२२ असोज, काठमाडौं । राजनीतिक दलको विवरण सम्बन्धित जिल्लामै अद्यावधिक गरिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको १८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै यो अभ्यासको सुरूवात भएको हो। तर, कानुनमा भने जिल्लामै राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन।
‘जिल्लामै राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय ऐनमा छैन । हामीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यो अभ्यास शुरु गरिएको थियो । अब बाध्यकारी बनाउने सोचसहित वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ’ थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4