मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको ‘राजनीतिक दाबी’ पेश

२६ चैत, विराटनगर । केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकारका लागि दाबी पेश गरेका छन् ।

सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि राजनीतिक दाबी पेश गरेका हुन् । दाबी अनुसार भए अबको एक महिनाभित्र कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिएको माओवादी र एमालेले सोमबार नै वैकल्पिक सरकारका लागि दाबी पेश गरेका हुन् ।

संविधानको  धारा १६८ को ५ अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेकाले अर्को सरकार गठनको सहजताका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष राजनीतिक दाबी पेश गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश भने प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि मात्रै गर्न मिल्छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलले विशेष अधिवेशन पनि माग गरेका छन् । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने रणनीति बनाएको गठबन्धनले राजीनामा नदिए ३० दिन पर्खने र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भ हुने बताउँदै आएको छ ।

‘प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यले दिएको विश्वासको मतको समर्थन पनि माननीय सभामुखज्यू समक्ष निवेदन दिई फिर्ता भएको विद्यमान परिस्थितिमा मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश सभामा स्वतः बहुमतको विश्वास गुमाइ अल्पमतमा परिसक्नु भएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ,’ गठबन्धनले  गरेको दाबीमा  भनिएको छ ,‘…. नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइ सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतीका साथ अनुरोध गर्दछौ ।’

२७ असोजमा  कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नेकपा एमालेका  ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका ८ जना सदस्यसहित ४७को समर्थनमा केदार कार्की नियुक्त भएका थिए । २८ असोजमा सरकारमा सहभागी भएको एमाले १८ फागुनमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

२१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि माओवादी केन्द्र भने सोमबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सरकारमा सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने सरकारबाट बाहिरिएको छैन । सो पार्टीका दलका नेता राजेन्द्र राई विराटनगर बाहिर छन् । राईकै सहमतिमा तत्काल एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रकृया सुरु गरेको एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले बताए ।

वैकल्पिक सरकारको दाबी पेश गरेको गठबन्धनले उपधारा ५ अनुसार अर्काे सरकार गठन हुनसक्ने  २०७८ साल असार २८ गते संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यालाई पनि समावेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासको नजिरलाई पनि टेकेर वैकल्पिक सरकारको दाबी पेश गरेको हो ।

‘नेकपा (एमाले) का ३९ जना सदस्यले सरकारमा सहभागिता हुने गरी मुख्यमन्त्री माननीय केदार कार्कीज्यूलाई नियुक्तिका लागि दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेका छौं, माननीय मुख्यमन्त्री लाई २०८०।०७।०१ मा दिएको विश्वासको मतको समर्थन समेत माननीय सभामुख समक्ष फिर्ता लिएको व्यहोराको निवेदन आजै पेश गर्ने नै छौं, मिति २०८०–०७–०१ गते दलका तर्फबाट सहभागिता हुनेगरी माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्युको सरकारमा सहभागी हुन भएकोमा आजैको मितिबाट मन्त्री पदबाट माननीय राजेन्द्र कार्की, माननीय गणेश उप्रेती, माननीय नारायण बुर्जा मगरले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ,’ गठबन्धनले पेश गरेको दाबी पत्रमा भनिएको छ ।