मधेशमा किन बस्न चाहँदैनन् प्रमुख सचिव ?

१५ चैत, जनकपुरधाम । ४ चैतदेखि बिदामा बसेका मधेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बिहीबार बल्ल कार्यालय आइपुगेका छन् ।

यसअघि २१ फागुनदेखि बिदा लिएर काठमाडौं गएका उनी मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति लगायतको काम रहेको भन्दै बोलाएपछि १ चैतमा आएका थिए । तर चार दिनपछि नै उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कर्यालयका सचिव अर्जुन गौतमलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर बिदामा बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रमुख सचिव धेरै बिदामा बस्दा चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘प्रमुख सविच अस्तिसम्म बिदामै हुनुहुन्थ्यो । धेरै रिक्वेस्ट गरेपछि आउनुभयो । अब फेरि बिदामा जाने तरखरमा हुनुहुन्छ । प्रमुख सचिव कार्यालयमा नबस्दा हामीले चाहे अनुसारको कामै गर्न सकिरहेका छैनौं’, २ चैतमा मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नै निवासमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुसँग भनेका थिए ।

प्रदेशमा प्रमुख सचिव पद संघीय सरकारका मुख्यसचिव जस्तै हो । प्रदेशमा प्रमुख सचिव नै मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुन्छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनाले प्रमुख सचिवको धेरै काम हुन्छ । तर मधेशमा अहिलेका प्रमुख सचिव मात्र होइन, यस अघिकाहरु पनि धेरै नबस्दा कामकाज निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ ।

८ असोजमा मधेश आएका प्रमुख सचिव घिमिरे सरुवा हुन चाहेका छन् । त्यसैका लागि उनी काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

२०७४ मा प्रदेश सरकार स्थापना भएयताको ६ वर्षमा मधेश आएका घिमिरे नवौं प्रमुख सचिव हुन् । यी नौमध्ये दीपक सुवेदी र कृष्णबहादुर राउतले मात्र एक वर्षसम्म मधेशमा बसेका छन् ।

प्रमुख सचिवहरुले मधेशमा आएको केही महिनाभित्रै सरुवा मिलाउने गरेका छन् ।

प्रमुख सचिवहरु मधेशमा बस्न नचाहनुको कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको अनावश्यक दबाब रहेको सचिवहरुको गुनासो छ । मधेशका एक मन्त्रालयका सचिव मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुन विपरीत काम गर्न दबाब दिएको बताउँछन् ।

‘उहाँहरुले यो कसरी हुन्छ मिलाइदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्छ, कानुन विपरीत काम गर्दा त रिस्क हुन्छ नि ! भोलि गएर फस्ने भनेको सचिव नै हो’, ती सचिव भन्छन् ।

प्रमुख सचिव घिमिरेले २ चैतमा अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मधेशमा ठूलो बजेट निश्चित शीर्षकबिना अवण्डा राखिनु समस्याको विषय भएको बताएका थिए ।

‘प्रदेश सभाबाट पारित हुने बजेट अबण्डा राख्नु र क्याबिनेटबाट रकमान्तर गर्नु ठूलो समस्या छ’, उनले भनेका थिए, ‘राज्यकोशको रकम मात्रै क्याबिनेटको निर्णयबाट खर्च गर्ने भए प्रदेशसभा र जनताबाट अनुमोदित सांसदहरु किन चाहियो ?’

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट रकमान्तरबारे प्रदेशसभाले छानबिन गरिरहेको छ ।

त्यसका अलावा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हुने सरुवामा पनि मुख्यमन्त्रीले स्वार्थ राख्दा प्रमुख सचिव दबाबमा पर्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार मुख्यमन्त्रीले कानुन विपरीत काम गर्न दिने दबाबले प्रमुख सचिवहरु बढी बिदा बस्ने वा न्यूनतम समय पूरा नै नगरी सरुवा हुने गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा भएको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल वितरणमा भ्रष्टाचार हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत तत्कालिन सहसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको थियो ।

‘साइकल काण्डमा कर्मचारीहरुले मात्रै बदमासी गरेका थिए ? अनि हेर्नुस् मुख्यमन्त्रीको दबाबमा काम गरेको निर्दोष केही कर्मचारी फसे । बिनासित्ति दुःख झेले । तर त्यत्रो दबाब दिएर काम गराउने मुख्यमन्त्रीमाथि केही भएन । त्यसकारण कानुन विपरीत गर्ने कुरामा कर्मचारी डराउनु स्वभाविक हो’, उनले भने ।

यस्तै कारणले प्रमुख सचिवहरु लामो समय बस्न नचाहेको उनको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भने प्रमुख सचिवहरु लामो अवधि किन बस्न चाहदैनन् भन्ने विषय आफूले नबुझेको बताउँछन् । उनले आफूले कानुन विपरीत काम गर्न दबाब नदिएको जिकिर गरे ।

‘मैले प्रमुख सचिवलाई भनेँ यहाँ जसरी सजिलो काम गर्ने वातावरण कहीँ पनि छैन, यही बस्नुस् । आवासको राम्रो व्यवस्था छ, नियमकानुन बमोजिम नहुने कुनै कामको लागि म दबाब दिन्नँ’ उनले भने ।

आफूले मन्त्रीले कानुन विपरीत काम गर्न दबाब दिए आफूलाई भन्न अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुलाई पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सहसचिवबाट बढुवा हुनेवित्तिकै सचिवलाई प्रदेशको प्रमुख सचिवमा खटाइन्छ । तर यस्ता धेरै सचिवको चाहना संघीय सरकारकै मन्त्रालयमा काम गर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरु छोटो अवधिमै सरुवा हुन जोडबल गर्छन् ।

अझ मधेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफू अनुकुलको काम अर्को कुरा मधेश प्रदेशमा कानुन विपरीत गर्नु पर्ने दबाबको कारण पनि बस्न नचाहने ती अधिकृतको तर्क छ ।