सरकारीमा पीजी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, निजीको म्याचिङ नै रोकियो

१५ चैत, काठमाडौं । स्नातकोत्तर तहमा चिकित्सा शिक्षा (पीजी) अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजको मात्रै ‘म्याचिङ’ सूची प्रकाशित गरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारको ८औं तहका अधिकृतसरहको तलब दिन अस्वीकार गरेपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित भएको हो ।

आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा १२६८ सिट तोकिएको छ । यस्तै निजी मेडिकल कलेजको ८१८ सिट तोकिएको छ ।

आयोगले मेरिट लिस्टअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेजमा म्याचिङसहित भर्ना सूची प्रकाशन गरिरहेको छ । सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठान तथा कलेज पीजी निःशुल्क पढाउने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको निर्णय कुल्चिँदै निजी मेडिकल कलेज, पीजी नपढाउने चेतावनी

‘केही दिन अगाडि विदेशी र सरकारी कर्मचारीको सिट म्याचिङ भइसकेको छ । त्यसमा बाँकी रहेको सिट पनि जोडेर खुल्लाको म्याचिङका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले भने ।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लिखित रूपमा नै निर्धारित सिटमा विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर पढाउन नसक्ने बताएपछि म्याचिङबाट नाम हटाइएको डा. झाले बताए ।

‘निजी मेडिकल सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिन सुनिश्चित पनि गर्नुभएन,’ डा. झाले भने, ‘पीजी विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं भनेपछि जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले निजीलाई समावेश नगरी सूचना प्रकाशित गरेका हौं ।’

यो वर्ष सरकारी कलेजहरूमा पनि २ सयको हाराहारीमा सिट थप भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २५ माघमा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आठौं तह बराबर मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएकाले नयाँ भर्ना नलिएको बताउँछन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय कुनै हालतमा मान्न तयार छैनौं ।’

यसले नयाँ शैक्षिक सत्रमा थप अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ ।

पीजी अध्ययन गर्न एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ ।

आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्‍यो भने उल्टै २५ लाख विद्यार्थीलाई तिर्नुपर्ने डा. कार्कीको तर्क छ ।

‘घाटा नै खाएर अब पढाउँदैनौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री भने निजी मेडिकल कलेजलाई पेल्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सरकारले सहुलियत नदिएसम्म पीजी पठाउँदैनौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले १६औं बैठकमा ४८ हजार रुपैयाँको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरे पनि, १७औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजलाई अन्याय परेको भन्दै अर्को बैठकमा सहुलियत गर्ने आश्वासन दिएको डा. कार्कीले बताए ।

‘हामी त्यही बैठकको निर्णय कुरेर बसिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री हाम्रो मागसँग सधैं सकारात्मक रहनुभएको छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाह भत्ता दिन असमर्थ छौं ।’

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकले अध्ययनसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा रहेर बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तरको पढाइ आफैँमा प्रयोगात्मक हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजको बेइमानी

पूर्णकालीन चिकित्सकलेझैँ बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार सिनियर चिकित्सकको निगरानीमा पनि सिकाइने गरिन्छ । दिनरात अस्पतालमै बसेर काम गर्दै पढ्ने हुनाले आवासीय डाक्टर भनिएको हो । तर, नेपालमा भने ड्युटी आवर वैज्ञानिक ढंगको नहुनेदेखि सेवा–सुविधा पनि निकै कम छ ।

बिरामी भर्ना गरेर राख्नुपर्ने इन प्यासेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागहरूमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले बढी समय ड्युटी गर्नुपर्छ ।

उनीहरूसँग शारीरिक तथा मानसिक आरामका साथै व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्नसमेत समय हुँदैन ।

आवासीय चिकित्सकले शनिबार वा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि छुट्टी पाउँदैनन् । कतिसम्म भने, रेजिडेन्सीको दौरानमा प्रसूति, करिया बिदा लगायत आधारभूत सुविधासमेत पाउँदैनन् ।

दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त मासिक २० हजार रुपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।