२० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी भएकाले यसले कुनै प्रतिफल नदिने बताएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रतिफल नदिने धेरै शीर्षकमा बजेट वितरण गरेको बताए ।
विगतमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन हुँदा प्रधानमन्त्रीले वितरण गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गरेको भन्दै उनले अहिले कार्यकर्तालाई सोझै रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रमहरु बजेटमा राखिएको टिप्पणी गरे । अहिले वितरणमुखी योजना राख्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिस्पर्धा भएको आफूले सुनेको भन्दै उनले त्यस्ता योजनाले बजेट मात्र सकिने प्रतिफल नदिने बताए ।
‘यो बजेटले धेरै कुरा नबोली आफ्नो हिसाबले खर्च गर्ने बाटो पक्डियो । यो बेठीक भइरहेको छ, सरकारले राज्यलाई अनुशासनमा हिँडाउने बाटो छोडिसकेको छ’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रीले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई उत्पादन करिडोर घोषणा गरेको र पोखरा, चितवन र बुटवललाई आर्थिक त्रिभुज घोषणा गरेको तर उद्योग मन्त्रालयको बजेट नै घटेको उनले बताए । ‘उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको बजेट नै घटेको छ, हाइ साउन्डिङ शब्द र फ्रेज राखेर मात्र केही हुँदैन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कुनै प्रतिफल नदिएकाले त्यसलाई बन्द गर्नुपर्नेमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए । आफू अर्थमन्त्री हुँदा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिएको तर अहिले पुनः वितरण गर्न खोजिएको महतले बताए ।
डा. महतले स्याउ, प्याज र आलु विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने आफूले गरेको व्यवस्था अहिलेको अर्थमन्त्रीले परिवर्तन गरेकामा पनि असन्तुष्टि जनाए । आफूले ल्याएको नीतिले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन भइरहेकामा सरकार व्यापारीको प्रभावमा परेर भ्याट हटाएको आरोप लगाए ।
बजेटले कुनै दिशा पहिल्याउन नसकेको भन्दै डा. महतले बजेटले मुलुकका चुनौतीहरुको सामना गर्नेतर्फ सही दिशा समात्न नसकेको बताए ।
‘गत साल हामीले सुधारका कंक्रिट स्टेप प्रस्तावित गरेका थियौं, त्यस अनुसार कार्यविधि तय गरेका थियौं । बेथिती अन्त्य गर्ने रोडम्याप बनाएका थियौं, त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने ठानेको थिएँ, तर जुन सुधारको थालनी भएको थियो त्यसले निरन्तरता पाएन’, उनले भने ।
नेपालमा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा भारत र बंगलोदशको अनुपातमा बढी राजस्व उठिरहेको र बजेट खर्च पनि धेरै भइरहेको भन्दै उनले तर प्रतिफल नआएको बताए । ‘भारतमा राजस्व र जीडीपीको रेसियो ९.२ प्रतिशत छ । बंगलादेशमा ८.२ प्रतिशत छ । हाम्रोमा १७.९ प्रतिशत छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जत्रो छ, हाम्रो राजस्वको अनुपात हेर्दा बढी नै उठाइरहेका छौं’, उनले भने ।
खर्च र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि भारतमा १५.९ प्रतिशत र बंगलादेशमा १२.६ प्रतिशत रहेको तर नेपालमा २६.६ प्रतिशत रहेको डा. महतले बताए । ‘हामी राजस्व पनि उनीहरुको भन्दा राम्रो उठाइरहेका छौं, हामीले बजेट विनियोजन पनि उनीहरुको भन्दा बढी गरिरहेका छौं, तर प्रतिफल आइरहेको छैन’, उनले भने ।
नेपालमा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको भन्दै महतले बजेटले त्यसको कारण खोज्नुपर्ने बताए । ‘यसको कारण के हो हामीले यसको समस्याको समाधान खोज्नुपरेन ? तर सरकार आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र नजिककालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा मात्र देखिन्छ’, उनले भने ।
नेपालमा थोरै रहेको पुँजीगत खर्च पनि कनिका छरेजस्तो र नगरे पनि हुने ठाउँमा भइरहेको महतले बताए । पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण २० खर्बबाट बाट ४२.९ खर्ब पुगेको ।
निजी क्षेत्रले बैंकबाट लिने ऋण पनि सन् २०१८ मा २४२२ अर्ब रहेकामा २०२१ जुलाइसम्म ४१७२ अर्ब पुगेको उनले बताए । तर सरकार र निजी क्षेत्र दुबै पक्षले गरेको खर्चले उचित प्रतिफल नदिएको महतले बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या भनेको स्रोत ठीक ठाउँमा लगाइरहेका छैनौं, जसको प्रतिफल आइरहेको छैन । ठीक ठाउँमा लगानी नभएपछि रोजगारी पनि सिर्जना हुन्न’ उनले भने ।
त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्न तितो औषधि खान तयार हुनुपर्नेमा बजेटले सहज बाटो हिँड्ने प्रयास गरेको र यसले नेपालको अवस्था सुधार नहुने महतले बताए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा ८९ अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण अर्थात कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु गलत भएको उनले बताए । ‘यति धेरै रकम सरकारले ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रमा जाने ऋण कम भयो, यसले रोजगारी सिर्जना जस्ता काम घट्ने भयो । ब्याजदर घट्दै थियो, अब ऋणको डिमाण्ड बढेपछि फेरि बढ्ने भयो’, उनले भने ।
आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋण उचित हुने भन्दै उनले विश्वबैंक जस्ता ऋणदाताबाट ३५/४० वर्षका लागि १ प्रतिशतमा ऋण लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । ‘हामीले आन्तरिक ऋणमा डिपेन्डेन्सी बढाइरहेका छौं, त्यो पनि उत्पादनमूलक काममा खर्च भइरहेको छैन’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4