विमानस्थलहरू ‘पीपीपी मोडेल’ मा चलाउन विज्ञ सुझाव

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चलाउन ढिला भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले विमानस्थललाई नाफामा लैजाने हो भने सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रबाहेक बजारीकरण र सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित पोखरा, भैरहवा र प्रस्तावित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा चलाउने बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

उक्त समितिले राजधानीमा आयोजना गरेको विज्ञसँगको छलफलमा सहभागीले नेपालका विमानस्थललाई दीर्घकालीन रूपमा नाफामा चलाउने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले ठूलो लगानीका निजगढ जस्ता विमानस्थल बनाउन पीपीपी मोडेलमा जानुको विकल्प नरहेको बताए । भारतमा अधिकांश विमानस्थल निजी लगानीमा बनिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

काठमाडौं विमानस्थल अब क्षमताभन्दा माथि पुगिसकेको, भैरहवा र पोखरा पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल नभएका कारण निजगढको विकल्प नभएको भन्दै अब निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिका सदस्य तथा पीपीपी विज्ञ घनश्याम ओझाले पीपीपी मोडेल र निजीकरण एउटै नभएको बताए । नेपाल अहिले निजीकरणमा जान नसक्ने तर पीपीपीमा भने जान सक्ने उनको भनाइ छ ।

पीपीपीमा जाँदा सरकारको पूर्ण स्वामित्वजस्तै प्रक्रियामा अल्झिनु नपर्ने र त्यसलाई राज्यले नियमन समेत गरिरहने हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी छिटो काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले कम लागतमा बढी प्रतिफल हुने गरी काम गर्न खोज्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भनी सरकारले नियमन गर्छ । सोही कारण गुणस्तरीय काम छिटो हुनेछ ।’

विमानस्थल सञ्चालन समयमा समेत अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा सहित क्षेत्र राज्यले जिम्मा लिएर अन्य व्यावसायिक काम निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा विमानस्थलहरू नाफामा जाने संसाभरिका उदाहरणले देखाएको उनले बताए ।

नेपालमा अहिले जलविद्युत् आयोजनामा पीपीपी मोडेलको सफल प्रयोग भएको छ । छिमेकी भारतले भने राजमार्ग र विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालनमा यो मोडेलको सफल प्रयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाललाई सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भने वार्षिक १५ खर्ब हाराहारी लगानी पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यो सामथ्र्य नेपालसँग नभएको भन्दै उनले सोही कारण पीपीपी मोडेलको आवश्यकता धेरै देखिएको बताए ।

निजी क्षेत्र मुनाफा नहुने क्षेत्रमा सेवाका लागि नआउने भन्दै उनले निजगढ विमानस्थल बनाउने इच्छा देखाएको जुरिच विमानस्थलले साथमा त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको समेत उनले स्मरण गरे ।

नेपाल एक्लैले ठूला पूर्वाधार बनाउन नसक्ने र मुलुकको भविष्यका लागि अनिवार्य पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको समयमा उपयुक्त विधि बनाएर पीपीपी मोडेलमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले विद्यमान कानुनका माध्यमबाटै मुलुकले पीपीपी मोडेलमा विमानस्थल चलाउन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले साना विमानस्थलबाट यसको अभ्यास थाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतले अडानी ग्रुपलाई पाँच ठूला विमानस्थल बनाउन जिम्मा दिइसकेको उदाहरण दिँदै नेपालले समेत अब राम्रो अभ्यासलाई भित्र्याउन सक्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनले विमानस्थलमा जहाज उडाएर मात्र आउने राजस्व अन्य गतिविधिका तुलनामा धेरै कम हुने बताए ।

सोही कारण विमानस्थल नाफामा जान धेरै क्षेत्रफल, ठूलो संरचना र धेरै गतिविधि हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । यसकारण काठमाडौंको विकल्पमा निजगढ चाहिएको उनको भनाइ छ ।

‘एरोनटिकल रेभिन्युले मात्र विमानस्थल चलाउँदा महँगो पर्छ, त्यसको मूल्य यात्रुले चुकाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलका आम्दानीका स्रोत धेरै भए यात्रुले तिर्ने टिकटको मूल्य समेत कम पर्छ ।’

टिकटको मूल्य कम गराएर अन्य गतिविधि बढाउन सके त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने र यात्रुले टिकटमा मात्र धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनको भनाइ छ ।

छलफलमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले ठूला पूर्वाधारमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै अध्ययन समितिले त्यसमा सहजीकरण गनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले राज्यका सबै निकायबाट सहयोग नभएका कारण भैहरवा र पोखरा विमानस्थल अपेक्षित चल्न नसकेको बताए । सबैका लागि काठमाडौं नै चाहिने भएकाले प्राधिकरणको एकल प्रयासले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई उपत्यका बाहिरका विमानस्थलमा लैजान नसकिएको उनले बताए ।

सोही कारण पीपीपी मोडेलमा लैजाँदा के हुन्छ भनेर राज्यले नै अध्ययन गराउन लागेको उनले बताए । अध्ययन समितिले दिएका सुझावका आधारमा व्यापक छलफल र वृहत्तर सहमति नगरी सरकार र प्राधिकरण कुनै पनि निष्कर्षमा भने नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘पीपीपी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति गठन