स्वास्थ्यमा परम्परागत कार्यक्रमकै निरन्तरता

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्‌मा आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट पेश गरेका छन्, जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बजेटको ४.६४ प्रतिशत पाएको छ ।

विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्दा यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत बजेटले नियमित तलब र केही कार्यक्रमका लागि मात्रै पुग्ला’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘भइरहेको कार्यक्रमलाई बजेट वक्तव्य मात्रै पारेको मात्रै हो । स्वास्थ्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने कुनै कार्यक्रम आएको देखिएन ।’

पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले पनि परम्परागत कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएको बताउँछन् । कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यमा समसामयिक कार्यक्रम आउन सकेन ।’

 सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने र स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु.७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । यो पनि पुरानै घोषणा हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड तथा आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको ३ अर्ब ६ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् ।

तर निःशुल्क भनिएका धेरैजसो औषधि नपाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ र पाँच वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर ३३ छ । यस्तै मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा १५१ छ । एक दशकदेखि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सरकार सफल भएको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने नेपालको प्रतिबद्धता छ ।

पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्षमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय नहुँदा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न नसकेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मी बताउँछिन् ।

‘अहिले पनि गाउँघरमा गर्भवती महिलाहरुले पुरुषले नै खाएको खानेकुरा खाने प्रचलन कायम नै छ । जसले गर्दा गर्भावस्थामा यथेष्ट मात्रा पोषण पुगेको हुँदैन’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘यस्ता नवजात शिशुको केही घण्टाभित्र नै मृत्यु भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

‘सरकारले हरेक वर्ष हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने भनेर खर्च छुट्याइरहेको हुन्छ’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘तर दूरदराजमा सुविधासम्पन्न डेलिभरी सेवा र जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो भने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु हुने थिएन ।’

३ अर्ब विनियोजन गरेर विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बजेट घोषणा पनि पुरानै कार्यक्रम हो । क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चलाई पनि पुरानै कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रका लागि बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस पढाउने तयारी

अर्थमन्त्री पुनले ३०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस र १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

जबकि विद्यमान कानुनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका प्रतिष्ठान वा प्रस्तावित नयाँ मेडिकल कलेजले पनि एमबीबीएस, बीडीएसलगायत स्नातक तहका चिकित्साशास्त्र तर्फका कार्यक्रम सुरु गर्न सक्दैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ ।

यो प्रावधानले उपत्यकामा अझै ५ वर्ष सरकारी र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न रोक लगाउँछ ।

सरकारले कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी ५०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार र कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा गर्ने सरकारको योजना छ ।

गत वर्ष बजेटमा आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा भएको भएको थियो । तर सरुवा रोग अस्पताल निमार्णका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको छैन ।

जनशक्तिमा ध्यान गएन

सरकारले यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका र सम्पन्न भएका ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालका लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

विज्ञहरूले पूर्वाधारको पक्षमा जोड दिंदै गर्दा जनशक्तिको दरबन्दी थप गर्नमा केन्द्रित हुन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि दरबन्दी थप गर्न भने पटक–पटक चुकिरहेको मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित छ । पूर्वाधार बन्ला, उपकरण पनि पठाउँला तर जनशक्ति थपिएको छैन’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म दुई दशक अगाडिकै दरबन्दी छ । जबसम्म स्वास्थ्यको जनशक्ति बढाउँदैनौं तबसम्म गुणस्तरीय सेवा राम्रो हुँदैन ।’

प्रचण्ड पत्नी सीताको नाममा कलेज

प्रधानमन्त्रीकी दिवंगत पत्नी सीता दाहालको नाममा कलेज स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथिक एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्युपङ्चर, सोवारिग्पा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने घोषणा गरे पनि उक्त कार्यक्रम पुरानै निरन्तरता हो ।

यस्तै काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्संरचना गरी क्षमता विस्तार सरकारको योजना अघिल्लो वर्षमा पनि बजेटमा समेटिएको थियो ।

‘आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइनेछ’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

नसर्ने रोग प्राथमिकतामै परेन

पछिल्ला वर्षहरूको बजेटमा ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा दिने घोषणा गर्दै आएको थियो ।

यस वर्ष भने नसर्ने रोगबारे बजेटले बोल्न सकेन । समुदायस्तरमा पुग्न नसकेकोले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविज्ञहरू भने कमजोरी सुधार गरेर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साटो रोक्दा भविष्यमा दीर्घ रोगको समस्या भयावह हुने बताउँछन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नसर्ने रोगले मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

‘एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम’ कार्यक्रमबारे पनि बजेट बोलेको छैन । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न संघीय अस्पतालमा काम गरेकाहरुलाई एउटै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र सरकारले तोकेका निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्यालाई हल गर्न विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्न । गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जसको समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरुवा रोग प्रकोपका रूपमा फैलिन थालेको छ । तर, सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ कि त्यसविरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै पनि निकाय छैन । ‘९८ प्रकारका आधारभूत औषधि, ट्रमा सेवा केन्द्र निर्माण, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य रूपमा निःशुल्क कार्यक्रम वार्षिक रुपमा दोहोरिरहने कार्यक्रम हुन्’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मीले भन्छिन्, ‘अहिले वायु प्रदूषण लगायत नसर्ने रोगले भयावह बनाएको अवस्थामा समसामयिक विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै परम्परागत कार्यक्रम घोषणा गर्नु गलत हो ।’

जनस्वास्थ्यविद् शरद वन्त भने नीति जस्तासुकै बन्दा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि केही राम्रा नीति, कार्यक्रम बनेका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले ताेकेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमाबाट उपलब्ध हुने सेवा वा विशिष्टीकृत सेवा कुनै पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।’