राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव वा विज्ञलाई बनाउन प्रस्ताव

११ माघ, काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले बोर्डको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा विज्ञलाई बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको अध्यक्ष सचिवलाई बनाउनु पर्नेमा कार्यदलको जोड छ। ‘सचिवलाई उपाध्यक्षमा राखेर हुँदैन । मन्त्रालयको जिम्मेवार व्यक्ति सचिव हो । जिम्मेवारी दियो भने काम राम्रो हुन्छ। यो कार्यदलको प्रस्ताव हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

हाल बोर्डको अध्यक्षमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धि क्षेत्रमा १२ वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्ने गरेको छ । र, उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयको सचिवलाई राख्ने गरिएको छ ।

हाल मन्त्रालय र बोर्डको सम्बन्ध सुमधुर नभएको निष्कर्ष पनि कार्यदलले निकालेको छ। सचिवलाई नेतृत्व दिँदा काम प्रभावकारी र समन्वयमा पनि सहज हुने राय कार्यदलको छ ।

कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने सहमत छैन। ‘ब्युरोक्रेस्रीलाई अध्यक्ष बनायो भने परीक्षा के हुन्छ ? यसमा सहमत हुन सकिदैन,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

यदि सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष नबनाएको खण्डमा विज्ञलाई पनि बनाउन सकिने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराइ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छिन् । ‘मन्त्रालयले नियमन गर्नेगरी स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा मन्त्रीज्यूको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

तर कार्यदलले प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन। कार्यदलका संयोजक पूर्वशिक्षा सचिव शंकर पाण्डे भने यसबारे बोल्न चाहेनन् । ‘प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रतिवेदन नबुझाइ बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, परीक्षा बोर्डको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए । अहिले कक्षा १० र १२ को परीक्षा बोर्ड छुट्टछुट्टै छ । यसलाई एउटै बनाउने विषयमा पनि बहस चलेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।

‘१० को परीक्षा प्रदेशले र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्न कार्यदललको सुझाव आएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म परीक्षामा एकरुपता हुनुपर्छ । एकरुपता बनाउन प्रश्नपत्र, मापदण्ड, नियमन बोर्डले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्राय स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्री भट्टराई कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै लिँदा उपयुक्त हुनेमा देखिन्छन् । ‘विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहत भएपछि अरु कक्षाको जस्तै १० को पनि विद्यालयले लिँदा हुने राय मन्त्रीज्यूको छ,’ मन्त्रालय स्रातले भन्यो। विद्यालयबाट सम्भव नभएमा १० को परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्न पनि मन्त्री भट्टराई सकारात्मक छिन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याल तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐन भन्दा बारिह जाने कुरा हुदैन । एसईई प्रदेशमा, ८ सम्मको लोकल लेभलमा र १२ को बोर्डले गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने। मन्त्री भट्टराईले १० र १२ कक्षाको परीक्षा पुनरावोलकन गर्न कार्यदल बनाएकी हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ( सिटिइभिटी) अन्तर्गत पठनपाठन हुने प्राविधिक विषयका परीक्षाहरू पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर सिटिइभिटीको आफ्नै ऐन भएको र पुनर्संरचनाको लागि छुट्टै कार्यदल बनेकाले यो विषयमा पाण्डे कार्यदल प्रवेश गरेका छैन ।