मन्त्रिपरिषद् बैठक/फाइल तस्वीर
७ पुस, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा विभिन्न तीन निकायलाई नियमनकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमनकारी निकाय तोकिएको छ ।
सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4