मधेशका गृहमन्त्रीले लिएका थिए एक वर्षमै ३३० पटक भत्ता

१९ चैत, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयभित्र बस्ने बैठकहरूमा सहभागी सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

बिदा वा काज अवधिमा कार्यालयको बैठक वा निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने कार्य रोक्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भत्तामा चरम विकृति देखिएपछि चैत पहिलो साता सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै भत्ताको विकृति हटाउन सुझाव दिइएको छ । अख्तियारका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले लिएको भत्ताको विवरण अध्ययन गर्ने क्रममा चरम विकृति देखिएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

अख्तियारको अध्ययनको क्रममा बेथितिका चाङ भेटिएका छन् । मधेश प्रदेशका तत्कालीन गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हाल गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय) ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले एक वर्षमा ३३० पटक समेत भत्ता लिएको भेटिएको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी दुई आर्थिक वर्षमा तत्कालीन गृहमन्त्री यादवले ६५६ पटक भत्ता बुझेका छन् ।

यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३० पटक गरी ६५६ पटक भत्ता बुझेका छन् । ६५६ पटकमा तत्कालीन गृहमन्त्री यादवले १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ भत्ता बापत बुझेको भेटिएको छ ।

‘दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा ७३० दिन हुन्छ । त्यसमा पनि शनिबार र सार्वजनिक बिदा घटाउँदा करिब ६०० दिन होला । तर मन्त्री यादव र अर्का तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रीले ६५६ पटक बैठक भत्ता बुझेको भेटिएको छ । भत्ता बुझ्नकै लागि अनावश्यक बैठक राखेको देखिएको छ’, अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

यादवले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बैठकभत्ता ३२ पटक बुझेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा तयारी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको खर्च शीर्षकमा २० पटक, प्रादेशिक सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक विवरण प्रालि निर्देशिका २०७७ बापत २९ पटक भत्ता बुझेको खुलेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको सहमति सम्बन्धी कार्यक्रममा २५ पटक, प्रदेशस्तरीय सूचना तथा सञ्चार नीति निर्माणको लागि मस्यौदा तयारीमा ११ पटक, सुरक्षित बेटी अभियान निर्देशिका २०७६ र दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०७६ मा १८ पटक विपत् उत्थानशील प्रादेशिक नीति २०७७ मा २० पटक भत्ता लिएको खुलेको छ ।

विपद् आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ र प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा ३२ पटक भत्ता लिएको देखिएको छ । विपत् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा २६ पटक मुख्यमन्त्री यादवले भत्ता लिएको विवरण भेटिएको छ ।

पदाधिकारी बैठक भत्ता शीर्षकबाट १५ पटक, ऐन तर्जुमा शीर्षकबाट २२ पटक, मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विधेयकको सहमति सम्बन्धी कार्यक्रमबाट २० पटक, नियम निर्देशिका मापदण्ड तर्जुमा कार्यक्रमबाट १६ पटक, पुनः मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विधेयकको सहमति सम्बन्धी कार्यक्रम बापत ३५ पटक, पुनः नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा कार्यक्रम बापत १५ पटक गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३० पटक २५०० रुपैयाँका दरले मुख्यमन्त्री यादवले ८ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५०० रुपैयाँकै दरले ३२६ पटकमा ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । पूर्व गृहमन्त्री रहेका यादव गत निर्वाचनमा भने पराजित भएका थिए ।

कसले कति पटक बुझे भत्ता ?

मधेश प्रदेशका सांसद तथा मधेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा गरेर ६५६ पटकको २५०० का दरले १६ लाख ४० हजार भत्ता बुझेका छन् । सरोजकुमार निर्वाचनमा महोत्तरी ४ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

कार्यविधि, नियमबाट दायाँ-बायाँ नगरी भत्ता लिएको दाबी पूर्व गृहराज्य मन्त्री तथा सांसद सिंहले दाबी गरे । ‘भत्ता नलिएको होइन लिएको हो । दिएको सुविधा छाडेर राजा हरिश्चन्द्र कोही बनेको छैन’, सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करले १५३ पटकको ३ लाख २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

कानुन सचिव कोमलबहादुर खत्रीले ३१६ पटकको ७ लाख ९० हजार, सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले २८० पटकको ७ लाख, उपसचिव अवधकिशोर कुशवाहले ३१८ पटकको ७ लाख ९५ हजार, उपसचिव टीकामणि न्यौपानेले १३४ पटकको ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

कानुन अधिकृत सुरेन्द्र महतोले ६३३ पटकको १५ लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेको खुलेको छ । तत्कालीन लेखा अधिकृत निरेन्द्रलाल कर्णले २९० पटकको ७ लाख २५ हजार, कानुन अधिकृत शान्ता चौधरीले १०१ पटकको २ लाख ५२ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उपसचिव अर्जुनकुमार न्यौपानेले १२५ पटकको ३ लाख ५०० रुपैयाँ, सहलेखापाल सन्तोष पण्डितले १४१ पटकको ३ लाख ५२ हजार ५००, कानुन उपसचिव अरुणकुमार झाले २८२ पटकको ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

बैठक दुइटा, भत्ता २६ पटक !

विपत् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री यादव र गृहराज्य मन्त्री तथा हालका प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंहले २६ पटकसम्म भत्ता लिएको विवरण भेटिएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, कानुन सचिव टीकाराम पाण्डे, उपसचिव अवधकिशोर कुशवाह र उपसचिव टीकामणि न्यौपानेले पनि जनही यही शीर्षकमा २६ पटक भत्ता लिएका छन् ।

दुई पटक बैठक बसेर २६ पटक भत्ता लिएको आरोपबारे सांसद सिंह भन्छन्, ‘दुई पटक बैठक बसेर २६ पटक लिने भन्ने पनि कहीं हुन्छ ? कार्यविधिबाट दायाँ-बायाँ नगरी भत्ता लिएको हो । पुरानो कुरा भएकाले अहिले सबै बिर्सियो अब त्यहींका कर्मचारीलाई सोध्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी तत्कालीन लेखा अधिकृत निरेन्द्रलाल कर्णले २२, कानुन अधिकृत शान्ता चौधरी र गोकुल भुजेलले क्रमशः ४ र ५ पटक भत्ता लिएको खुलेको छ । किशोरीशरण यादव अधिकृत सातौं, नाजाराम भगत र शम्भुनारायण झा अधिकृत छैटौंले ३/३ पटक र सहलेखापाल सन्तोष पण्डितले १२ पटक विपत् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ बापत भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

तर अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा  विपत् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा दुई वटा बैठक मात्र बसेको खुलेको छ ।

दुई पटक मात्रै बैठक बसेर २६ पटकसम्म भत्ता बुझेको पाइएकाले सम्बन्धितलाई बुझ्नुपर्ने देखिएको अख्तियार स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो । ‘दुई पटक बैठक बसेर २६ पटकसम्म भत्ता लिएको देखिएको छ । यसबारे सम्बन्धितसँग बुझ्नुपर्ने देखिएको छ’, अख्तियारका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

भत्ताको विकृति भने पुरानै रोग रहेको पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली बताउँछन् । ‘पैसाको लोभमा एउटा बैठक गर्दा हुने ठाउँमा चार÷पाँच वटा पनि गरेको देखिन्छ । अर्थले अफिस टाइममा बसेको बैठकको भत्ता नगर्नु भन्ने सर्कुलर गरेपछि अफिस समयमै बैठक बसे पनि साढे ५ बजेपछि उल्लेख गरेर भत्ता बुझ्ने बेथिति देखिन्छ’, मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

मधेशको मनपरी भत्तामा महालेखाको प्रश्न

मधेश प्रदेशले अनावश्यक भत्ता शीर्षकमा रकम खर्च गरेको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भत्ताको नाममा दोहोरो खर्च समेत भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बसेको बैठक भत्ता खर्च नपाइने व्यवस्था छ । तर उक्त मापदण्ड लागू भएपछि पनि मधेश प्रदेश सचिवालयले विभिन्न कानुन निर्माणको आनुसांगिक तथा शुद्धाशुद्धी हेरी मिलाउने कार्य भन्दै अनावश्यक खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुद्धाशुद्धी हेर्न एक जना बाह्य विज्ञ सहित सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको र तीन जना अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यमा राखी १४९ बैठकहरूको १८ लाख ५८ हजार बैठक भत्ता खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको थियो ।

‘नियमित कामको लागि समेत समिति बनाएको, बिहान ६ बजेको समयमा समेत बैठक बसेको भनी उल्लेख गरेको र शुद्धाशुद्धी हेर्न छुट्टै विशेषज्ञ राखी खर्च गरेकोमा खर्च दोहोरो पर्न गएको, प्रत्येक दिन दफा-दफाको शुद्धाशुद्धी हेरेको भनी खर्च लगेको देखिन्छ ।

दोहोरो पर्ने गरी भुक्तानी बैठक भत्ता असुल गरी यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ’, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘भत्तामा दुरुपयोग देखिएपछि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं’

अख्तियारले अहिले भत्ताका नाममा भएका फलुज खर्चबारे छानबिन गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत विवरणहरू माग गरेर अख्तियारले भत्ता विवरणहरू केलाइरहेको छ । सो क्रममा भत्ताका नाममा अनावश्यक खर्च गरेको देखिएपछि अख्तियारले यसलाई रोक्न भन्दै मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बैठक भत्तामा देखिएका विकृतिहरू हटाउन पत्राचार गरिएको अनलाइनखबरलाई बताए । सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक बैठक बस्ने र भत्ता लिने प्रचलन देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । कतिसम्म भने भत्ताकै लागि बैठक राख्ने र कार्यालय समयभित्र कार्यालयको कामभन्दा यस्ता बैठकमा सहभागी हुने विकृति देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अझ विशेष गरी कार्यालय समय सकिएपछि र सार्वजनिक बिदाको दिनमा अनावश्यक बैठक बसाली भत्ता लिने गरिएको छ ।

बैठक भत्ताका नाममा चरम विकृति देखिएपछि अख्तियारले बिदा वा काजमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो अवधिमै कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप अनियमित कार्य हुने बताएको छ । अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)ले एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ ।

अख्तियारले यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न भनेको छ । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा सचिव कृष्णहरि पुष्करदेखि मुख्‍यमन्त्रीसम्मले आफैं बुझ्छन् सुराकी खर्च