लघुवित्तको सेवा शुल्क घट्यो, स्वीकृत कर्जाबाट अनिवार्य बचत गराउन नपाउने

१३ साउन, काठमाडौंं । लघुवित्तको आम्दानीमा राष्ट्र बैंकले कैंची लगाइदिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा लिने सेवा शुल्क राष्ट्र बैंकले घटाइदिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै सेवा शुल्क घटाइदिएका हो । अब लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्दा स्वीकृत कर्जाको सेवा शुल्क १.३ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो शुल्क १.५ प्रतिशत थियो ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जामा वार्षिक १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा उक्त दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था पनि संशोधन गर्दै १.३ प्रतिशतको आधारमा मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतका रूपमा राख्न नपाउने भएका छन् ।

लघुवित्त संस्थाले ऋणीको आर्थिक अवस्था, व्यवसायको मूल्यांकन नगरी जति पनि कर्जा दिने र स्वीकृत कर्जाबाट कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा दाबी गर्न पुग्ने रकम ऋण लगानी गर्दा नै ऋणबाट बचतमा राख्न लगाउने गरेकोसम्म विकृति देखिएको थियो ।

केही संस्थामा यस्तो देखिए पनि अधिकांश संस्थाले भने पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने रकम अनिवार्य बचतमा राखेर मात्रै ऋण दिँदै आएका थिए । अब त्यसरी कर्जा लगानी गर्दा नै अनिवार्य बचतमा रकम राख्न लगाउन नपाउने भएका छन् ।