मन्त्रीलाई परेसान बनाइरहेछन् ‘नेताका कर्मचारी’

२८ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले अधिकांश कर्मचारीहरूले नेता बोकेरै आउने गरेको भन्दै बुधबार गुनासो गरे ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सुरु गरेको ३९औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम थालनी गर्दै उनले अनावश्यक दबाब दिन कर्मचारीहरू कुनै न कुनै नेता लिएर मन्त्रालय आउने गरेको मात्रै सुनाएनन्, परेसान (दिक्दार) भइसकेको बताए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मुख्य रूपमा सरुवाको निर्णयमा चित्त नबुझेका कर्मचारीहरूले यस्तो हर्कत गर्ने गरेका छन् । आफू अनुकूलको कार्यालयबाट भएको सरुवा रोक्नदेखि आफूले रोजेका कार्यालयमै सरुवा गराउनेसम्म नेतालाई साथ लिएर मन्त्रालय धाउने क्रम पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘मन्त्री, सचिव र कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सहसचिवले कुन दलको कुन गुटका कुन नेताले भनेको मान्छन् भन्नेसम्म पत्ता लगाएर कर्मचारीहरू उनीहरूलाई बोकेरै मन्त्रालय आउँछन्,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यतिसम्म छ कि नेता ल्याउन नपाए आफैं साथ बसेर फोन गराउन लगाएरै भए पनि दबाब दिइरहन्छन् ।’

कतिपय कर्मचारीहरूले त जिल्लाबाट नेताहरू आफैंले काठमाडौं ल्याएर होटलमा राखेर काम नभएसम्म सिंहदरबारमा ल्याउने गरेको ती अधिकारीले बताए । खाइखर्ची समेत दिएर काठमाडौं ल्याउने, घुमाउने गरी कर्मचारीले नेता ल्याएर मन्त्रालयमाथि दबाब दिने गरेका छन् ।

‘यतिसम्म कि कतिपय नेताहरूलाई कर्मचारीहरूले अनुचित लाभ दिनेदेखि आफ्नो क्षेत्रमा रोजेका विकास आयोजनाहरू हाल्न सघाउनेसम्मका काम गर्ने हुनाले यस्तो भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘आफूले रोजेकै मान्छे लैजान, आफूलाई मन नपरेको कर्मचारीलाई नपठाउन समेत कर्मचारीमाथि नेताहरूको दबाब हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीहरू नेता लिएर सिंहदरबार आउँछन् : मन्त्री गुप्ता

निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालय वर्षभरि सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त हुँदा वर्षभरिमा हुने ८७ प्रतिशत सरुवा बेमौसमी हुने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले उजागर गरिसकेको छ । निजामती सेवा ऐनले विशेष अवस्थामा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा आफूले गर्ने नियमित सरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्षभरि नै मनपरी सरुवा गर्दा सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सरुवा गराउन खोज्ने परिपाटी मौलाएको छ । राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ ।

प्रदेश गएकाहरू तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरू यहीँ रजगज गरिरहने अवस्थासमेत छ । कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मुख्यतयाः स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनमा पहुँच दुरुपयोगको समस्या धेरै छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा स्थानीय तहमा काम गरिरहेकाहरू धेरैले सकेसम्म मन्त्रालयबाट नयाँ कर्मचारी नपठाउन र पठाए पनि हाजिर हुन नदिन नेताकै साथ लिने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आफूलाई पदमा कायम राखिरहने वातावरण बनाउन समेत नेता लिएर मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । अहिले पनि करिब २४० वटा स्थानीय तहहरू निमित्त प्रमुख प्रशासाकीय अधिकृतकै भरमा चलिरहेका छन् ।

कतिसम्म विकृति छ भन्नेबारे मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहभागी कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले स्पष्ट रूपमै भनेका छन् । ‘मुख्यसचिवजी, साँच्चिकै मेरो कार्यकक्षमा समस्या पर्‍यो, हेरिदिनुहोस् भनेर कोही कर्मचारी आउनुहुन्न,’ उनले भनेका थिए, ‘जो पनि कर्मचारी आउनुहुन्छ एउटा न एउटा नेता बोकेरै आउनुहुन्छ । यो पीडाबाट म आफैं परेसान छु ।’ उनले ३९औं ब्याचका शाखा अधिकृतहरूलाई त्यस्तो हर्कत नदोहोर्‍याउन भन्दै भनेका थिए, ‘कमसेकम तपाईंहरूले नेता बोक्ने गर्नुहुन्न विश्वास छ,’ उनले भनेका थिए ।

अहिले पनि मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कर्मचारी खटाउँदा अनेकन दबाब झेल्नुपर्छ । मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै यस्तो दबाबहरू आउने गरेका छन् । सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा कर्मचारी सरुवा गर्ने, नेता र सहकर्मी कर्मचारीहरूले नरुचाएमा फिर्ता गरिहाल्ने प्रचलन झांगिएको छ ।

मेयर अल्पमतमा रहेका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेयरसँग मिलेमा सरुवा गर्न माग गर्दै वडाध्यक्षहरू नै नेता लिएर काठमाडौं आएका कयौं घटना छन् । बाराको जीतपुर सिमरादेखि जनकपुरको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकासम्मका ताजा सरुवासम्बद्ध विवाद यसकै उदाहरणहरू हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जितपुरसिमराकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विरुद्धको रिट खारेज

नेताहरूले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सरुवा गरेर लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरू बढेको बढ्यै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम दोहोरिरहेको छ ।

यस्तो मामिलामा कतिपय स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र दलका नेताहरूबीच टकराव चल्ने गरेको छ । नगरपालिकामा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरूको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटनपटनमा चरम विकृति छ ।

मापदण्डसमेत नबन्दा कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका कर्मचारी छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ । कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर विवादमा फसेको स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै पदमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरू पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।

संघीय सरकारले खटनपटनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा नेताहरूले रोजी–रोजी कर्मचारीहरू लैजानसक्ने अवस्था बनेको छ । आफू अनुकूलका व्यक्ति नपाए कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ ।

कर्मचारीको सरुवामा ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूदेखि कर्मचारीका युनियन र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयसम्मको व्यापक चासो रहने गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीले नै यस्तो दबाब नकार्न नसक्दा निर्णय गर्ने अधिकारीहरू निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली नेताहरूबाट भनसुन गराए भनेकै ठाउँमा जान पाइन्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकताले समस्या पर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘कर्मचारीमा नेतालाई भन्न लगाए चाहेकै ठाउँमा जान पाइन्छ भन्ने आम मानसिकता छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तहमा मेयर अध्यक्षज्यूहरूले आफूले भनेकै मान्छे हुनुपर्छ, नभए अरुलाई हाजिर गराउँदैनौं भनेर फर्काइदिने क्रम बढेको छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला केही वर्ष यता व्यक्तिगत सवार्थका लागि नेता र कर्मचारीहरू मिल्ने क्रम बढेको बताउँछन् । ‘यो राष्ट्रिय हित र जनताको कामका लागि भइदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त नेता र कर्मचारीले आफ्नो शुभ लाभका लागि एक–अर्कालाई बोकिरहेका छन्, यो देशका लागि घातक छ ।’

कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक राजनीतिकरण हुँदा यस्तो अवस्था आएको भन्दै उनले अहिले प्रशासन र राजनीतिका मान्छे छुट्याउन गाह्रो पर्न थालेको बताए । ‘पहिले प्रशाशकहरू बोली व्यवहारबाटै छुट्टिन्थे, अहिले त कर्मचारीहरू व्यवसायिकताको भन्दा बढी आफूआबद्ध दल र नेताको कुरा बढी गर्छ,’ उनले भने, ‘मिलेमतो गरेका नेता र कर्मचारीसँग व्यावसायिकता रहेन, नेताहरू अनुचित काम गर्न कर्मचारीलाई उक्साउँछन्, कर्मचारी नेताको भाषा बोल्छन् ।’