५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न एनआरएनए सचिवालयलाई सर्वोच्चको ताकेता

५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सचिवालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ ।

हाल बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएकोमा निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उक्त कार्यालयको जिम्मा दिन यसअघि पत्राचार गरेको थियो । तर, सचिवालयले कार्यान्वयन नगरेपछि मंगलबार चेतावनीयुक्त पत्र पठाएर पुनः ताकेता गरेको हो ।

निर्देशनालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘…सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत्र २१ को आदेशलाई छल्ने/भाग्ने नियत देखिएकाले पुनः ५ दिनभित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनुहोला ।’

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘अन्यथा, यस निर्देशनालयबाट सर्वोच्च अदातल नियमावली, २०७४ को नियम १३३ बमोजिमको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नियम १४० बमोजिम यस निर्देशनालयलाई फैसला आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गर्नु त्यस सचिवालयको कर्तव्य पनि हुन आउँछ, पुनश्चः फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट पटक पटक भएका पत्राचारहरूलाई कार्यान्वयनको क्रममा बाधा, व्यवधान, अटेर गरेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी कार्यपालन नगरेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेश गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

निर्देशनालयले यसअघि ११ फागुनमा उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले छन् ।
सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरिरहँदा पनि केसी नेतृत्वको एनआरएनएले अटेर गर्दै आएको छ । एनआरएनको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत २०८० मा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश आएको थियो ।

सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वको समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी पुनः सर्वोच्च गएकोमा सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नर्ग अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता केसीले सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् ।