कांग्रेस बैठकमा गठबन्धनको आलोचना, सुशासनमाथि प्रश्न

२७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा केही नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । संस्थापनइतरका केही नेताहरुले सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको धारणा राखेका हुन् ।

कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनाउँदा सुशासन र स्थिरताको नारा दिए पनि सुशासनको पक्षमा काम नभएको नेताहरुले बताएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पठाइएका मन्त्रीको छवि, मधेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार, राजदूत सिफारिस र सरकारले गरेका नियुक्ति र सरुवामा सुशासनको प्रतिवद्धता पालना नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेता शेखर कोइरालाले संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री नियुक्त गर्दा सुशासनमा चुकेको बताए । ‘वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन्’, कोइरालाले पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरे, ‘तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरु छनौटले सुशासनलाई जिस्क्याइरहेको छ । हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दैछौं ?’

कांग्रेसले संघीय सरकारमा दलितलाई मन्त्री नबनाएको र लुम्बिनीमा अपहरण मुद्दाका आरोपी बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका रोज राणालाई मन्त्री बनाएकामा संस्थापन इतरका नेताहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।

बागमतीमा मन्त्री बनेका मीनकृष्ण महर्जनको विगतको पृष्ठभूमि गुन्डा नाइकेका रुपमा थियो । उनले कांग्रेस राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेको थियो ।

कांग्रेस बैठकमा मधेश सरकारमा बनाइएको जम्बो मन्त्रिपरिषद्प्रति आलोचना भएको छ । जनमत नेतृत्वमा बनेको मधेशमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस र एमाले सम्मिलित छन् ।

केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले मधेश सरकारमा जम्बो मन्त्रिपरिषद्को आलोचना गरे । ‘गठबन्धन पश्चात गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका व्यक्ति, मधेशको मन्त्रिपरिषद्को आकार, सरकारले गरेका नियुक्ति र सरुवाबारे व्यापक आलोचना भयो’, नेता पोखरेलले भने ।

वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न बाँकी छ । तर, १०० दिन नपुग्दै सरकारका बारेमा टीकाटिप्पणी र संशय सुरु भइसकेको पोखरेलले बताए । ‘१०० दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा भएको छ’, पोखरेलले भने,‘जनताको भावना अनुसार सुधारिएर काम नगर्ने हो भने श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न् ।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । वाह्य क्षेत्रमा अर्थतन्त्र सुधारिए पनि आन्तरिक रुपमा सबल हुन नसकेको बताए । विकास निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको भुक्तानी सरकारले हालसम्म गर्न नसकेको अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउँदै पोखरेलले भने, ‘बैंकसँग ऋण दिन सक्ने रकम ४ खर्ब भन्दा बढी छ । तर, बढ्दो कालो सूची र न्यून लगानी वातावरणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’

सरकारले लगानीका लागि अनुकुल समय छ भनेर मात्रै नहुने त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने पार्टी बैठकमा सुनाए ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले दुई फरक ध्रुवतिर फर्केका राजनीतिक दलबीचको सहकार्य कठिन रहेको बताए । ‘एक अर्काविरुद्ध राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भएका थिए । ती आज पनि रेकर्डेड छन् र जीवित छन् । कतिपय मुद्धाहरु पनि जीवित छन्’, उनले भने । विगतमा कांग्रेस एमालेले एक अर्काविरुद्ध गरिएका आरोप प्रत्यारोपको अहिले बचाउ गर्न कठिन भएको पनि बताए ।

शिवाकोटीले पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि नागरिकले पाएको सास्तीबारे पनि पार्टी बैठकमा बोले । ‘नागरिकता साथमा हुँदा हुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लगाएर अनेक दुख दिने काम भएकाले नागरिक रुष्ट छन्’, शिवाकोटीले भने, ‘संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर बुझाउन जाने सर्वसाधारण पनि खुसी भन्दा रुष्ट हुँदै फर्कने अवस्था छ ।’

सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा मापदण्ड लत्याएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।