अर्थ मन्त्रालयलाई चिकित्सक संघको १४ बुँदे ज्ञापनपत्र

७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वास्थ्यतर्फको बजेट १० प्रतिशत पुर्‍याउनेदेखि चिकित्सकलाई सार्क मुलुक सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागसहित बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आफ्ना माग बुँदागत रुपमा राखिएको हो ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की र महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीले मन्त्री पौडेलसँग भेट गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले राष्ट्रको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रणालीलाई मुख्य आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने चिकित्सक संघको ठहर रहेको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम कम्तिमा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, संविधानले अनुरुप स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेको हुनाले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति स्रोत, साधन तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ ।

चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा न्युन रहेको र यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न नसकिएको परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै चिकित्सकहरूलाई सार्क लगायत अन्य मुलुक सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेड नै उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र औषधि खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह पनि गरेको छ । यस्तै नेपाली चिकित्सकले अतिरिक्त समयमा गरेको पटके आम्दानीमा विद्यमान १५ प्रतिशत अन्तिम कर हुने व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता एवं २४ घण्टा खटिनुपर्ने अवस्था भएकोले अन्य सेवा जस्तै चालक, सवारी साधन, आवास जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षामा राज्यले तोकेको शुःल्कको अनुपातमा सुविधा न्युन रहेकोले सोको अनुपातमा तलब सुविधा पाउने सुनिश्चितता बजेट मार्फत व्यवस्था हुनुपर्छ।’