
१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा यूरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू गर्ने घोषणा गरेको सरकारले वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारण मानिने पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपालमा लामो समयदेखि यो मापदण्ड लागू गर्न माग उठ्दै आएको छ ।
नेपालले हालसम्म यूरो–४ मापदण्ड स्वीकार गरेको छ । तर भारतले सन् २०२० देखि नै यूरो–६ मापदण्ड लागू गरिसकेकाले नेपालमा पनि क्रमशः यूरो–६ गाडीहरूको आयात/उपयोग बढ्दो छ । नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तै मापदण्ड अपनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यूरो–६ लागू भएमा के हुन्छ ?
१. सवारी साधनबाट निस्कने विषालु ग्यासहरूको परिमाण घट्छ । यसबाट फोक्सो, मुटु र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू कम हुनेछन् ।
२. गाडी निर्माता कम्पनीहरूले उच्च प्रविधियुक्त इन्जिन र फिल्टर जडान गर्नुपर्ने छ । नयाँ प्रविधिको कारण गाडीको मूल्य अलि महँगो हुन सक्छ । तर लामो समयको लागि इन्धन खपत र मर्मत खर्च कम हुने छ ।
३. जुन गाडीहरू यूरो–६ मापदण्ड अनुरूप छैनन्, तीनलाई चलाउन रोक लगाइने छ ।
४. हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रणमा सहयोग हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4