संघीयता र जैविक विविधताका लागि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान रोक्यो

४ फागुन, काठमाडौं । विश्व खर्बपति एलन मस्क नेतृत्वको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी’ (डीओजीई) ले नेपालमा संघीयता र जैविक विविधता शीर्षकमा आउने अनुदान रोकेको छ ।

संघीयता शीर्षकमा आउने २० मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दर अनुसार २ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) र नेपालमा जैविक विविधता संरक्षण अन्तरगत दिन लागिएको १९ मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय दर अनुसार २ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ) बराबरको सहयोग रोकेको हो ।

डीओजीईले सामाजिक सञ्जाल एक्सको आधिकारिक ह्याण्डलमा विभिन्न मुलुकहरुमा अघिल्लो प्रशासनले अनुदान स्वरुप दिन लागेको रकमहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै तिनलाई रोकिएको भनेको छ ।

त्यो सूचीमा नेपालमा पनि दुई शीर्षकमा गर्न लागिएको खर्च रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ । ‘अमेरिकी करदाताको रकम निम्न अनुसारको कार्यमा खर्च गर्न लागिएका थिए, त्यसलाई रद्द गरिएको छ’, एक्समा लेखिएको छ ।

सूचीमा कम्बोडिया, सर्बिया, बंगलादेश, भारत, माली, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट लगायतका देशमा दिन लगाएको अनुदान पनि रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा नियुक्त भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी अभियानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेका स्पेश एक्सका सञ्चालक समेत रहेका मस्कलाई डीओजीईको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

अमेरिकामा सरकारी खर्च कटौती र दक्षता सुधार गर्ने गरी ट्रम्पले यो कार्यालय खडा गरेका थिए ।

डीओजीईको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मस्कले लागत कटौती नगरे अमेरिका टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । अमेरिकी नागरिकले रिपब्लिकन नेता ट्रम्पलाई प्रमुख सरकारी सुधारको एजेण्डाका लागि मतदान गरेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यही अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छन् ।’

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) को कार्यालय पनि बन्द गराएको छ भने ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई विदामा राखेको छ ।