कोटिभिटी मुद्दापछि आईटी कम्पनीलाई भ्याट फिर्ता बन्द, रोकियो ‘फुल अडिट’

३० माघ, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष चैतमा कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि राजस्व चुहावट मुद्दा दायर गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीको भ्याट फिर्ता बन्द गरेको छ ।

कोटिभिटीले नेपालबाट आफ्नो मातृ कम्पनी कोटिभिटी इन्कलाई सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने तर त्यो नतिरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धानले भ्याट छली मुद्दा हालेको थियो । जबकि, संसारभरि नै वस्तु तथा सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्दैन ।

कोटिभिटीले गरेको निर्यातमा भ्याट लाग्ने भए पनि नलिएकाले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार पनि गरेको छ ।

यसरी भ्याट ऐन अनुरूप काम गरिरहेका कर अधिकृतहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिएपछि विभागले आईटी कम्पनीलाई दिनुपर्ने भ्याट फिर्ता बन्द गरिएको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय अनुरूप अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियारलाई लेखी पठाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव केदार कोइरालाले बताए ।

‘मुख्य कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि समेत कोटिभिटी नेपाल प्रालि देखिँदा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा असुल गरेको नदेखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र ७ (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने’ निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो ।

‘कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेकाले आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ’ भन्ने बेहोराको पत्र विभागले अख्तियारलाई पठाएको छ,’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

यसरी राजस्व अनुसन्धानले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न भन्दै अख्तियारलाई लेखी पठाएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कर अधिकृतहरू आतंकित भएका छन् ।

कुनै पनि किसिमको निर्यातमा भ्याट नलाग्नेमा त्यसरी कानुन अनुरूप काम गर्ने कर अधिकृतहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने सम्भावना बढेपछि विभाग अन्तर्गतका कर कार्यालयहरूले कुनै पनि आईटी कम्पनीलाई भ्याट फिर्ता दिन बन्द गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दापछि नेपाल छाड्दै आईटी कम्पनी

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ (२) मा नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु तथा सेवामा भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । साथै, ऐनको अनुसूची २ मा नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु वा सेवाको आपूर्तिमा शून्य दरमा भ्याट लाग्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ सेवा निर्यात गर्ने आईटी कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन्छन् तर उनीहरूले आपूर्ति गर्ने सेवामा शून्य दरमा भ्याट लाग्छ ।

त्यसरी भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीले खरिद गरेको वस्तु वा सेवामा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउँछन् । सोही प्रयोजनका लागि यस्ता कम्पनीलाई शून्य दरमा भ्याट लाग्ने बनाइएको हो ।

तर, कानुन अनुसार भ्याट फिर्ता दिँदा भोलि अख्तियारले समात्ने डरले कुनै पनि कर अधिकृतले भ्याट फिर्ताको निर्णय नगरेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

‘कानुन अनुसार कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने हो, हामी सबैलाई थाहा छ । तर, त्यसो गर्दा अख्तियारको तरबार टाउकोमाथि झुन्डिएको छ, त्यसो हुँदा कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्दैन,’ उनले भने ।

भ्याट फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो भएकाले आईटी कम्पनीहरूले विगतदेखि नै यसको दाबी नगर्ने गरेको नेपाल उद्योग परिसंघ आईटी काउन्सिल सदस्य कर्भिका थापा बताउँछिन् ।

‘भ्याट फिर्ता प्रक्रिया थाल्दा अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसरी आउने रकम पनि ठूलो हुँदैन, त्यसो हुँदा कम्पनीहरूले यो प्रक्रियामै जाँदैनन् । फिर्ता पाउने रकम खातामा बसिरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

झन कोटिभिटीको मुद्दापछि त भ्याट फिर्ता पाउने आशा नै नगरेको उनी बताउँछिन् ।

आईटी कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता दाबी नगर्नुमा कर कार्यालयहरूमा व्याप्त ‘प्रिपेड घुस’ पनि जिम्मेवार रहेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बताउँछन् ।

‘त्यसरी भ्याट फिर्ता माग्न जाने कम्पनीहरूसँग १० देखि २० प्रतिशतसम्म रकम पहिले नै मागिन्छ, त्यो तिरेर भ्याट फिर्ता लिनुभन्दा बरु नलिनु नै जाति भन्ने धेरैको मनसाय हुन्छ,’ उनले भने ।

राजस्व अनुसन्धानले कोटिभिटीमाथि मुद्दा दायर गरेपछि भ्याट फिर्ता मात्रै होइन, आईटी कम्पनीहरूको ‘फुल अडिट’ (आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कर परीक्षण) नै बन्द भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कम्पनीहरू आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं निर्धारण गरी (सेल्फ एसेसमेन्ट) विभागमा कर बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसरी कर बुझाउने करदातामध्ये निश्चित प्रतिशतको पुनः कर परीक्षण विभागले हरेक वर्ष गर्ने गर्छ । त्यसरी फुल अडिटमा पर्ने कम्पनीहरूको छनोट जोखिममा आधारित विधिबाट गर्ने नियम छ ।

त्यसरी छनोटमा परेकामध्ये आईटी कम्पनीहरूको मात्रै फुल अडिट नहुने अवस्था रहेको सीएहरू बताउँछन् ।

यसले आईटी कम्पनीहरूमाथि भविष्यमा जोखिम बढाउने ती सीएले बताए ।

‘जालसाजी बाहेक सामान्य अवस्थामा पाँच वर्षभन्दा अगाडिको समयको कर परीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ, तर जुन कम्पनी फुल अडिटमा पर्छन्, तिनको फाइल खुलेको मानिन्छ, ती सीएले भने, ‘तर, यही साल अडिट नभएर बसेको फाइल पाँच वर्षपछि पनि खुल्ने जोखिम रहन्छ । यो कम्पनीहरूमाथिको अन्याय हो ।’