पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन गर्न आइपुग्यो संसदीय उपसमिति

२३ असार, पोखरा । २०७९ साल पुस १७ गते उद्घाटन भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको पोखरा विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गर्न संसदीय समिति आइतबार साँझ पोखरा आइपुगेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममै त्रुटि तथा अनियमिततासमेत भएको हुन सक्नेको उजुरीको आधारमा गठित राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको विमानस्थल अध्ययन उपसमिति अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन भन्दै पोखरा आइपुगेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको आधारमा अध्ययन गर्न लिङ्देनको अध्यक्षतामा १३ असारमा उपसमिति गठन भएको थियो ।

अध्ययनका लागि ११ जना सांसद र २ जना कर्मचारी पोखरा आइपुगेको उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘११ जना माननीय र २ जना कर्मचारी साथीहरु, गण्डकी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति र पोखराका सरोकारवालासहितको टोलीले सोमबार बिहानैदेखि विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्छौं’, लिङ्देनले भने, ‘खास गरी उद्घाटन भएको यतिका समय भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारण र प्राविधिक हिसाबले कहाँ कहाँ त्रुटि रहेछ भन्ने खोज्ने काम गर्ने छौं ।’

टोलीले सोमबार अध्ययन गरेर काठमाडौं फर्किने छ । काठमाडौं फर्केलगत्तै फेरि आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक तथा विज्ञहरुलाई पनि डाकेर यसको सम्झौतादेखि निर्माण सम्पन्न भएर हालसम्मको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने संयोजक लिङ्देनले जानकारी दिए ।

पोखरा आएको संसदीय उपसमितिमा लिङ्देनसँगै माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा, एमाले नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले, नेपाली कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिना, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रुक्मिणी राना बराइली, तारा लामा तामाङ, रामकृष्ण यादव र अमनलाल मोदी छन् ।

सोमबार बिहान आयोजनाको तर्फबाट निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको प्रस्तुति राख्ने, त्यसपछि स्थलगत अध्ययन हुने र दिउँसो अन्तक्र्रिया गरिने अध्ययन टोलीमा सहभागी उपसचिव सावित्रा शर्माले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२३ को नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म यो विमानस्थलबाट केही अन्तर्राष्ट्रिय चार्टड उडान हुनु बाहेक आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ ।

विमानस्थल निर्माणकै क्रममा भएका त्रुटि र अनियमिताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको भन्दै उजुरी परेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्झौतादेखि सञ्चालनसम्मको अवस्थाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले एक महिनाभित्र यसको अवस्थाबारे सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिलाई निर्माण पूर्वपर्याप्त अध्ययन भए/नभएको वा भएको अध्ययन र निर्माणको अवस्थाबारे पनि खोजी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार विमानस्थलको निर्माण त्रुटि भएको विषय उठ्दै आइरहेको छ ।

सम्झौताभन्दा विमानस्थलको रन–वे कम उचाइको बनाइएको र त्यसमा लाग्ने खर्चको दुरुपयोग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

८० लाख अमेरिकी डलर रुपैयाँ छुट्याएर ५ किलोमिटर परबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्नेमा त्यहीँको प्रयोग गरेर कम उचाइको बनाइएको र जसका कारण रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर काट्नुपर्ने अवस्था आएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि उठान गरेको छ ।

पोखरा विमानस्थल नजिकै खानेपानी संस्थानको पानी ट्यांकी हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पानी ट्यांकीको विषयमा लामो समयदेखि आयोजना र पोखरामा खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको जाइकाबीच पनि असमझारी छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा पर्याप्त अध्ययन नगरिएकै कारण विमानस्थल क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्दाको भल र ढल छिर्ने अवस्था रहेको आयोजनाकै प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । ठूलो मात्रामा कर छुट दिइएको, सुरुको डिजाइनभन्दा फरक डिजाइन बनाइएको, परामर्श दाताकै विषयमा पनि महालेखाले नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

सम्झौता हुँदाका बेला २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने बताइए पनि २८ अर्ब ऋण लगानी पुगेको छ । २१ मार्च २०१६ (८ चैत, २०७२) मा नेपाल–चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको विमानस्थल चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको हो ।