कागजमा सधैं समेटिन्छ वित्तीय क्षेत्रका ठूला समस्या, कहिल्यै हुँदैन कार्यान्वयन

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वभौम संसद्‍मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय क्षेत्रका ठूला समस्यालाई कागजी रूपमा सम्बोधन गर्‍यो ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती हो, बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन । यो चुनौतीलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामा छ ।

समयमै साँवा तथा ब्याज असुल हुन नसक्दा यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकले ऋणीको धितो लिलाम गरेर असुल गर्न सकिरहेका छैनन् । आफैंले सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ ।

घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण यतिबेला लिलाम बिक्री हुन सकिरहेको छैन । धितोस्वरूप बैंकहरूसँग भएको अधिक सम्पत्ति नै घरजग्गा छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको घरजग्गा लिलामीमा त झन् आवेदन नै नपरेको स्थिति छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द घिमिरेले भने, ‘यतिबेला सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना आवश्यकता भइसकेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास त भएको छ, तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।’

राष्ट्र बैंकले पनि यसको ऐन ‘ड्राफ्ट’ गरिसकेको छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण, स्रोत संकलन र ग्रहण गरिसकेपछि उक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कम्पनीलाई पनि सहज छैन । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएपछि आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा बैंकरले लिएका छन् ।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अर्को महत्त्वपूर्ण वित्तीय विषय हो, सहकारी समस्या । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत कोष स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यो विषय नयाँ पनि होइन, यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत तत्कालै फिर्ता गराउने घोषणा गरियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालक र एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा बचतकर्तालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिने घोषणा बजेटमै गरिएको थियो, तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रममा कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यदि सरकारले तत्कालै कोष खडा गरेर साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता थाल्ने हो भने त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमानमा पनि सहयोग पुर्‍याउने छ । तर, सरकारको कागजी योजना सधैं घोषणामा मात्रै सीमित हुँदै आएकाले कार्यान्वयनमा शंका छ ।

त्यस्तै सहकारी नीति पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

बीमा सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बीमामा समेट्न बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

यी विषय चालु वर्षकै बजेटमा पनि उल्लेख थिए । नीति तथा कार्यक्रमको कागजमा राम्रो शब्द लेख्ने, कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी फेरि दोहोरिने छ ।

पूँजीबजारका सवाल पनि कागजमै सीमित

‘स्टक एक्स्चेन्जको पुर्नसंरचना गरी पूँजीबजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न सरकारको बहुस्वामित्व सेयर घटाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । यही सेयर घट्ने गरी सरकारले नै नेप्से पुनर्संरचना निर्णय गर्नुपर्छ । तर, त्यो आँट सरकारले कहिल्यै गरेन ।

केही समयमै निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्स्चेन्ज आउने भएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै हालको नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्ने विषय हो । तर, विगतदेखि नै उठाइएको यो विषय कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । विगतका बजेट भाषणमा समेत नेप्से पुनर्संरचनाका विषय समेटिएका थिए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले नै २० असोज २०८१ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि हो ।

‘पुनर्संरचना गर्दा सरकारले आफ्नो सेयर हिस्सा घटाउने र निजी क्षेत्र, विदेशी रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणको सहभागिता गराउनुपर्छ,’ आयोगको सुझाव छ ।

तर, पुनर्संरचनाको निर्णय सरकारले गर्नै सकेन । कागजमा ‘गरिने छ’ भनेर उल्लेख गर्ने, तर व्यवहारमा गर्न नसक्ने रवैयाकै कारण सरकारका घोषणा सधैं अपत्यारिला हुने गरेका छन् ।

स्वयं नेप्सेले नै पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा खाकासहित प्रस्ताव गरेको दुई वर्ष भयो । ‘मन्त्रालयलाई पुनर्संरचनाको खाका नै बुझाएका छौं, पटक–पटकको छलफलका क्रममा पनि पुर्नसंरचनाको विषय उठेको छ, तर सरकारले नै चासो दिएन,’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले भने ।

त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बोर्डमा अहिले दरबन्दी अनुसार पनि कर्मचारी छैनन् । ४० खर्बको पूँजीबजार प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने निकायमा अहिले दरबन्दी अनुसार पनि कर्मचारी छैनन् ।

‘थोरै कर्मचारी, अपर्याप्त स्रोत साधनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकै कारण नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।

पूँजीबजार नियमनकै लागि आधुनिक प्रविधि र जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरेरै बजार नियमन गर्न सकिन्छ, तर त्यो अनुसारको क्षमता वृद्धि भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट वा नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेट्दै आए पनि व्यवहारमा उत्रिन सकेको छैन ।’