सात बुँदेकै फ्रेमवर्कमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सात बुँदे राजनीतिक सहमतिकै फेमवर्कमा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

गत वर्ष १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता समीकरण बदल्ने निर्णय गर्दा सात बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति बमोजिम केपी शर्मा ओली पहिलो दुई वर्ष र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।

ओली–देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बाहेक राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासन जस्ता विषय सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले ६ साउन २०८१ मा विश्वासको मत लिदै आफू नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छौ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । अर्थात् नयाँ परियोजनाहरुको घोषणा नभएर चलिरहेकै परियोजना सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुने बताएका थिए ।

संसदको दुई तिहाइ मत प्राप्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले गर्ने पाँच प्राथमिकता नै प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्राथमिकताहरु थिए– थालेको काम सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार बृद्धि, गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, बजेट संशोधन र सुशासनमा स्टन्ट नभएर इन्टेसनको नीति ।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्हालिएका प्रधानमन्त्री ओली

अघिल्ला सरकारमा पनि एमाले भएकाले बजेट संशोधनको प्रतिबद्धता भने घोषणा बमोजिम हुन सकेन । तर कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई भने उक्त सात बुँदे सहमतिकै फ्रेमवर्कमा राख्न खोजिएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमै आर्थिक अनुशासनलाई ख्याल गरिएको सन्देश दिन खोजिएको छ । ‘विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने … ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

६० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ भन्दा पुरानै परियोजनाहरुलाई पुनप्राथिमकीकरण गर्ने र पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल वायु सेवा निगम, विद्यालय शिक्षा शासकीय सुधार, बीमा सेवा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, नगर विकास कोष, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना (खारेज वा पुनसंरचना), धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक संस्थानहरु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रपति चरे–तराई मधेश संरक्षण परियोजना जस्ता कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।

अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने भएको परियोजनालाई भन्दा पनि नयाँ परियोजन र नारालाई जोड दिने गरिएको थियो । नयाँ कार्यक्रम आउनुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सफल पक्ष जस्तो गरी टिप्पणी हुने गरेको थियो । तर यो सरकारले घोषणा गरेरै चलिरहेकै परियोजनालाई पूरा गर्दै आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

‘सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संविधान संशोधन, व्यवस्थाको सुदृढीकरण र राजनीतिक सहकार्य जस्ता प्रतिबद्धता समेत गरेको छ । ‘संविधानको समीक्ष गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा सात बुँदेको मुख्य विषय हो । तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस् कदम नचालेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मार्फत् थप सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको छ ।

संविधान संशोधनका लागि दलहरुबीच आपसी सहकार्य र सहअस्तित्वको नीति अपनाइने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, आपसी सम्वाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संविधा संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

तर वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध हुने गतिविधिको पनि प्रतिवाद गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ, ‘संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने ।’

आगामी बजेटको मुल लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नु हुने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।