सरकारी नीति : सामुदायिक शिक्षा सुधार्न निजी विद्यालयसँग साझेदारी

१९ वैशाख, काठमडौं । सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयसँग साझेदारी गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यसबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकारको नीति प्रष्ट प्राज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा ठूलो कार्यक्रम आउला भन्ने थियो । सार्वजनिक सुधारमा सरकारको नीति केही आएन,’ प्राडा बालचन्द्र लुईंटेलले भने । उनको बुझाइमा शिक्षामा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छन् ।

शिक्षक बैंक नीति नयाँ

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बैंक नीति भने नयाँ हो । ‘विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । प्राज्ञहरूले लामो समयदेखि शिक्षक बैंकको वकालत पनि गरिरहेका थिए । ‘शिक्षक बैंकको वकालत गरिरहेका थियौं । यो सकारात्मक छ । तर कसरी उपभोग गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन्,’ प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविध मन्त्रालयले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न शिक्षक बैंकको अवधारणा ल्याएको बताएको छ ।

‘शिक्षकको पुल भन्न खोजिएको हो । अस्थायी शिक्षक जो चाहिन्छ त्यो पुलबाट लिएर जाने हो । शिक्षक चाहिँदै अहिले व्यक्ति खोज्नुपर्छ । शिक्षक रजिस्टर भएर बसेको हुन्छ । अस्थायी शिक्षकका लागि एउटा पुल बनाउने खोजिएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।

शिक्षक बैंक बाहेक नवीनतम् नीति नआएको टिप्पणी गर्छन् प्राडा कोइराला । ‘केही पञ्चायतदेखिका कुरा आएका छन् । केही समाजले मागेको कुरा छ । यो नीति नवीनतम् हो भनेर सरकारले नै भन्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

विज्ञान, प्रविधिका कुरा समावेश गरिएपनि यो जसले पनि भन्दै आइरहेको बताउँछन् प्राडा लुईंटेल । ‘शिक्षा नीतिको प्रष्ट खाका छैन,’ उनले भने ।

संविधान बनेको ९ वर्ष भयो तर शिक्षा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यही अधिवेशनमा पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । स्नातक माथिका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा काम र न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सरकारले २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने प्राज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याउने नीति सरकारको छ ।

सरकारले सामुदायिक क्याम्पसमा शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह बनाउने भनेको छ ।

सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकहरूले लामो सयमदेखि वश्वविद्यालयका शिक्षक सरहको मान्यता पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए । सरकारले विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

‘विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा अनियमितता भएको गुनासो धेरै आइरहेको थियो । यसपटक सरकारले कार्यक्रमको नाम नै परिवर्तन गर्‍यो ।