‘हामी त राज्यले बनाएका सुकुम्बासी’

२६ मंसिर, लमही । दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ बरुवानाकास्थित लक्ष्मण केसीले जोतभोग गर्दै आएको प्रशस्त जग्गा छ । वर्षदिन खान पुग्ने अन्न फल्छ । झण्डै तीन कठ्ठा जग्गामा कपास खेती पनि छ । तर उनले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा छैन । लालपुर्जा नहुँदा केसीले घरमा बिजुली जोड्न समेत पाएका छैनन् ।

केसी मात्रै होइन, भारतसँग जोडिएको दाङको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश नाकावासीहरू लालपुर्जाविहीन छन् ।

‘लालपुर्जा दिने भनेर पटक–पटक फारम भराउँछन्, तर दिँदैनन्,’ राजपुर गाउँपालिका–१ सुकौली नाका निवासी देविराम सुनार भन्छन्, ‘गाउँघरमा आउने नेताहरूले छिट्टै जग्गाको मालिक बनाउँछौं भनेर आश्वासन त दिन्छन् तर, लालपुर्जा पाउने कहिले हो थाहा छैन ।’

दाङको गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गतका सीमावर्ती क्षेत्रमा हाल करिब १० हजार जनाको बसोवास छ । सबैभन्दा धेरै खाम भाषा बोल्ने मगर जातिको बसोवास छ । त्यसपछि क्षेत्री, गिरी, दलित, गुरुङ, नेवार र केही थारुहरूको पनि बसोवास छ ।

राजपुर गाउँपालिकामा मात्रै भूमिहीन दलित ४०१, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४१ र अव्यवस्थित बसोवासी ३ हजार ८२० परिवारले लगत फारम भरेका छन् । तर लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

आफूहरू सिमानाको रक्षा गर्ने बर्दीविनाका सुरक्षाकर्मीसरह रहेको भन्दै नाकावासीले लालपुर्जा वितरणमा पहिलो प्राथमिकता दिन माग गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छैन ।

राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६, खांग्रा नाका निवासी धनबहादुर गुरुङ लालपुर्जाबाट ठगिएका आफूहरू विकासको सुविधाभोगबाट पनि वञ्चित रहेको बताउँछन् ।

‘चुनावमा भोट माग्न आउँछन् । डाँडा काटेपछि नाकाको समस्या भुल्छन्,’ उनको गुनासो छ, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरथोर बजेट त भित्रिन थालेको छ तर काममा ढिलासुस्ती छ ।’

दाङको नाका क्षेत्रमा २०२८ सालदेखि बसोवास छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा रोल्पाका पूर्वसांसद बालाराम घर्तीमगर समेतले नेपाली भूमि रक्षा गर्न भन्दै भारतबाट फर्किएका लाहुरेहरूलाई सीमा क्षेत्रमा बसोवास गराएको स्थानीय बताउँछन् । सोही अनुसार रुकुम, रोल्पाबाट मगर समुदायका बासिन्दा जंगल क्षेत्र फँडानी गरी नाकामा बसोवास गर्न थालेका थिए ।

जिल्लाको दुर्गम मानिने सीमावर्ती क्षेत्रमा साना–ठूला गरी ३४ वटा नाका छन् । ती अधिकांश खुल्ला छन् । भारतसँग जोडिएको दाङको सीमावर्ती क्षेत्र दुर्गम छन् । सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पनि सीमा क्षेत्रमा छैन । सीमा नाकाका बस्तीसम्म पुग्ने गतिलो सडक समेत नबनेपछि स्थानीयवासी तीनै तहका सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।

नाका क्षेत्रमा रहेको पूर्व–पश्चिम जोड्ने प्रस्तावित ‘जितबहादुर सिंजाली सडक’ को वर्षौंदेखि स्तरोन्नती हुन सकेको छैन । त्यसैले नाकावासी वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोबाट पीडित छन् । ठाउँ–ठाउँमा भत्किएकाले सडकयात्रा पनि सहज छैन । त्यति मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि करिब ३३ किलोमिटर टाढा लमही बजारसम्म आउ–जाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नाकावासीहरूले कोइलावासदेखि पश्चिम भौवा नाकासम्मको ८५ किलोमिटर लामो ‘जितबहादुर सिंजाली सडक’ कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आएका छन् । त्यसैसँग जोडेर खांग्रा नाकालाई छोटी भन्सारको रूपमा विकास गर्ने सपना उनीहरूको छ ।

खेल महोत्सवमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण

नाकास्तरीय खेलकुद समाजका अध्यक्ष चक्रबहादुर खड्काले सीमा नाकाका गाउँको विकास गर्न प्रत्येक वर्ष खेलकुद महोत्सव आयोजना गर्ने गरिएको जानकारी दिए । ‘खेलकुदकै माध्यमबाट सीमा नाकाको वास्तविक पीडाबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन खेल महोत्सव आयोजना गर्नुपरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘नाकामा विकासको प्रगति ओरालो लागेको छ । अहिले यति प्रतिशत काम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नै छैन ।’

भारतसँग सीमा जोडिएको दाङका बस्तीमा आउने बहालवाला सांसद, मन्त्रीदेखि लिएर तीनै तहका सरकारलाई स्थानीयले दर्जनौंपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

सीमा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने र नाकावासीलाई सुखी र खुसी बनाउने नारा लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षाअनुरूप काम नभएको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ भौवा नाका निवासी श्यामबहादुर झाँक्री बताउँछन् ।

‘हाम्रो नाकामा विकास चाहिएको छ, सञ्चार सुविधाबाट विमुख छौं, बाटो छैन, खानेपानी छैन, राम्रो विद्यालय छैन, औषधि उपचार गर्न भारतीय अस्पताल जानुपर्छ,’ झाँक्री भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, लापरबाही, विकास निर्माणका योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता, अनियमितता, योजना वितरणमा अनियमितता लगायतका बेथिति छन् ।’

राजा महेन्द्रका पालादेखि हालसम्म ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर व्यवस्था फेरिए पनि सीमा रक्षार्थ बसाइएका भनिएका नाकावासीको अवस्था भने फेरिएको छैन । उल्टो सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को थिचोमिचो सहन बाध्य भएको बताउँछन्, नाकावासी ।

भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रका अधिकांश सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन भनेर पालिकाले नापी समेत गराएको तर पनि लालपुर्जा नपाएको स्थानीय बताउँछन् । लालपुर्जा नपाउँदा सुकुम्बासी भएर नै बाँच्न बाध्य भएको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ डगमारा नाकाका प्रमोद घर्तीले गुनासो गरे ।

‘नापी भयो तर, धनीपुर्जा पाइएन,’ घर्ती भन्छन्, ‘एसएसबी (भारतीय सीमा सरक्षा बल) सँग जुध्दै सीमा रक्षा गरेका छौं तर त्यसवापत् राज्यले सुकुम्बासी बनाएको छ ।’

भारतसँग जोडिएका दाङका ३४ वटा नाका छन् । तीमध्ये पुरानो व्यापारिक नाका कोइलावासको मात्र चर्चा हुने गरेको छ र त्यहाँ मात्रै सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी छ । सीमा सुरक्षा कार्यालय भने दक्षिण भारतीय सीमाभन्दा ३३ किलोमिटर वर पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लमहीको अर्जुनखोला किनारमा छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक)को कमाण्डमा पाँच स्थानमा बीओपी (बोर्डर अब्जेरबेसन पोष्ट) र जुनियर अफिसरको कमाण्डमा आठ एफबी (फावर्ड बेस) पोष्टहरू नाका क्षेत्रमा राखेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४१ रिजर्भ हेडक्वार्टर ज्वालामाई गण अर्जुनखोलाका प्रमुख गुणराज न्यौपाने बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीबाट पनि आवश्यकता अनुसार सीमा क्षेत्रका चौकीमा सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् ।

कमजोर भौतिक पूर्वाधार र हतियार अभावले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले कहिलेकाहीँ एसएसबीको हेपाइ पनि झेल्दै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

आधारभूत सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा खोज्दै साविक सतबरिया गाविस १, वनघुस्रीका नाकावासीले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । नाकावासीसँग सर्वदलीय–सर्वपक्षीय छलफलपछि नेपाल सरकारले नाकावासीको समस्या अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न २०६६ सालमा अमिक शेरचनको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र र जनपद प्रहरीहरू आवश्यकताअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा सशस्त्र प्रहरीको पनि तैनाथी बढाइएको थियो ।

तर, सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी बढाइए पनि नागरिकको असुविधा उस्तै छ । त्यसैले नाका क्षेत्रबाट विस्थापित हुने क्रम जारी छ । विद्यालयमा विद्यार्थी पनि घट्दै गएका छन् । नाकाबाट विस्थापित हुनेहरू मूलतः लमही, गढवा, अमिलिया, कुसुम, सतबरिया, बेला, गंगदी लगायतका स्थानमा बसाइँ सरेको पटौलीनाकाबाट लमही आएका मायाँमान रोका बताउँछन् ।

शेरचन नेतृत्वको आयोगले के गर्‍यो ?

अमिक शेरचन नेतृत्वको समितिले सीमा नाकामा थप तीनवटा माध्यमिक विद्यालय चलाउन सिफारिस गरेकोमा भैंसाही र खङ्ग्रा नाकामा सञ्चालन भइसकेका छन् । अझै कोइलावासमा मावि चल्न सकेको छैन ।

कोइलावाससम्म पुगेको बिजुली अहिले ७ किलोमिटर टाढा खबरी नाकासम्म पुगेको छ । खबरीबाट ६ किमी टाढा रहेको गुरुङ नाकासम्म सबै काम पूरा भएकाले अब उपभोक्ताले मिटर जोड्न आवेदन दिएपछि बत्ती बाल्न सक्नेछन् । तर, लालपुर्जा अभावमा मिटर जडान गर्न नसकेकोको नाकावासी गुनासो गर्छन् ।

पटौलीको सिरियामा ८० थान पोल खसिसकेको छ भने ०७६/७७ को ठेक्काबाट तार र ट्रान्सफर्मर व्यवस्था भएको छ । तार टाँग्ने लगायतका बाँकी काम गर्दा कल्याणपुर छेग्रियासम्म बिजुली पुर्‍याउन सकिने भएपनि अहिले काम रोकिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय लमहीका फिल्ड इन्चार्ज मिन्तिराम यादव काम छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने स्वीकार्छन् । ‘दशगजा क्षेत्रमा बिजुलीको तार तान्नु भनेको नाकावासीलाई उज्यालो दिनुमात्र होइन, नेपाली भूमिको रक्षा पनि हो ।’

सडक पूर्वाधारमा भने केही प्रगति भएको स्थानीयको स्वीकारोक्ति छ ।

अहिले बेला–गुरुङखोला–पटौली नाका, सतबरियाको जहरे–जङ्ग्रहवा–लसरीखोला–खङ्ग्रा नाका, गोठुवा–सुनपथ्री–हुँदै सुनपथ्री नाका र कुसुम–भैंसाही–भौवा नाकासम्म ट्रयाक खुलेकोले हिउँदमा सफाइ गरेपछि ट्रयाक्टर जीप चल्ने अवस्था छ ।

यद्यपि कोइलावासदेखि पश्चिम भौवा नाकासम्म र पूर्व भौंरीसालसम्म सीमा सडकको ट्रयाक खोल्ने काममा तीनै तहको सरकारले कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन ।

बीचमा ठूला खोलाहरू धेरै नभएकोले सीमा सडकको ट्रयाक खुल्ने हो भने कुनै पनि नाका पुग्न भारत भएर जानुपर्ने थिएन । सीमामा सबैतिर सडक ट्र्याक नखुल्दा नाकाबाट बाइकमा देउखुरी, घोराही, तुलसीपुर, भालुबाङ जानुपर्दा गोरेटो बाटो प्रयोग गरेर वा भारत प्रवेश गरी कोइलावास र बैजापुर निस्केर जाने गरेको भौवा नाका माविका प्रधानाध्यापक लीलाधर विक बताउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बदलिनासाथ आयोग गठन–विघटन हुने गरेका छन् । एउटा आयोगले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी गरेको केही कामलाई नयाँ आयोगले निरन्तरता दिन नसक्दा समस्या देखिएको नाकावासीको गुनासो छ ।

नयाँ आयोगले भूमिहीनका समस्याको कानुनीभन्दा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।