अन्ततः मुख्यमन्त्री बने यामलाल कँडेल

२७ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मङ्गलबार साँझ संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

त्यसअघि मंगलबार नै कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका ९ (सभामुख बाहेक) प्रदेश सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्र (१३) र एकीकृत समाजवादी (१) ले समर्थन गरेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

कँडेलको पक्षमा प्रष्ट बहुमत भएकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । ‘अघिल्लो प्रदेशसभामा ४० मध्ये जम्मा ६ सिट जितेको कांग्रेसले सरकार बनायो, तर २० सिट जित्दा पनि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएन’ एमालेका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, ‘यो पटक १० सिट जित्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छौं । यो एमाले लागि चुनौती र अवसर दुवै हो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलको पनि परीक्षा सुरु भएको छ । किनकि अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्न धेरै प्रयास गर्दा पनि उनी सफल हुनसकेको थिएनन् । सत्ता बाहिर हुँदा सदनमा होस या सार्वजनिक समारोहमा कँडेल भनिरहन्थे, ‘एमालेले नेतृत्व नपाउँदा कर्णालीको विकासले गति लिन सकेन ।

यो पटक प्रदेशसभाको गणितमा एमाले निकै कमजोर अर्थात तेस्रो दल भएको बेला माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री बन्ने एकपछि अर्को प्रयास

संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने योजन सहित २०७४ मा प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए । एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन गरेका थिए, अनि प्रदेश सभामा एमाले एक्लै बहुमतबाट मात्र एक सिट टाढा थियो ।

तर केन्द्रमा नेताहरुले गरेको भागबन्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री १३ सिट जितेको माओवादीको भागमा पर्‍यो । माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न केन्द्रमा लबिइङ गरे । तर तत्कालीन पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले उनलाई सुनेनन् । नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डको दूरी बढेका बेला कँडेलले २४ असोज २०७७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले कँडेललाई साथ नदिएपछि शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव खेर गयो ।

मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए । तर ३ वैशाख २०७८ एमालेका प्रकाश ज्वालासहितका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि उनले विश्वासको मत पाए । भदौ २०७८ मा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो, अनि कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेपछि पहिलो कार्यकालमा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । प्रत्यक्षमा एकसहित कुल ६ सिट जितेको कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा कँडेल भने विपक्षी दलको नेतामा सीमित रहे ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित २०७९ को निर्वाचनमा पनि प्रदेश सभामै चुनाव लडे । पार्टीमा आएको फुट र गठबन्धनका कारण कर्णालीमा एमाले १० सिटमा खुम्चियो । कांग्रेस १५ (एक स्वतन्त्रसहित) सिटसहित पहिलो दल बन्दा माओवादीले १३, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले १–१ सिट जिते ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण कँडेलका लागि सरकारको नेतृत्व असम्भव जस्तै देखिएको थियो । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री को पहिले भन्ने विवादमा माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनायो । कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका खल्यो । उनले त्यसअनुसार लबिइङ पनि नगरेका होइनन् ।

तर केन्द्रमा गठबन्धन दलहरूबीच भएको भागबन्डामा ५ वर्ष नै कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने सहमति भयो । कँडेल केन्द्रको सहमति मान्न तयार भएनन् । उनले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने लिखित सहमति गर्न माओवादीलाई बाध्य बनाए । तर तीन महिनामै माओवादी फेरि एमालेलाई छाडेर कांग्रेसतिर लागेपछि कर्णालीमा कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री पनि टाढा बन्यो ।

२०८० फागुनमा फेरि माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन भयो । तर एमालेको नेतृत्व, खासगरी अध्यक्ष ओली पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशनहरुमा आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै कँडेलसँग निकै असन्तुष्ट थिए । त्यसैले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका राजकुमार शर्माले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना थियो ।

तर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सार्वजनिक अडान लिए । अनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रुचि पनि मिल्यो । उनले पार्टीमा आफूलाई चुनौती दिएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा हाबी भएको कर्णाली छाडेर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल अन्नतः मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

कँडेलको राजनीतिक यात्रा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, भैरवस्थान निवासी कँडेल २०३६ सालको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेता हुन् ।

२०४० सालमा शंकरदेव क्याम्पस, काठमाडौंमा स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका तत्कालीन उम्मेदवार हृदयराम थानीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यहाँबाट सुरु भएको थानी–कँडेलको प्रतिस्पर्धा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनसम्मै कायम रह्यो ।

२०४९ सालमा एमालेको सुर्खेत सचिव बनेका उनी २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयर बने । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा मेयरबाट राजीनामा दिएर चुनाव लडेका उनी कांग्रेसका थानीलाई पराजित गर्दै सांसद बने ।

२०५४ मा एमाले फुट्दा वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेतिर लागे, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने । तर २०५६ को चुनाव हारे । गौतमसँगै एमालेमा फर्किएका उनी २०६४ सुर्खेत क्षेत्र नं २ बाट संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा फेरि उनले थानीसँगै हार व्यहोरे ।

यद्यपि संविधान निर्माणका क्रममा कर्णाली प्रदेश निर्माणको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा एमालेबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेले । २०७४ मंसिरमा भएको पहिलो र २०७९ मंसिरको दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी सुर्खेत प्रदेशसभा २ (१) बाट निर्वाचित भए । उनी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् ।