के हो सरकारले घोषणा गरेको ‘शिक्षक बैंक’ नीति ?

१९ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षक बैंक स्थापना हुने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्‍मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने विषय छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने छ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्नेछ । शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागु गरिने, विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने लगायतका कार्यक्रम आएका छन् । तर, शिक्षक बैंक के हो ? यसबारे स्पष्ट केही भनिएको छैन ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला शिक्षक बैंक स्थापनाको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक कार्यक्रम भन्छन् । तर, यसबारे प्रष्टता आवशयक रहेको उनको आग्रह छ । अगाडि भन्छन्, ‘शिक्षक बैंकको हामीले वकालत गरिरहेका थियौं । यो सकारात्मक छ । तर कसरी उपभोग गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन,’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यो अवधारणा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक एकै ठाउँमा रहने अवधारणा हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक चाहिँदा अहिले व्यक्तिकहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षक बैंक बनेपछि यस्तो बाध्यता कम हुनेछ ।

उनका अनुसार शिक्षक बैंक भनेको शिक्षकहरूको पुल हो । यो नेपाल सरकारको सहकार्यमा विश्वविद्यालयले बनाउँछ । सहसचिव सापकोटाले भने ‘शिक्षक चाहिदा अहिले व्यक्ति खोज्नुपर्छ । पुल बनेपछि रजिष्टर भएर बसेका शिक्षकबाट लिन सकिन्छ ।’

शिक्षक बैंक बनेपछि विधिवत प्रक्रियाबाटै शिक्षक कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्न सहज हुनेछ । यो गैर स्थायी अर्थात, अस्थायी शिक्षकका लागि केन्द्रित गरेर लागु गर्न लागिएको अवधारणा हो ।

संघीय सरकारले समन्वयमा शिक्षक बैंक विश्व विद्यालयले स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, नेपालमा एक भन्दा धेरै विश्व विद्यालय छन् । कुन विश्वविद्यालयले स्थापना गर्ने वा सबैले शिक्षक बैंक स्थापना गर्न पाउने भन्नेमा प्रष्ट नीति बनिसकेको छैन ।