अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिने आधार छैन : खरेल

३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार तथा पूर्व कानूनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ०४६ सालपछि मुलुकमा विकास निर्माणमा धेरै नै परिवर्तन आएको बताएका छन् ।

जनअपेक्षाका सबै कामहरु पुरा नभए पनि धेरै काम भएको उनको भनाइ थियो ।

शनिबार झापाको बिर्तामोडमा प्रेस चौतारी नेपाल झापा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै खरेलले विकास निर्माणसँगै सुशासनको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको बताए ।

उनले लोकतन्त्र आएपछि र निरंकुशताको बेलाको देशको चित्रमा धेरै भिन्नता रहेको धारणा राखे । नेता खरेलले विगत र वर्तमानको देशको अवस्था तुलना गरेर हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘चैत १५ गते राजावादीहरुको कार्यक्रम सरकारले शान्तिपूर्ण हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर कार्यक्रम हिंस्रक र विध्वंशकारी बन्न पुग्यो,’ खरेलले भने ।

प्रहरीले अति नै संयमता अपनाउदा पनि दुई जनाले ज्यान गुमाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

आन्दोलन अराजक, हिंसात्मक हुँदा धनजनको धेरै भएको बताउँदै उनले भने, त्यत्रो क्षति हुँदा पनि अहिलेसम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दुख व्यक्त गरेका छैनन् ।

उनका अनुसार एक, दुई जुलुस गरेर होइन जनताको ठूलो बलिदानीबाट मुलुकमा परिर्वन संभव भएको हो । ‘यो २१ औं शताब्दी राजतन्त्रको शताब्दी होइन, निरंकुशताको शताब्दी होइन । जे कमजोरी छ हामी सच्याउन तयार छौं,’ उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशमा विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै स्थिर सरकारका लागि बाधक भएको बताए ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका खरेलले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । तर विद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता तथा समावेशीतालाई बिगार्न नहुने बताए ।

उनले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रिय सभाको रुप पनि दिन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै कोटा निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, यो निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार दिन सकिन्छ भन्ने आधार छैन । तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।’
संविधान संशोधन गर्न जति ढिलो हुन्छ त्यति नै संविधान ‘फेल’ हुने संभावना रहेकाले अब संशोधनका लागि दलहरूले छलफल गर्न ढिलो गर्न नहुने उनले बताए ।