गिरीबन्धुले भन्यो– जनदबाबका कारण चिया बगान सार्ने निर्णयमा पुग्याैं

३० जेठ, काठमाडौं । गिरीबन्धु टि इस्टेटले स्थानीयले चिया बगान हटाउन दबाब दिएपछि बगान स्थानान्तरण गर्ने टुंगोमा पुगेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेको छ ।

झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।

‘चिया बगान हटाउन निरन्तर जन दबाव आएको र स्थानीय जनताहरुसहित राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा छलफल हुँदा चिया बयान कायम राख्न तीव्र विरोध आएको कारण उक्त क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउनु नै उपयक्त हुने टुंगोमा पुगेर नै उपयुक्त ठाउँमा चिया बगानको व्यवस्था गर्ने गरी जग्गा सट्टापट्टाको लागि निवेदन गरिएको हो,’ प्रालिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भएको भन्ने आरोपको पनि प्रालिले खण्डन गरेको छ ।

प्रालिका अनुसार २०३० सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने कम्पनी २०२० सालमा नै स्थापना भएको थियो । कम्पनी स्थापना हुँदा राजमार्गको अवधारणा समेत नबनेको हुँदा अहिले आएर महँगोमा जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भयो भनेर प्रचार भइरहेको प्रालिको दाबी छ ।

२०२० सालमा कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको कारण सो ठाउँमा बस्ती विस्तार भइ विर्तामोड बजारको विकास भएको र चियाका बुटा मास्ने काम भएको दाबी कम्पनीको छ ।

हाल पूर्वतर्फ बजार फैलिँदै गएको, बगानसँगै अस्पताल, विद्यालय बनेको, बगान क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्ने गरेको, चियाका बुटा काटेर दाउरा बनाएर लैजाने गरेको, आत्महत्या हुने गरेको, मृत जनावरहरु फाल्ने गरेको, किटनाशक औषधि छर्नुपरेको, त्यसबाट स्थानीय मानिसको स्वास्थ्यमा असर परेको र अन्ततः गाईबस्तु चराउने ठाउँ बनेकाले उत्पादन पनि घटेको कम्पनीको भनाइ छ । एउटै स्थानमा लामो समयदेखि चिया बगान रहीरहेकाले माटोको उर्बराशक्ति ह्रास आउँदा चिया उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म घटेकाले चिया मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या थपिँदै गएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसपछि चिया बगान स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।

अदालतले समेत चिया बगानको लागि सट्टा भर्नाको जग्गाको सुनिश्चितता गरी मजदुरलाई रोजीरोटीको समस्याबाट बञ्चित नगर्न भनेको थियो । सट्टा भर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधार र चिया उत्पादनका लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी टुंगोमा पुग्ने प्रालिले जनाएको छ ।