राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गरिने

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने भएको छ । साथै चुरे संरक्षणको गुरुयोजना पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सो योजना समेटेको हो । संघीय संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिने छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ ।’

२०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेर काम थालेको थियो ।

२०७४ सालमा २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारिएको थियो  । उक्त गुरुयोजनाका लागि २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । समिति गठनयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ त खर्च नै भइसकेको छ । तर संकट टरेको छैन ।

२०७१ देखि २०८० सालसम्म सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ७४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब ६ करोड २७ लाख खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चुरे संरक्षण समितिका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको समितिले जनाएको छ ।

चुरेको संवेदनशीलता

चुरे क्षेत्र नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । यो खुकुलो पत्रे चट्टान भएको कमलो र कान्छो पहाड पनि हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुरेमा पैसाको खोलो बग्यो, पानी सुक्यो

नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मानवीय गतिविधिको चाप पनि चुरे क्षेत्रमा परेको छ ।

चुरे क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६४ वटा नदी प्रणालीहरू छन् । स्थानीय तहहरू चुरे क्षेत्रमा मात्रै १३७ वटा र चुरे तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ वटा छन् ।

वर्षेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँबस्तीहरू समेत डुबान–कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुंगागिट्टी र वनपैदावारको जथाभावी दोहनका कारण चुरे संकटमा छ । यसको असरले पानीको स्रोत सुक्ने गरेका छन् ।

त्यसैले सम्भावित भयावह संकटलाई रोक्ने, चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली मजबुत बनाउने र चुरे क्षेत्रको माटो चुरेमै रोकेर तराई मधेशका बासिन्दालाई सर्वसुलभ ढंगले पानीको स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो ।

नेपाली सेनाले भने २०७२/७३ देखि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमार्फत विकास समितिसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाइने

साथै सरकारले वन स्रोतको उचित उपयोग गर्ने र वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना तथा आय प्रतिस्थापनमा जोड दिने नीति समेत लिएको छ ।

सरकारले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गर्ने र संघ–प्रदेश समन्वय सृदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कबुलियती वनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भू-क्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्संरचना र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिने सरकारको नीति छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बीमा प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृतिसँग अस्तित्व कायम गर्ने र वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया सरल बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराए ।