स्थानीय तहमा पुनः पटके कर आतंक, यातायात व्यवसायीले गुहारे संघ

१४ कात्तिक, काठमाडौ । विभिन्न स्थानीय तहमा पटके कर आतंक बढ्न थालेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राजमार्गमा पटके कर उठाउन थालेसँगै यातायात व्यवसायीले संघीय सरकार गुहारेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले स्थानीय सरकारबाट राजमार्गमा पटके कर उठाउन सुरु गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत असोजमा पत्र लेखेको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष विजय स्वाँरले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अनुसार संखुवासभाका मकालु गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, चिचिला नगरपालिका, धनकुटाका धनकुटा नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका र धरान उपमहानगरपालिकाले राजमार्गमा पटके कर उठाउन थालेका छन् ।

यसैगरी इटहरी नगरपालिका, पर्सा महालक्ष्मी नगरपालिका, चितवन भरतपुर महानगरपालिका, बुटवल उपमहानरगपालिका र लम्कीचुहा नरगपालिकामा समेत पटके कर उठाइएको छ ।

पश्चिम नेपालको गोदावरी नगरपालिका सहित अत्तरियाको राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा बसपार्क टर्मिनल शुल्क बापत पटके कर उठाइएको भन्दै महासंघले यस्तो काम रोक्न अनुरोध गर्दै संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार कतिपय स्थानमा जबर्जस्ती सवारीसाधन रोक्ने र नयाँ–नयाँ शीर्षकमा स्थानीय तहले कर असुल्न थालेपछि संघीय सरकार समक्ष यसबारे जानकारी गराइएको हो ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय कर सम्बन्धी २०७५ सालमा एक समिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । उक्त समितिले पटके कर उठाउन नपाउने सिफारिस गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को १७ मंसिर २०७५ को बैठकले सोही समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघले उक्त निर्णय विपरीत हुने गरी पटके कर उठाउन थालेको भन्दै व्यवसायीले संघीय सरकार गुहारेका हुन् ।

व्यवसायीका अनुसार स्थानीय तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई कर उठाउने ठेक्का दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पुनः पटके कर आतकं बढ्न थालेको छ । यो प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा धेरै स्थानीय तहमा विस्तार भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

‘संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग एकमुष्ट कर लिन्छ, सोही कर सबै तहका सरकारमा बाँडफाँट हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न नयाँ–नयाँ नाममा कर असुल गर्न थालियो । यसरी स्थानीय तहबाट असुल हुने करको मार अन्ततः यात्रुमा पर्ने भएकाले पटके कर उठाउने काम रोक्न आग्रह गर्छौं ।’

भौतिकले लेख्यो गृह र संघीय मामिलालाई पत्र

व्यवसायीको गुनासोपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पटके कर उठाउने कार्य रोक्न भनेको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनलाई विभिन्न स्थानमा रोकी पटके कर, पूर्वाधार कर, सडक उपभोग कर, सरसफाई कर लगायत उठाउने गुनासो भएको भन्दै मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन समेत भौतिकले अनुरोध गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कर लगाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको १७ मंसिर २०७५ को निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपछि उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारले कर उठाइरहेकाले सो कार्य रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय÷स्थानीय तहमा निर्देशन गरिदिनु हुन मन्त्रालयको ११ कात्तिक २०८१ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ,’ भौतिकले लेखेको पत्रमा छ ।

गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गरायो सचेत

भौतिकको पत्रपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा गत सोमबार एक पत्र लेखेको छ । जसमा विभिन्न स्थानीय सरकारले विगतमा रोकेको पटके कर उठाइरहेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।