राजतन्त्रको विषयमा संसद्‌मा बहस हुनले संविधानमाथि चोट पुग्यो : बस्नेत

६ चैत, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले इतिहासमा सीमित भएको राजतन्त्रको विषयमा संसद्‌मा बहस हुनुले संविधानमाथि चोट पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार संसद् भवन बाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा राजसंस्थालाई बुझाउनुपर्ने भनी भएको बहसले संविधानमा चोट पुगेको बताएका हुन् ।

‘हाम्रो संविधानको व्यवस्था जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिको अखण्डता । यी विषयहरू संविधानका अपरिवर्तनीय विषयवस्तु हुन् । जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गरेर कसैको जन्मसिद्ध अधिकारकै आधारमा जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकारलाई बुझाइ दिने पुर्‍याइ दिने ढंगले संवैधानिक निकायभित्र बहस हुनु र जुन रुपमा बहस भइरहेको छ त्यसले हाम्रो संविधानमाथि कही चोट पुर्‍याइ राख्या छ ,’ बस्नेतले भने ।

संविधानमा व्यवस्था भएको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता परिवर्तन हुन नसक्ने जिकिर गरे । नेपालमा लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान नसक्ने निचोडका साथ आफ्नो पार्टीले २०४८ सालमा निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको र दश वर्षे जनयुद्ध त्यसैका लागि भएको दाबी गरे । २०५९ सालको राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि तत्कालिन संसद्मा भएका दलहरू लोकतन्त्रका लागि राजतन्त्र बाधक भएको निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले ०४८ सालदेखि नै भनेका थियौँ कि लोकतन्त्र र राजतन्त्र नेपालको कन्टेक्समा सँगै जान सक्ने विषय होइनन् । सँगसँगै जाँदैनन् भनेर नै हामीले सामन्तवात विरुद्ध निर्णायक संघर्षको घोषणा गर्‍या हो,’ उनले भने, ‘जनयुद्ध भन्या राजतन्त्र विरुद्धको निर्णायक आन्दोलनको घोषणा थियो । पछि त्यो कुरा त्यति बेला संसदमा रहेका पार्टीहरुले अर्को ठक्कर खाइसकेपछि ०५९ सालपछि उहाँहरु पनि ०६२ सालसम्म आउँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बाधक भनेको राजतन्त्र नै हो भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरु पुग्नुभयो र माओवादीसँगको सहकार्यमा आइपुग्नुभयो । र ०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको हो ।’