कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको संसदीय समितिको कार्यादेशमा के छ ?

११ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको नयाँ कार्यादेश (टीओरआर) प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिले पार्टी सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक स्थगित भएको छ । छिट्टै कार्यदलको बैठक बसेर सहमति खोज्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै कांग्रेस लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ५ जेठमा संसदीय समिति बनाउने सहमति गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले कार्यादेश बनाउन कार्यदल बनाएका थिए ।

कार्यदलमा सत्तारुढ दलहरूले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने कार्यादेश प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले भने रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको छानबिन रोकिएकाले नाम नै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताएको थियो ।

सहमति प्रयास नाममै अड्किएपछि कांग्रेसले कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकमा नयाँ प्रस्ताव राखेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम संसद्‌मा कांग्रेसले उठाएको विषयका रूपमा समिति गठनको निर्णयमा राखेको छ ।

विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको र उक्त रकम अपचलनमा गृहमन्त्री समेतको संलग्नता भएको भन्ने प्रमुख विपक्षीले आवाज उठाएकाले संसदीय छानबिन गर्न समिति बनाएको भनेर उल्लेख गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा भने सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरू के कस्तो अवस्थामा छ, अध्ययन गरेर सुझाव दिने प्रस्ताव छ । साथै गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीमा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने र सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो संलग्न देखिन्छन्, उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने पनि समितिको कार्यादेश प्रस्तावित छ ।

‘सरकार पक्षले गृहमन्त्रीको नाम राख्न हुँदैन, यो हाम्रो बटमलाइन हो भन्नुभएको छ’ कार्यदल सदस्य कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन भनेको रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा रहँदा उहाँले जुन रकम अपचालन गर्नुभयो । यसबारे छानबिन नै नगर्ने गरी सम्झौता हुन सक्दैन भनेका छौं ।’

उनका अनुसार गृहमन्त्रीको नाम नै उल्लेख नै नगर्ने हो भने के लेख्ने भनेर सत्ता पक्षसँग मागेको छ । सत्ता पक्ष, खासगरी रास्वपा प्रतिनिधि शिखिर खनालले पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको छ ।

कार्यदल सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘कांग्रेसको प्रस्तावबारे गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले केहीबेर बैठक रोकेका छौं ।’