२९ माघ, काठमाडौं । गएको २९ साउन (१३ अगस्ट २०२४) मा करिब ८ लाख कर्मचारी भएको बहुराष्ट्रिय सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनी ‘एक्सेन्चर’ ले खुद्रा प्रविधि सेवा दिने फर्म ‘लजिक इन्फर्मेसन सिस्टम्स’ किन्यो ।
सन् २०१४ देखि लजिक इन्फोसँग साझेदारी गरिरहेको नेपालको आईटी कम्पनी ‘वाइको प्रालि’ पनि यो एक्विजिसनमा जाने प्रारम्भिक समझदारी थियो ।
वाइकोले नै लजिकको नेपाल कार्यालयका रूपमा २ सयभन्दा बढी कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको थियो । वाइकोका अध्यक्ष दीपेश प्रधानका दाजु रुपेश अमेरिकाको मिनेसोटामा प्रधान कार्यालय रहेको लजिकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पनि हुन्, जसले प्रधानको कम्पनी योमरीलाई सन् २०१४ मा गाभेको थियो । यो लामो व्यावसायिक सम्बन्ध भएकाले लजिकलाई एक्सेन्चरसँग गाभ्ने डिलमा वाइकोलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भएको थियो ।
न्युयोर्क स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत वार्षिक करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर आम्दानी भएको कम्पनी एक्सेन्चरले वाइकोलाई गाभेको भए उसको नेपालमा प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन्थ्यो । त्यसले मुलुकको आईटी क्षेत्रलाई ठूलो उचाइ दिने थियो ।
तर, भारत, पाकिस्तान लगायत ११ देशको अपरेसन एक्सेन्चरले किन्यो, वाइकोलाई किनेन ।
‘नेपालमा रहेका नीतिगत अस्थिरता, यहाँ व्यवसाय गर्नुको जोखिम लगायत धेरै कुरा हेरेर उनीहरू नेपाल आउन चाहेनन्,’ वाइकोका अध्यक्ष दीपेश प्रधान भन्छन् ।
लामो समयदेखि लजिककै एक हिस्सा भएर काम गरिरहेको भए पनि वाइकोलाई छाडेर एक्सेन्चरले गाभ्नुसँग गत वर्ष नेपालको ठूलो आईटी कम्पनी कोटिभिटीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले हालेको राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दा पनि रहेको बुझाइ प्रधानको छ ।
कुनै पनि किसिमको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै छ । विदेशी बजारमा आफ्नो मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै यसलाई भ्याट मुक्त बनाउने गरिन्छ ।
तर, गत वर्ष चैतमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुन अपव्याख्या गर्दै नेपालको सबैभन्दा ठूलामध्येको आईटी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि १० अर्बको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्याट छलीको फौजदारी मुद्दा चलाइदिएपछि ६ सय २० भन्दा बढी इन्जिनियरले काम गर्ने कोटिभिटीले नै नेपालको कार्यालय बन्द गर्यो । आफ्ना सबै कर्मचारीलाई इन्फिनिटी कम्प्युटर सोलुसन्समा सारेर यो कम्पनी सदाका लागि नेपालको कार्यालय बन्द गरेर सन् २०२४ अन्तिमतिर हिँड्यो ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा एकाउन्टिङ तथा कर लगायत वित्तीय सेवा दिने कोइराला क्यापिटलले नेपालको कार्यालय बन्द गर्यो । नेपालमा विदेशी एकाउन्टिङ फर्मले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै यसका सञ्चालक नवनित कोइरालाले नेपाल अपरेसन बन्द गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले भारतमा कार्यालय खोलेर यस्तो काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला वर्ष नेपाल आउन लागेका आईटी कम्पनीहरू अन्य देश जानेमात्र होइन, यहाँ कम्पनी खोलेकाहरू पनि बाहिरिइरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘नेपालमा जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ भनेर यहाँ कार्यालय राखेका कम्पनीले अर्को कार्यालय भारत, बंगलादेश, भियतनाम जस्ता देशमा पनि खोल्न थालेका छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघ आईटी काउन्सिल अध्यक्ष अजित शाह भन्छन्, ‘यसले नेपालको आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट विदेशी लगानीकर्ता तर्सेको स्पष्ट हुन्छ ।
सन् २०२४ मै नेपालको ठूलोमध्येको आईटी कम्पनी ‘लिपफ्रग’ले पनि भारतको पुनेमा कार्यालय स्थापना गरेको छ । उसले त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्नुमा व्यवसाय विस्तारका साथै भारतमा रहेको आईटीको विज्ञता र जनशक्तिलाई उपयाेग गर्नु त हुँदै हो, नेपालको अस्थिर कानून र सरकारको व्यवहारप्रतिको डर पनि भएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
खासगरी कर विवादमा फौजदारी मुद्दा चलाउने तथा एक दशकअघिको कारोबारमा पनि अहिले करछलीमा भूतप्रभावी मुद्दा चलाउने कामले उद्यमीहरू आतंकित भएको उनको भनाइ छ ।
करको मुद्दा संसारभरि नै देवानी हुन्छ, तर नेपालमा फौजदारी मुद्दा चलाएर जेल हाल्ने प्रवृत्ति बढेपछि विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।
‘पाँच वर्षपछि कर मूल्यांकन लगायतका लागि कुनै पनि फाइल खोलिँदैनन्, तर नेपालमा अहिले कारोबार गर्यो, ७–८ वर्षपछि कर लाग्ने भन्दै मुद्दा खेप्नुपर्ने डर छ,’ उनले भने ।
कोटिभिटीको मुद्दापछि अहिले आईटी निर्यात गरिरहेका कम्पनीमा भ्याट बिल काट्ने कि नकाट्ने भन्ने अन्योल रहेको उनी बताउँछन् ।
आफूहरूले एक्सेन्चर जस्तो ठूलो (टायर–१) कम्पनी ल्याउन खोजे पनि सफल नहुनुमा सरकारी नीति पनि जिम्मेवार रहेको वाइको नेपालका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।
‘त्यस्ता कम्पनी आउन नेपालको तयारी (रेडिनेस) पनि चाहिन्छ, पूर्वाधार तथा जनशक्ति त्यसमा प्रमुख हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अस्थिर सरकारी नीतिले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकिरहेको छ ।’
भ्याटका विषयमा अस्पष्टता हुँदा त्यसले नयाँ विदेशी लगानीलाई मात्र होइन, भएका कम्पनीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको उनको भनाइ छ ।
‘आईटी सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्ने भनेर राज्यले स्पष्ट भन्ने हो भने करसमेत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्थ्यो, लाग्दैन भन्ने हो भने त्यही अनुसार योजना हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
अहिले भ्याट नजोडौं भोलि कुनै पनि बेला सरकारले मुद्दा चलाइदियो भने के गर्ने भन्ने डर रहेको उनी बताउँछन् । यस्तो डर र अन्योलको वातावरण रहन नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपालबाट बर्सेनि करिब १ अर्ब डलर बराबर आईटी तथा आईटी–इनेबल्ड सेवा निर्यात हुने गरेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले कम्तीमा ५० करोड डलरको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको देखाएको थियो ।
नेपालबाट साढे ६ खर्बको आईटी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास साथ निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ ।
तर, सरकारले वास्ता नगर्दा उत्साहप्रद रूपमा विस्तार भएको आईटी क्षेत्रमा सरकारको आँखा पर्न थालेपछि भने अन्योलको भूमरीमा फसेका हुन् ।
अहिले नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी लगानीका धेरै कम्पनीले लगानीको अर्को विकल्प पनि खोजिरहेको सूचना प्रविधि उद्यमी कार्भिका थापा बताउँछिन् । सम्भावित लगानीको गन्तव्यका रूपमा नेपाल आउने गरेका लगानीकर्ता पनि यहाँको कर तथा लगानी सम्बन्धी वतावरण देखेपछि निरुत्साहित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकारले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने लगायत कानुनी परिवर्तन गरेर केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘सरकारले आईटी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि हामी काम गरिरहेकमा छौं, नेपालका केही आईटी कम्पनीलाई अमेरिकामा बजारीकरण गर्न लैजाँदै छौं,’ उनले भनिन् ।
नेपालको आईटी क्षेत्रको विस्तारका लागि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्याउनुपर्ने वाइकोका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् ।
‘यहीँका स्थानीय कम्पनीले मात्रै यो क्षेत्रको विस्तार गर्न सक्दैनन्, यहाँ ठूलो बहुराष्ट्रिय आईटी कम्पनी ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरेका हौं,’ प्रधान भन्छन्, ‘तर, त्यस्ता कम्पनी आउन नेपालको नीतिगत व्यवस्था स्थिर हुनुका अतिरिक्त यहाँको बजार पनि त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने रहेछ ।’
नेपालमा आईटी क्षेत्रमा काम गर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नरहेकाले त्यसमा पनि काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कोइराला क्यापिटल अध्यक्ष नवनित कोइराला नेपालमा एकाउन्टिङ फर्ममा पनि विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था चाँडै हुने अपेक्षा रहेको बताउँछन् ।
‘नेपाली प्रतिभालाई भारत तथा अमेरिकाको कार्यालयमा आएर सिप सिक्ने सेकेन्डमेन्ट कार्यक्रमका लागि हामीले नेपालमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) र सीमित काम चालु राखेका छौं,’ कोइरालाले लिंक्डइनमा लेखेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय ऐन तथा राजस्व चुहावट एवं सजाय ऐनमा संशोधन गरेपछि उत्साहित बनेको आईटी क्षेत्र त्यसको कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदा पुनः निराशा व्यक्त गर्न थालेको छ ।
अध्यादेश मार्फत नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै राजस्व चुहावट ऐन संशोधन गर्दै राजस्व चुहावटका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो ।
तर, विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पनि बनाएको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी सिद्धान्त विपरीत कोटिभिटी लगायतका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लागनी गर्न दिने लगायत केही सकारात्मक व्यवस्था ल्याए पनि यो क्षेत्र ढुक्क हुन नसकेको प्रधानको भनाइ छ ।
‘पहिलो त अध्यादेश पारित नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल छ, दोस्रो– यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार योजना बनाएर काम थालौं, अर्को सरकार आएर उल्ट्याइदियो भने त्यसले झनै ठूलो नोक्सान हुन्छ । त्यसैले उद्यमीहरु ढुक्क छैनन्,’ उनी भन्छन् ।
सरकारले हरेक बजेट मार्फत नीति परिवर्तन गर्ने गरेकाले पनि यहाँको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्यमीको विश्वास हटेको उनको भनाइ छ ।
‘उद्यमीले बजेटजस्तो एक वर्षको योजना बनाएर काम गर्दैनन्, दीर्घकालीन योजना बनाउँछन् । हरेक बजेटले नीति फेरेपछि कसले काम गर्न सक्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘पुसमा कुनै डिल लियो, जेठमा आएको बजेटले नीति फेरिदियो भने कम्पनी त डुब्छ नि !’
आईटी क्षेत्रलाई सरकारले अन्य क्षेत्र जस्तै सुविधा दिने घोषणा गरे पनि त्यो अपुग रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आईटीले संसारका अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, त्यसो हुँदा भारत, बंगलादेश, भियतनाम लगायतमा यस्ता कम्पनीले कस्तो वातावरण र सुविधा पाउँछन्, नेपालले पनि त्यही अनुसार दिनुपर्छ,’ प्रधान भन्छन्, ‘अझ नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछि रहेकाले उनीहरूको स्तरमा पुग्न अझै धेरै सुविधा र प्रोत्साहन आवश्यक छ ।’
नेपालका कम्पनीले विदेशमा कामदार राखेर पनि काम गराउनुपर्छ । तर, त्यस्तोमा उनीहरूलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘त्यसका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा माग्न गयो, कहिले २–३ महिनामा आउँछ, कहिले आउँदै आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई हरेक महिना तलब पठाउनुपर्ने हुन्छ, महिनैपिच्छे स्वीकृतिका लागि गयो । आउने नआउने टुंगो हुँदैन ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीलाई कर छलीको मुद्दा हालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले आईटी कम्पनीलाई भ्याट फिर्ता दिन छाडेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘कोटिभिटीलाई भ्याट फिर्ता दिएको विषयमा त्यससँग सम्बन्धित कर अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धानले अख्तियारलाई लेखेर पठाएको छ, यस्तोमा कसले भ्याट फिर्ता गर्छ?,’ ती अधिकारीले भने ।
आईटी उद्यमी थापा पनि भ्याट फिर्ता पाउने प्रक्रिया यसै पनि अत्यन्तै झन्झटिलो रहेकाले कम्पनीहरूले त्यसको प्रयास नै नगरेको बताउँछिन् ।
‘झन् कोटिभिटीको मुद्दापछि त भ्याट फिर्ता पाउने आशै छैन,’ उनी भन्छिन् ।
नेपालको आईटी क्षेत्र अध्येता डा. अमृता शर्मा आईटी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा नीतिगत हिसाबमा अन्य देशमा राम्रो काम भइरहेको र ती देशले अपनाएको खुलापन प्रष्ट देखिए पनि नेपालमा ठिक उल्टो रहेको बताउँछिन् ।
‘कामको गुणस्तर, सिपमा दक्षता र प्रतिस्पर्धामा हामीले पनि अन्य देशसँग तुलना गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नेपालमा भएका आईटी कम्पनी विकास र विस्तारमा के–के अवरोध छन् भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार नेपालका आईटी कम्पनीहरूले बिक्री तथा बजार रणनीतिमा पनि बलियो गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । हाल विद्यमान् कम्पनीहरू ‘टेक पिपुल’ ‘टेक माइन्ड’ हिसाबमा चलिरहेको छन् । यसमा व्यापक सुधार गर्ने बेला आइसकेको छ ।
‘नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई राष्ट्र बैंकले पनि खुला हिसाबमा हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीलंका जस्ता देशले आईटी कम्पनीलाई कसरी व्यवहार गरिरहेका छन् भनेर पनि हाम्रो देशले हेर्दा हुन्छ ।’
कतिपय आईटी कम्पनीहरू क्षमता विस्तारका लागि पनि अन्य मुलुकहरूमा गइरहेको र त्यो भने सकारात्मक रहेको शर्मा बताउँछिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4