गृहमा आउनासाथ कर्मचारीले पनि त्यो पदमा पुग्न जोडबल लगाउने गरेको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।

पूर्व गृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली गृहमा मात्रै नभएर सबैतिर एउटै विकृति फैलिएको बताउँछन् । गृह मन्त्रालय मुलुकी प्रशासन सञ्चालक भएको र त्यसको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले गृह मन्त्रालयमा सचिवमा बढी स्थायित्वको आवश्यकता पर्ने उनले बताए । ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९मा जानी–जानी सहसचिव र सचिवको सरुवा जुनसुकै समयमा गर्न पाइने प्रावधान राखिएपछि यसरी खेल्ने ठाउँ भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रणालीका लागि राम्रो हैन ।’

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला प्रशासनले स्थायित्व खोजिरहेको बताउँछन् । ‘तर, आफ्ना मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले स्थायित्व हराउँदै गयो,’ पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘यसरी सचिव फेरेपछि त्यहाँ जानेलाई सामान्य रुपमा काम सिक्न र बुझ्न नै २–३ महिना लाग्छ, बुझ्न थालेको के हुन्छ, सरुवा भइहाल्छ ।’

यस्तो अभ्यासले गृह प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउने र त्यसको असर शान्ति सुरक्षादेखि प्रशासन सञ्चालनसम्म पर्ने उनको भनाइ छ । स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै अस्थिर बनाइएको उनको टिप्पणी छ । ‘यसले गृह प्रशासनको संस्थागत सम्झना र सेवा प्रवाहसम्ममा नराम्रो असर पार्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘गलत अभ्यासले शक्तिशाली मानिने पदको शान, मान, ओज, गरिमा र शक्ति पनि घट्छ, घटिरहेको छ ।’

राजजीतिक स्थिरता नहुँदा गृह मन्त्रालयको सचिव पद पनि अस्थिर बनेको एक पूर्व सचिवले बताए । ‘योग्य नभएर नेताकै मान्छे गृह सचिव भए पनि लामो समय काम गर्न दिइए नतिजा पनि फरक आउँछ, एक पूर्व गृहसचिवले भने, ‘गृह सचिव पद त अहिले सचिवहरुकै बीचमा भकुण्डोजस्तो भयो । मैदानमा खेल्ने जसको खुट्टामा जतिबेला पनि पुग्न सक्नेखालको ।’

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल २०६४को संविधानसभाको निर्वाचनपछि सचिव सरुवामा धेरै विकृति देखिन थालेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी हाम्रा कारिन्दा हुन्, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले मन्त्रालयहरुको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व कायम हुन सकेन,’ उनले भने ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको कर्मचारीको टिम लगेर राख्ने र काम गर्न नसकेपछि अन्त्यमा कर्मचारीमाथि नै दोष थुपारेर हिँड्ने गरिरहेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले लगाइरहेको सुशासनको नारा काम र नतिजामा परिणत हुँदैन,’ खनालले भने ।